समृद्धिका लागि शिक्षा नीति बाधक

शिक्षा मानव जीवनको एक महत्वपूर्ण आधारभूत पक्ष हो । मानिसले औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यबाट प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप , अनुभव आदिको सार रुप नै शिक्षा हो । पढेर, सुनेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले ग्रहण गरिने सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक विषयको बोध वा ज्ञान पनि शिक्षा नै हो, शिक्षा मानव जातिको तेस्रो नेत्र भएकोले आजको युगमा देशको आर्थिक रुपान्तरणमा निकै ठूलो महत्व रहेको छ । शिक्षा विना मानिस अन्धो नै हुन्छ । शिक्षा आजका दिनमा मानवको एक महत्त्वपूर्ण सम्पतीको रुपमा रहेकोले यसको महत्व व्यापक छ ।

हरेक विषयका बारेमा जान्ने–बुझ्ने तीव्र इच्छाँ वा चाहना मानिसमा रहेको हुन्छ । यस्तो चाहना राख्नु मानवीय स्वभाव नै हो । मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म शिक्षा आर्जन गर्ने क्रम निरन्तर रुपमा चलिरहन्छ । मानिसले बाल्यकालमा अरूको व्यवहार वा गरेका कार्यको अनुकरणबाट शिक्षा आर्जन गर्दछ । उसले स्कूल र क्याम्पस कक्षामा औपचारिक शिक्षा पाउँछ । त्यसपछि पनि उसको शिक्षा आर्जन गर्ने कार्यचाँहि पूरा भइसकेको हुँदैन । प्रकृति जगत नै मानिसको सबभन्दा ठूलो शिक्षालय वा पाठशाला हो ।

नदि, पहाड, वृक्ष, वनस्पति अनि चराचुरुंगी, किराफट्यांग्रा आदि जीवहरूको जीवनलाई शिक्षाको मुहान मान्न सकिन्छ । यद्दपि नेपालका विश्व विद्यालयका कार्यक्रमहरुले शैक्षिक बेरोजगारी अत्यधिक संख्यामा उत्पादन गरेका छन् । जसका कारणले नेपालमा पछिल्लो समयमा स्वदेशमा स्नातक तहका शैक्षिक शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ । यसलाई समयमा नै सुधार ल्याउनका लागि विश्वविद्यालयमा मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापनका पक्षमा नीतिगत सार्थक परिवर्तन जरुरी छ ।

देशमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको संख्या २१ पुगिसकेको छ यसै बीच नेपालमा शिक्षाको व्यवहारिक महत्वलाई समुदाय स्तरमा पुराउन सकिएको छैन । यसरी संख्यात्मक परिवर्तनले नागरिकमा कला, साहित्य, देशप्रेमको भावना विकसित गर्न सकिरहेको छैन । भारतीय शिक्षा नीतिले जसरी देशप्रेम र मानवियताका विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ त्यो नेपाली शिक्षा नीतिमा नहुनु नै देश विकासका लागि अभिषाप हो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने भनेको ‘दिगो विकास लक्ष्य’मा गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । विश्व बैंकले नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको उच्च शिक्षामा ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’मार्फत सन् २०२६ सम्म करिब आठ अर्ब खर्च गर्दै छ । ‘दिगो विकास लक्ष्य’ हासिल गर्न राज्यले उच्च शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेका सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित नयाँ योजना लागू गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धान र शैक्षिक कार्यक्रमको सबलीकरणका लागि विश्वविद्यालय, उद्योग र अन्य सेवा समूहबीच थप सहकार्यात्मक योजना आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षाको मापन वा परीक्षण बजारले गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालका विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमले ध्यान आर्कषण गर्न सकिरहेका छैनन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रको अंकले गुणस्तर मापन गर्ने पुरातन सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसको अर्थ वर्तमान प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा सजिलै प्रतिस्पर्धा गरि रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सक्ने जनशक्ति नेपाली विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमले उत्पादन गर्न सक्नु पर्र्दछ । शिक्षा आजको आवश्यकता हो । उच्च शिक्षामा नयाँ आयामको अध्याय सुरु गर्न सार्थक बहसको आवश्यकता छ ।

वि.स. १९९० को दशकबाट नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा केही सीमित वर्गका लागि उच्च शिक्षामा पहुँच स्थापित गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा नेपालको साक्षरता दर २ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा वर्तमान समयमा ७० प्रतिशत साक्षरता पुग्नुमा महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । वि.स. २००७ देखि देशको शैक्षिक कार्यक्रमलाई स्वःरोजगार र उत्पादनशीलतासँगै जोड्न खोजिएको भएता पनि सात दशकसम्म त्यो योजनाले सफलता प्राप्ति गर्न सकिरहेको छैन ।

विशेषगरि २०४६ सालपछि नेपाली काङगे्रसको नेतृत्वमा देशमा शिक्षा क्षेत्रमा नवउदारवादको प्रवेश भयो । जसले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्यवयनमा नीजि क्षेत्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका स्थापित गरायो । परिणामस्वरुप देशका सामुदायिक, संस्थागत तथा निजी विद्यालयहरु विदेशका सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्ने श्रमिक तयार पार्ने तालिम केन्द्रका रुपमा परिवर्तित भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा नवउदारवादको प्रवेशपछि मात्रै देशमा पूँजीवादको विकास र बिस्तार गरि बिस्तारै नेपाललाई असफल बनाउनका लागि सन् १९९० को दशकमा बिजारोपण गरिएको उदारीकरणको असर वर्तमान समयमा देशमा शिक्षित जनशक्ति बसोबास गर्न नचाहनु, राज्यको वार्षिक बजेटको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका कार्यक्रम प्राथमिकतामा नहुनु, विश्व विद्यालयहरुले आफ्ना शैक्षिक क्यालेण्डरको प्रयोग गर्न नसक्नु, देशले आधारभूत पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु आदि हुन ।

विश्वको शैक्षिक कार्यकमहरु विज्ञान र प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगबाट मात्रै जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गरि सिकारुको जीवनलाई सफलता तर्फ केन्द्रित गर्नेमा लागरिहेको अवस्थामा हाम्रो शिक्षा नीतिले विद्यार्थीको सिर्जनशिलतालाई बुझ्न सकिरहेको छैन । वर्तमानको हाम्रो शिक्षा नीति र शिक्षण प्रक्रिया अनि प्रणालीले बदलिदो विश्व परिवेशमा सजिलै समायोजन हुन सक्ने जनशक्ति तयार पार्न सकिरहेको छैन ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा नीति निर्माणमा वि.स. २०६३ पछि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको भन्दा धेरै हस्तक्षेप राजनैतिक दलका प्रतिनीधित्व गर्ने स्वघोषित विज्ञहरुको बोलबाला रह्यो । परिणामस्वरुप वर्तमान समयमा शिक्षित जनशक्तिमा निरासा तथा मनोवैज्ञानि विचलन उत्पन्न भएको छ । शिक्षा व्यक्तिको सर्वाङ्गिण विकास आधार हो यसले उसलाई हरेक प्रकारको वातावरणमा समायोजित हुनका लागि उत्प्रेरित गरेको हुन्छ । यद्दपि नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र सिकाई वातावरणले कोभिडकालिन समयमा सजिलै समायोजित हुँदै परिस्थितीको सामना गर्ने सीपको विकास गराउन चुकेको तीतो यर्थातता हामी सामू छ ।

व्यवसायिक ज्ञान, सीपको हस्तान्तरण, युवामा उद्यमशीलता विकास, नेतृत्व क्षमताको विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समान निर्माणका आधार तयार पारि समृद्धिको नमूना प्रस्तुत गर्नका लागि वि.स. २००७ देखि २०७६ सम्मका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा असफल सावित भएका छन् । देशमा गरिबी, आय असमानता, बेरोजगारी, बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा, त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेश जानेहरुको लाईन तथा कपनमा राखेर आउने शबहरुको अवस्था हेर्दा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुकुल नभएको प्रमाणित भएको छ ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई बदलिदो विश्व अवस्था अनुसार सञ्चालन गर्नका लागि देशले अपनाएको शिक्षा नीति र त्यसको आधारमा उत्पादित जनशक्तिको कार्यशैली र कार्यदक्षताले निर्धारण गर्दछ । मुलुकलाई विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्ती गर्नका लागि शिक्षामा प्रवेश गरेको नवउदारवादलाई हटाई संविधान अनुसार समाजवादी शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु युगको माग हो ।