लुम्बिनी प्रदेशः मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा किन भयो ढिलाई ?

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३ साता भन्दा बढी हुँदा समेत लिला गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैन् । पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाए ।

विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहे पनि भागवण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन् । यही विचमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मातृशोक परे पछि मन्त्रिपरिषद् थप प्रभावित हुन पुगेको छ । मन्त्रालयको मुख्यमन्त्रीसँगै सपथ लिएका २ विना विभागीय मन्त्रीहरु चेतनारायण आचार्य र कृष्णी केसीलाई समेत मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी दिन सकेका छैन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विना विभागीय मन्त्री तथा प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले अबको केही दिन भित्रमा नै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गर्छन्। राजधानी दाङमा तत्काल मन्त्रालय राख्ने र आवसको अभाव हुनुका साथै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मातृशोक परेकाले मन्त्रीपरिषद्को विस्तारमा केही ढिलाई भएको बताउँछन् ।

अहिले मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको आवसको व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता आचार्यले बताए । ‘अबको केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री हुनु हुनुहुन्छ । स्थायी राजधानी दाङमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको लागि आवासको व्यवस्थापनमा केही समस्या हुँदा ढिलाई भएको हो । अहिले हामी सबै व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।’–उनले भने ।

यता माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुर्दशन बरालले अब छिट्टै नै मन्त्रीपरिषद्को विस्तार हुने तर पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठक चलिरहेकाले केन्द्रसँग सुझाव लिएर अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘सकेसम्म अबको केही दिन भित्रमा नै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन्छ ।’ बरालले भने ‘हाम्रो पार्टीको स्थानीय कमिटीको बैठक केही लम्बियो । केन्द्रले कस्तो सुझाव दिन्छ त्यसलाई पनि आत्मसाथ गर्दै छिट्टै नै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेका छन् । जसले गर्दा धेरै दल मिलेर बनेको सरकार भएको कारणले सबै दलको चित्त बुझाउन सकस पर्ने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार एमाले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले ३, जनमत पार्टी, राप्रपा र नागरिक उन्मिुक्त पार्टीले एक एक मन्त्रालय पाउने मोटामोटि सहमति भएको छ । तर, कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्नेमा भने सत्ता साझेदार दलहरुमा विवाद रहेको छ ।

मन्त्रायल राख्ने स्थान र मन्त्रीहरुलाई आवासको व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए पनि गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा ढिलाई भएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत दिएको दल नागरिक उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा आफ्नो तर्फबाट समेत उम्मेद्वारी दिएको छ । माओवादीका संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महरा मुख्यमन्त्री गिरीसँगै सपथ ग्रहण गर्ने तयारीमा रहे पनि आफुले रोजेको मन्त्रालय नपाउने भएपछि पछि हटेका थिए ।

एमालेबाट मन्त्रीका लागि भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, विष्णु पन्थी र भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई बलियो दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ भने माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, इन्द्रजित थारु र दिपेश पुनलाई बलियो दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ ।