लुम्बिनी प्रदेश र राजधानी विवाद

राजधानी एक शहर हो, जहाँ देशको सरकार र मुख्य प्रशासनिक एकाइहरु हुन्छ्न, जहाँ राष्ट्रप्रमुख र सरकारका निकाय र अधिकारीहरुले काम गर्दछन् ।

राजधानी प्रायः ठुला शहरहरु र भौतिक सुविधा सम्पन्न भएको ठाउँमा राखिन्छ तर राजधानी सबैभन्दा ठुलो शहरमा नै हुनुपर्छ भन्ने हुदैन ।भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली भन्दा मुम्बई ठूलो छ। तर देशहरूको एक भन्दा बढी राजधानी भएको पनि पाइन्छ।बोलिभिया देशको दुई राजधानी छन, त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा तीनवटा राजधानी छन,नाउरु भन्ने देशमा एउटा पनि राजधानी छैन। कुनै देशमा आफ्नो राजधानी समय समयमा परिवर्तन गरेको पनि पाइन्छ। नेपालको राजधानी काठमाडौ हो, काठमाडौ नेपालको ठूलो शहर हो,काठमाडौ सबैलाई पायक पर्ने गरि देशको बीच भागमा पनि पर्दैन तर भौतिक सुविधा सम्पन्न छ। राजधानीमा देशको प्रमुख प्रशासनिक निकायहरू रहेका हुन्छन् ।

भौगोलिक क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल दक्षिण एशियाको सानो देश हो,विश्वको ०.०३ प्रतिशत र एशियाको ०.३ प्रतिशत मात्र क्षेत्रफलमा नेपाल छ, छिमेकी मुलुक भारत भन्दा २३ गुणा र चिनभन्दा ६५ गुणा सानो देश हो। जनसंख्या पनि यी दुई देशको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ।यस्तो सानो देशमा प्रशासनिक आधारमा स्थानीय र केन्द्रीय गरि दुई तहमा विभाजन गर्दा हरेक हिसाबले उपयुक्त थियो।तर नेताहरूको जुवांको लडाइँ, प्रतिष्ठाको विषय र दलका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश संरचना पनि थपियो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्य विभाजन गरि नेपालमा ७ प्रदेशहरु रहने व्यवस्था ग¥यो।७ प्रदेशहरु मध्ये हालको लुम्बिनी प्रदेश पनि एक हो।यो प्रदेश नेपालको चौथो सबैभन्दा बढि जनसंख्या भएको र क्षेत्रफल अनुसार तेस्रो ठूलो प्रदेश बन्यो।जनवरी २०१६ मा यस प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवललाई तोकियो।भौतिक पुर्वाधार ,कर्मचारी आवास, स्कुल क्याम्पस तथा यातायातको पहुँच आदि सबै दृष्टिकोणबाट बुटवल प्रदेशको राजधानी सर्वाधिक उपयुक्त थियो, सबैतिरबाट स्वागत भयो,बुटवल आसपास क्षेत्रमा दिपावलि गरियो।

हुन त प्रदेश संरचना कै सन्दर्भमा विवादहरु आइरहेका छन, सानो देशमा प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्य के र किन प¥यो? प्रदेश सरकार सर्वसाधारण जनताको पेट र चुलोमा पुग्न कत्तिको सफल भयो?प्रदेश संरचना अन्तर्गत प्रदेश सरकारको अनुभव र अभ्यास भैसक्यो, गएको ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले कतिवटा योजना सम्पन्न ग¥यो,कतिवटा कार्यान्वयन अवस्थामा छ्न,यसको लेखाजोखा हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ । प्रदेश संरचनाको स्थायित्वको बारेमा नै विवाद आउन थालिसक्यो,संघीयता विरोधी र संघीयता पक्षधर वीच अचम्मको गठ्जोर भएर संघीय सरकार बनेको छ । यसले प्रदेश संरचनाको स्थायित्व माथी धावा बोले संकेत दिन्छ। सत्ता र शक्तिमा जान र अडिन जे पनि गर्द्छन हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय एकता दिवसको बारेमा क्याविनेट निर्णयबाट संकेत देखिसकियो।

२०७४ सालको प्रादेशिक निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाले यश प्रदेशमा दुई तिहाइ सहित बहुमत ल्यायो।नेकपाको प्रदेश सरकार बन्यो, दाङका शंकर पोख्रेल मुख्यमन्त्री भए।लामो छलफल र रस्साकस्सी तथा विवाद कै वीच २०७७ साल असोज २० गतेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको स्थायी नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)तोक्यो। मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल राजधानी आफ्नो जिल्लामा लैजान सफल भए, राप्तीपारिका (दाङ्देखी पश्चिम का) सबै पार्टीका सांसदहरूले देउखुरीमा राजधानी लैजाने पक्षमा मतदान गरे भने राप्ती वरि अर्थात बुटवलतिरका सांसदहरूमा नेकपाका सांसदहरूले बुटवलबाट देउखुरी लैजाने पक्षमा मतदान गरे।

आफ्नो क्षेत्रबाट राजधानी खोस्नेलाइ सहयोग गरे, आफ्नो क्षेत्र बाट राजधानी गुमाए,यो गलत निर्णयमा कुनै पश्चताप पनि गरेन। यो निर्णय विवादस्पद बन्यो, यो निर्णयले बुटवल र बुटवलबासीलाइ अन्याय मात्रै होइन, ठूलो विभेद पनि गरेको महशुस भयो, यस भेगका सांसद राजधानी देउखुरी लग्नेतर्फ लागेपछि जनताको आक्रोश, विद्रोह तीवर रूपमा बढ्न थाल्यो ।

सबै दृष्टिले उत्तम मानिएको राजधानी बुटवलबाट खोसेर भौतिक संरचना केही नभएको खुला बगरमा राजधानी तोक्नु राजनीतिक लगायत मुख्यमन्त्री तथा नेकपाको बुटवलप्रती पुर्वाग्रही सोच हो भन्ने आम धारणा बन्यो।बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाउछु भन्दै निर्वाचित भएका विष्णु पौडेल निरीह भए, दाङका शंकर पोख्रेलले राजनीति जिते।सर्वसाधारण जनता झ्यास्सै बोल्दैनन, बोल्न डराउछन तर सम्पुर्ण कुरा बुझेर बसेका हुन्छन, यसको हिसाबकिताब २०७९ को निर्वाचनमा होला नै भन्ने धारणा पनि आयो।तर जनताले बुटवलबाट राजधानी खोसेर आफ्नो जिल्ला दाङमा लैजानेलाई हराए भने आफ्नो क्षेत्र बुटवलबाट राजधानी खोसाउनेहरुलाइ जिताए। यसबाट प्रदेश संरचनाप्रती जनताको चासो छैन वा जनताले यसको स्थायित्वको सम्भावना नदेखेको हुनुपर्छ । यो अत्यन्तै खर्चिलो संरचना भएकोले देशले धान्न सक्दैन भन्नेमा जनताको मत छ् तर नेतृत्वले कुरो बुझ्दैन।

हुन त लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवल भन्दा देउखुरी भौगोलिक हिसाबले र सबैलाई पायक पर्ने आधारमा केही नजिक होला तर भौतिक संरचना ठ्याक्कै नभएको ठाउँमा लैजानु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त थिएन। भौगोलिक हिसाबले पायक पर्ने स्थान हेरेको हो भने वाग्मती प्रदेशको हेटौंडा सेन्टरमा पर्द्छ? कर्णालीको सुर्खेत पनि सेन्टरमा छैन, त्यता पायक पर्ने स्थान हेर्ने नपर्ने लुम्बिनीमा मात्रै हेर्नुपर्ने किन ? सवाल गम्भीर देखिन्छ । विकास भएको छैन भने विकास पो गर्ने हो,राजधानी लगेर विकास हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण गलत र परम्परावादी छ।

२०७९ मंसिरमा कामचलाउ मुख्यमन्त्री कुल बहादुर के सीले रातारात मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लगायत राजधानी डेरा सारे झै सार्ने काम गरे।देउखुरीमा पर्याप्त आवास लगायतका असुविधाहरुले गर्दा कर्मचारीहरु जान मानेनन्, विद्रोह गरे, मुख्यमन्त्री कार्यलय अगाडि धर्ना बसे।कर्मचारीहरुलाइ आवासवापतको सुविधा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने गरि फकाउने काम भैरहेको छ।

स्मरणीय कुरा के छ भने प्रदेश राजधानी देउखुरीबाट बुटवल ल्याउन सकिने चुनावी अभियानको क्रममा बिष्णु पौडेलले बुटवलबासीसंग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, विष्णु पौडेल कै भाषामा देउखुरी राजधानी लगिएको सन्दर्भमा ढुङ्गाले लेखिएको होइन,चकले लेखिएको मेटिन्छ।उहाँले चुनाव पनि जित्नुभयो,अहिले अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री पनि भैसकेको र चुनावी अभियानमा बुटवल मै राजधानी कायम गराउने प्रतिबद्धता गर्नु भएकोले राजधानी फर्काइहाल्छन कि भन्ने चिन्ताले मुख्यमन्त्री कुल बहादुर के सीले रातारात समान देउखुरीतर्फ लैजान हतारिएको हुनसक्छ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाइ नजिकैको सरस्वती मा विमा सारेर त्यहाँको संरचना प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री आवास गृह,प्रदेश प्रमुखको आवास गृह लगायतका लागि मर्मत तथा रङ्गरोगन गरिएको छ।अन्य मन्त्रालय राख्नको लागि पनि भवन खोजिदैछ।
कानुनी रूपमा राजधानी देउखुरी सरे कै थियो। यो गाला निर्णय त भैसकेको थियो, ढिलोचांडो राजधानी देउखुरी जाने नै थियो तर संरचना नबन्दै,मन्त्रालय राख्न भाडामा घर खोज्दै, रङरोगनका लागि हतारिदै,कर्मचारीहरुलाइ थप सुविधा दिएर राजधानी देउखुरी सार्नुको रहस्य के हो?किन कामचलाउ मुख्यमन्त्रीलाइ राजधानी सार्न आत्तुरी भयो?किन हतारिनुभयो? उहाँ अहिले सांसद पनि हुनुहुन्न!यसमा उनको के राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ?यी सबै रहस्यमा नै छ, आशा गरौ समय क्रमसंगै खुल्दै आउला । बुटवलमा यत्रा ठुला बिल्डिङहरु, यत्रो संरचनाहरु खाली गर्दै उता मन्त्रालय राख्न भाडामा घर खोजिदैछ। यस्तो अनौठो काम किन हुन्छ,किन गरिन्छ?यसले सरकारी धनको चरम दुरुपयोग भयो।

लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारले एक अर्ब रकम निकाशा गरेको छ। संरचना भएको ठाउँमा राजधानी कायम गरेको भए यो र यस्तै नयाँ संरचना बनाउने रकमबाट अति आवश्यक भएको ठाउँमा २÷४ वटा पुल बनाउन सकिन्थ्यो, ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा अस्पताल बनाउन सकिन्थ्यो,स्कुल भवन बनाउन हुन्थ्यो, बाढिपैरो तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्ने र बचाउने उपकरण र उपाय खोजी गर्न सकिन्थ्यो।तर बुटवलमा भवन खाली हुने,देउखुरीमा नयाँ भवन बनाउन खर्च गर्नुपर्दा अन्य र अति आवश्यक क्षेत्रको विकासमा अवरोध पक्कै नै भएको छ।

भौतिक संरचना अत्यन्तै कमजोर भएको ठाउँमा संरचना खडा गरेर राजधानी सारेको भए अहिले भन्दा राम्रो हुन्थ्यो।एक डेढ वर्ष अगाडि शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परिक्षामा शिक्षकका लागि जांच दिन गएका परिक्षार्थिहरुले दाङभरी होटेल लजमा वास नपाएर स्कुल क्याम्पसमा सुत्न परेको घटना ताजै छ।यसले दाङमा भौतिक संरचनाको दुरावस्थाको संकेत गर्द्छ।यस्तो दुरावस्था भएको ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माणमा तीव्रता पो दिनुपर्ने हो, तर मुख्यमन्त्रीले राजधानी सार्नको लागि तिब्रता दिएको पाइयो।

२०७९ को निर्वाचनमा बुटवलबाट खोसेर आफ्नै जिल्ला राप्ती उपत्यका (देउखुरी) राजधानी लैजाने शंकर पोख्रेलले संघीय चुनाव हारे भने आफ्नो क्षेत्रमा रहेको राजधानी बुटवलबाट देउखुरी लैजान सहयोग गर्ने लीला गिरि,भोज प्रसाद श्रेष्ठ प्रदेश सांसदमा र विष्णु पौडेल संघीय चुनाव जिते।अन्यत्रबाट राजधानी खोसेर आफ्नो जिल्ला लैजाने नायक हार्ने,आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको राजधानी दाङ्ग देउखुरी पठाउन उतैकालाइ सहयोग गर्ने खलनायकहरुले चुनाव जित्ने अवस्थ हेर्दा जनताले राजधानीको गरिमा÷आवश्यकता÷औचित्य बुझेनन कि के भयो? जनताले निर्णय अन्यायपूर्ण भयो। अहिले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता नदेखिए पनि प्रदेश संरचना रह्यो भने भविष्यमा यसको आवश्यकता र महत्व बढेर जानेछ। यसप्रकारको निर्णयले तत्काल खासै फरक नपरे पनि भविस्यमा हाम्रा सन्ततिहरुलाई ठूलो धोखा दिएको ठहर्ने छ।

राजधानी सरिसकेपछी अब बुटवलमा मानिसको आवातजावत ह्वात्तै घट्छ र आर्थिक क्रियाकलापमा कमि आउँछ, आय आर्जन र रोजगारीका अवसर खुम्चिन्छ, यहाँ निर्माण भएको ठुला ठुला बिल्डिङहरु प्रयोगविहिन हुन्छन, बिआइसीसीको महत्व र आवश्यकता पनि खस्कन्छ । विद्यालय÷क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्यामा कमि आउने घर भाडामा नजाने समग्रमा यस क्षेत्रको पहिचानमा कमि आउँछ।
त्यसकारण हाम्रा यसभेगका सांसदहरूले प्रदेश राजधानीको गरिमा र महत्त्व नबुझ्दिदा बुटवलको अस्मिता लुटिएको छ,राजधानीरुपि गहाना लुटिएको छ, महिलाको सिंधुर पुच्छिएको झै भएको छ।

समग्रमा बुटवल पछाडि परेको छ, पछाडि पार्ने खलनायकहरुलाइ अहिले पुरस्कृत भए जस्तो देखिए पनि इतिहासले दण्डित गर्ला। बुटवलवासीले राजधानीको महत्त्व पछि बुझ्नेछन, त्यो बेला केही रहने छैन, पछुतो मान्नु बाहेक हुदैन ।