बुटवल । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मातहतका निकायहरुलाई योजनाहरुको काम समयमा पूरा गर्न नसक्ने व्यहोरासहितको पत्राचारका लागि निर्देशन गरेको छ । गृहमन्त्रालयले नविकरण बिना सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त निर्णयको विरुद्धमा महासंघले आवाज उठाउँदै आएको छ ।
महासंघले सबै प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघलाई विहिबार एक निर्देशन जारी गर्दै नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा समस्या भई आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनबाट निर्माण उद्योग लगायत आम उपभोक्तामा नै गम्भीर असर परेको छ । यसरी विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कार्टेलिङलाई प्रथमिकता दिँदा कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि हुने बताउँदै महासंघले क्वाइरी जोन राज्यबाट तोकिनु पर्ने, मूल्य निर्धारण गरिनु पर्ने व्यहोराको पत्र सबै सदस्य फर्म कम्पनीहरूले आ–आफूले निर्माण कार्य गरिरहेका आयोजनाहरूलाई लेखी अहिलेको असहज अवस्थामा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने व्यहोरा सहितको पत्राचार यथाशक्य चाँडो जानकारी गराउन निर्देशन गरेको छ । महासचिव रोशन दाहालले एक विज्ञप्ति मार्फत उक्त निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया