लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रहरीले फरार रहेको भनिएका बादशाहले लिए सपथ

बुटवल । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको फरार रहेको भनिएका बादशाह कुर्मीले प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा आइतबार सपथ लिएका छन् । प्रदेश राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा नवनिर्मित प्रदेशसभा भवनमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पद तथा गोपिनीयताको सपथ गराएका हुन् । बादशाहसँगै लुम्बिनीका ८७ जना सांसदले सपथ ग्रहरण गरेका छन् ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहागरपालिका १७ कि निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा बादशाह विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । निर्मला कुर्मीका हत्यारा खुलेआम हिडेको तर प्रहरीले कानूनको दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै संरक्षण गरेको भन्दै नेपालगन्जका अधिकारकर्मीले आवाज उठाइरहेका छन् । गत वर्ष तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले अपराधमा सम्लग्नलाई कार्वाही गर्ने बचन दिएका थिए । तर, मंसिर–४ को निर्वाचनमा आरोपीतलाई नै प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाएपछि बिरोध झन चर्केको थियो । दुईवटै संविधानसभामा सदस्य समेत रहेका बादशाह गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट बांकेको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (२) बाट लुम्विनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । बादशाह विरुद्धको उजुरीमा छानविन गर्न चासो नदिएको आरोप खेपिरहेका तत्कालिन जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारी हाल बुटवल स्थित नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुखको रुपमा सरुवा भएर आएका छन् ।

निर्मला कुर्मी बेपत्ता र हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितीले समेत बादशाहलाई दोषी ठहर गरेको थियो । हत्यामा सम्लग्न भएको छानविन समितीले औल्याए पनि उनलाई कार्वाही गर्नेतर्फ प्रहरीले चासो नदिएपछि सपथ ग्रहण रोक्न भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाइरहेका थिए । २०७८ साल असोजमा समेत रुवी खान सहितका १६ जना अधिकारकर्मीहरुको टोली पैदलै काठमाण्डौ पुगेर अनसन बसेको थियो ।

‘निर्मलाको न्यायको लागि लड्दै आएका अधिकारकर्मीहरुले बादशाहले नै उनलाई अपहरणपछि बन्धक बनाएर हत्या गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेमा २०७७ चैत्र २० गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए । मुद्दा दर्ता भएपनि प्रहरीले अनुसन्धानलाई अगाडी नबढाएको आरोप छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै बादशाह फरार सूचीमा रहेको बताउँदै आएको छ । प्रहरी सुरक्षाभित्रै रहेर निर्वाचन लडेर विजयी भएका बादशाहलाई प्रहरीले पक्राउ नगरि फरार सूचिमा राखेकोप्रति अधिकारकर्मीहरु आक्रोशित छन् । ‘हामीले सोध्दा प्रहरीले बादशाह फरार हुनुहुन्छ भन्छ तर, निर्वाचन भरि प्रहरीले नै सुरक्षा दिएर गाउँगाउँ डुलायो,’ रुविले भनिन् ।

यस्तो छ घटना विवरण
निर्मलाका श्रीमानको ०६२ मा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि आफ्ना दुई छोरासँग बसिरहेकी कुर्मीको ०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरालमा निर्मलाका दुई छोराको रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि छोराहरु हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै गुहार माग्दै हिडेकी निर्मला २०७५ साल माघबाट अचानक गायव भईन र २०७६ साल चैत्रमा मृत्युको खवर फैलियो ।

बादशाह र निर्मला नजिकका छिमेकी थिए । त्यसअघि फाट्टफुट्ट मात्र घरमा आउजाउ गर्ने बादशाह श्रीमानको मृत्यु भएपछि निर्मलाको घरमा बाक्लो आउजाउ गर्न थालेका थिए । एउटै समुदाय र नजिकका छिमेकी समेत रहेकोले निर्मलालाई पनि बादशाहले आडभरोसा दिन्छन् भन्ने विश्वास थियो । घरमा जाँदा बादशाहले निर्मलाका छोराहरुलाई विभिन्न खानेकुरा लगिदिन्थे ।

एउटा छोराको मृत्युलाई स्वभाविक होला भन्ने ठानेकी निर्मलाले दुईसाता पछि अर्को छोराको पनि अचानक मृत्यु भएपछि भने मृत्यु नभई हत्या गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिन् । कुनै रोग विमार नभई एक्कासी दुईवटा छोरा गुमाएको वियोगमा विक्षिप्त बनेकी निर्मलाले दोश्रो छोराको शवको पोष्टमार्टमपछि मात्रै दाहसंस्कार गराउनुपर्ने बताएकी थिईन् । तर निर्मलालाई कोठामा थुनेर बादशाहले नै पोष्टमार्टम नगरि आफूलाई मुख समेत हेर्न नदिई खेतको आलीमा दाहसंस्कार गरिदिएको अधिकारकर्मीसामु निर्मलाले बताएकी थिईन् ।

श्रीमान र दुबै छोरा गुमाएर एक्लो बनेकी निर्मलामाथि बादशाहले दुव्र्यवहार र ज्यादती गर्न थालेपछि निर्मलाले २०६६ साल माघमा महिला अधिकार मञ्च र नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रमा निवेदन दिइन् । निर्मलाले आफुविरुद्ध जिल्लामा सबैतिर उजुरी गर्न थालेपछि बादशाहले निर्मलालाई नियन्त्रणमा लिएर बन्धक समेत बनाएका थिए । जुन कुरा निर्मला आफैले २०६६ सालमा मानवअधिकार मञ्च बांकेका अधिकारकर्मी सामु बताएकी थिईन् ।

आफ्नो जमिन हडप्नकै लागि बादशाहले आफूलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेको र उनका अरु मान्छेहरुले साइकलको चेनले हानेर खुट्टामा चोट लागेको कुरा निर्मला आफैले भिडियोमै बोलेकी थिईन् । बादशाहले आफूमाथि पटकपटक कुटपिट र ज्यादती गरेको भन्दै निर्मलाले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए पनि जाहेरी दर्ता भएन । सोहि क्रममा २०७५ साल माघ २५ गतेदेखि निर्मला अचानक वेपत्ता भएपछि उनको खोजि तथा न्यायको लागि महिला अधिकार मञ्चले आन्दोलन र आवाज उठाईरहेको छ ।

उनिहरुको आन्दोलनपछि प्रहरीले २०७६ साल चैत्र १४ गते भारतको जगन्नाथपुरको बलहामा निर्मलाको मृत्यु भएको बताएको थियो । महिला अधिकारकर्मी रुवि खानका अनुसार निर्मलालाई बादशाहले नै वेपत्ता बनाई पछि हत्या गरेको भन्दै कारवाहीको लागि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएपछि २०७७ साल चैत्र २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेमा जाहेरी दर्ता भएपनि प्रहरीले त्यसमाथी कुनै कारवाही अगाडी बढाएको छैन ।

यो बीचमा सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरियो । उक्त समितिले छानविन गरि सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाईसकेको छ । उक्त समितिले निर्मलाको अपहरण तथा हत्यामा बादशाहकै संलग्नता देखिएको छानविन प्रतिवेदन तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुुसन्धान व्यूरोको टोली समेत बांके पुगेर अनुसन्धान गरेको थियो । तर प्रहरीले उक्त अनुसन्धानबारे भने जानकारी गराएको छैन । छानविन समितिले छानविन गरि निर्मलालाई वेपत्ता पारि हत्या गर्ने कार्यमा बादशाहकै प्रमुख संलग्नता रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि कारवाही प्रकृया अगाडी नबढाएपछि अधिकारकर्मीहरुले २०७८ साल भदौमा पुनः आन्दोलन शुरु गरेका थिए ।

निर्मलाको न्यायको लागि भन्दै भदौ १ गते नेपालगञ्जबाट पैदलयात्रा हिंडेको महिला अधिकारकर्मीहरुको टोली काठमाण्डौं पुगेर माईतीघर मण्डलामा अनसन बसेपछि तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरि निर्मलाको हत्यामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने चार बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, उक्त सहमति गरेको १५ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन ।

अधिकारकर्मी रुविले निर्मलाको श्रीमान र छोराको नाममा नेपालगञ्ज नगरपालिकाभित्र करोडौं मूल्य पर्ने ५ विगाह जमिन रहेको र सोहि जमिन हडप्नकै लागि बादशाहले निर्मलालाई समेत वेपत्ता बनाएको दावी गरिन् । छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि एकल महिला निर्मलामाथि बादशाह कुर्मीसहित कुवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका व्यक्तिले सम्पत्ति खाने नियतले कागजातहरु जबरजस्ती खोसेर लगेको उल्लेख छ ।

बादशाह सहितका व्यक्तिले निर्मलाको कागजात खोसेर लगेकोे, घरमा बस्न नदिने धम्की दिएको, साथै वेपत्ता भएपछि खोजतलासका लागि प्रहरी लगायत कुनै निकायमा लिखित निवेदन नपरेको, मौखिक रुपमा विभिन्न माध्यमबाट अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाएको लगायत छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न प्रतिवेदनमार्फत् समितिले सुझाव दिएको थियो ।