विश्वासको मत र प्रतिपक्षको राजनीतिक स्टन्ट

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लाई विश्वासको मत दिने र प्रतिपक्षको हैसियतमा पनि संसदमा प्रस्तुत हुने नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक स्टन्टले संविधान कानुन र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं नैतिकतामा अवरोधको स्थिति निम्त्याएको छ। प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा प्रतिपक्षरहित संसदको उच्चारण पनि गर्न सकिदैन्। संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्ष अपरिहार्य हुन्छ।

प्रतिपक्ष जति सशक्त, क्रियाशील रह्यो सत्तारूढ त्यति नै सजग, सचेत, गतिशील हुन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षको कानूनत: उल्लेख गरिएको हुन्छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ को ( ङ ) मा प्रतिपक्षको उल्लेख छ। "मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रीपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रीय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दल" विपक्षी दल स्पष्ट उल्लेख छ।

प्रतिपक्ष फितलो, गतिहीन रह्यो भने सत्तासीन अत्यन्तै स्वेच्छाचारी, दाम्भिक हुन्छ। मङ्सिर ०४ पूर्वको संसदमा कांग्रेसको (साइलेन्ट) मौन प्रतिपक्षताको कारण तत्कालीन सत्ता उद्दण्ड तथा सेखी रहेको नेता जनता सबैले देखेको, भोगेकै हो। प्रतिपक्ष भनेको सुशासनको उर्जावर्धक हो। तसर्थ प्रजातन्त्रमा संसदलाई प्रतिपक्ष विहीन अवस्थामा रहन दिईदैन्। सदैव सशक्त प्रतिपक्षको अपेक्षा गरिन्छ।

तर सर्वसत्तावादीहरूले संसदमा प्रतिपक्ष देख्न चाहदैनन्। मटिया मेट होस भन्ने चाहान्छन्। त्यसैले होला १६९ सांसदको मत पाएर सरकार गठन गरेका प्रचण्डलाई विश्वासको मतका लागि कांग्रेस मतको आवश्यकता नै थिएन्। तैपनि येनकेन प्रकारेण कांग्रेसबाट पनि विश्वासको मत लिन र संघीय संसदलाई प्रतिपक्ष रहित अवस्थामा पुर्याउन प्रचण्ड सफल भयो।फलतः कांग्रेस विश्वासको मत र प्रतिपक्षको राजनीतिक धर्म संकटमा फस्यो।

प्रजातन्त्रको संस्थापक, संरक्षक, पहरेदार स्वयंले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता नैतिकता र मौजुदा कानूनको बर्खिलाप हुने गरि विश्वासको मत दिने र सशक्त प्रतिपक्षको भुमिका पनि निर्वाह गर्ने अभिव्यक्ति दिनु राजनीतिक दिवालियापन हो। संसदीय गतिशीलतामा अवरोधक हुनु हो। आफ्नो कदमलाई ठीक साबित गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम कार्तिक २०५१ मा गठित मनमोहन नेतृत्वको अल्पमतको सरकारको पनि कुरो उठान गरिएको चर्चामा छ। त्यो संविधान राजाबाट धोषणा गरी लागू गरिएको थियो तर वर्तमान संविधान संविधान सभा बाट पारित र राष्ट्रपति बाट जारी गरिएको हो।

अत: २०५१ को विषय उठाउनु प्रतिगमन होइन र ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन्। शिर्ष नेताहरूमा रत्ती पनि थकथकी देखिदैन्। रामचन्द्र पौडेल भन्नु हुन्छ प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतमा जे दिए पनि हामी हाम्रो हैसियतमा रहन्छौ।हामी सरकारमा सहभागी हुन्नौ। रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिकामा रहन्छौ । पार्टी सभापति देउवाले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा संसदमा गरेतापनि महत्वपूर्ण पद प्राप्तिको अपेक्षा त्याग्न सकेका छैनन्।

राष्ट्रपति र सभामुख पद पाउने ग्यारेन्टी नभएतापनि च्याँखे राजनीतिलाई निरन्तरता दिईरहेको जनताको बुझाइ छ। कांग्रेस अब छलकपटबाट मुक्त हुनुपर्दछ। पार्टी भित्र कारबाहीको लामो सूचि रद्दीको टोकरीमा फाल्नु पर्दछ। टेकी, सेखी, गुरूताभास त्याग्न पर्दछ। कोठे राजनीति तथा पेटीकोट मोह न्यूनीकरण गर्नु पर्दछ। पार्टी भित्र दह्रो मेलमिलाप हुनुपर्दछ।आत्मालोचना गर्नु पर्दछ। विश्वासको मत तुरून्त फिर्ता लिनु पर्दछ।किनकि सशक्त प्रतिपक्ष सुशासनको खातिर आजको मुख्य आवश्यकता हो।