निराशामा सहकारीता

सहकारी शब्दले सामान्य अर्थमा सहकार्य अर्थात् मिलेर काम गर्ने भन्ने जनाउँदछ अर्थात समान उद्देश्य, पेशा, व्यवसाय र वर्ग मानिसहरुसँग सँगै मिलेर आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न गरिने कार्यलाई बुझाउँदछ । सहकारीका बारेमा समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्रहरुको परिभाषालाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सन् १९९५ मा यस प्रकारका व्याख्या गरेको थियो सहकारी त्यस्ता व्यक्तिहरुको स्वायत्त संगठन हो, जो स्वेच्छिेक रुपमा एक जुट भई आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरुको परिपूर्ति संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रुपमा नियन्त्रित व्यवसाय मार्फत गर्न चान्छन् ।

विश्वमा सहकारिताको विकास आधिकारिक रुपमा सहकारीताको जन्म बेलायताको रोचडेल भन्ने शहरमा २८ जना कपडा बुन्ने मानिसहरुबाट भएको पाईन्छ । नेपालमा वि.स.२०१६ मा सहकारी संस्था ऐन बनेपछि मात्र सहकारी संस्थाहरु स्थापना हुन थालेका पाईन्छ । सहकारी संगठन आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालन गरिने व्यवसायीक प्रतिब्ठान हो । यस्तो प्रतिष्ठानमा जो कोही पनि ईच्छा अनुसार स्वतन्त्र रुपले प्रवेश गर्न सक्छन् । ईच्छा अनुसार स्वतन्त्र रुपले त्याग्न पनि सक्छन् । सहकारी सगंठन पारस्पारिक सहायता प्रत्येक सबैका लागि र सबै प्रत्येकका लागि “इच फर अल, अल फर इच” सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ,त्यसैले आपसी बधुत्व तथा एकता नै यसको मूल आधार हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान समयमा तिन खम्बे अर्थनीतिलाई अपनाईएको छ जसमध्ये सहकारीता पनि एक हो । यहाँ एकातिर प्रायः सबै साधन सुविधा युक्त सम्पन्न संगठित उद्योग व्यापारमा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्रको विकास हुन थालेको छ भने अर्कातिर अधिकांश जनताले बसोवास गर्ने सामान्य सुविधाविहिन, गरिबी अशिक्षा, निरक्षरता बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी जस्ता समस्याले पिडित परम्परागत खेतीपातीमा आधारित विशाल ग्रामीण अर्थतन्त्र राष्टिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हन् सकेको छैन । यसरी सानो सम्पन्न समाज र विशाल विपन्न समाजको असमानताका बीचमा कार्यत्मक सम्बन्ध विस्तार तथा विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनु आजको सहकारी अभियान सक्रिय हुनु पर्दछ तब नेपाली अर्थव्यवस्था अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित तथा समृद्धिको श्रेणीमा बढुवा हुनेछ ।

राष्ट्रिय सहकारी सम्बधि पछिल्लो झलकका अनुसार देशभर कुल ३५ हजार धेरै सहकारी मार्फत कुल ३ खर्ब २ अर्ब बचत जम्मा रहेको छ, जसमध्ये २ खर्ब ७२ अर्ब ऋणका रुपमा परिचालित छ । देशमा वर्तमान समयमा २० प्रकारका सहकारी मार्फत लगानी प्रवाह भएको छ भने प्रत्यक्ष रुपमा ६० हजार युवाले रोजगारीको अवसर पाएका छन । यो अभियानमा देशभरबाट ७५ लाख नागरिकहरुले सक्रिय सदस्यता सहित सहभागिता जनाएका छन् ।

वर्तमान समयमा कोभिड १९ तथा बैकं तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको तरलता अभावको ऋणात्मक प्रभावका कारणले नेपाली सहकारी अभियान सिकिस्त अवस्थामा बाचिरहेको छ । त्यसैगरि पछिल्लो दशकमा नेपाली सहकारीहरुले आफ्नो मुख्य कार्यबाट विमूखन भई गैरउत्पादनका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेका कारणले ६४ वर्षको गर्भिलो अनुभव संगालेको नेपाली सहकारी अभिभायनमा अति नै संवेदशील अवस्था सिर्जना भएको घटना भने पहिलो अनुभव हो । संस्था वा व्यवसाय पद्धतिअनुरूप सञ्चालन भएनन् भने रूपमा समस्या आउन सक्छ । नेपालका सहकारीहरू स्थापित सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट टाढा पुग्दै गएकोले समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् ।

२०७७ सालमा गरिएको सहकारी जोखिम सम्बन्धि अध्ययनले एक सय ३१ सहकारी मात्र जोखिममा थिए । अहिले यो संख्या दैनिक रुपमा बढेको छ  । करिब दश खर्व रूपैया कारोबार गर्ने ६४ लाख धेरै सदस्य भएको सहकारी अभियान संकटमा पर्न सक्ने समस्यामा क्रम बढ्दै गएमा यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा गम्भिर संकटकालिन अवस्था सिर्जना भई मध्यम आय वर्गको मानिसको आर्थिक अवस्था थप विकराल हुनेछ ।

विद्यमान सहकारीता संकट अबको केही महिनासम्ममा कायम रहेमा सदस्यहरूको आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव परि सहकारी अभियानले पाएको विश्वास स्खलित हुनेछ । यस प्रकारको भयावह परिस्थितीको निर्माण हुन नदिनका लागि जसका लागि सहकारी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्दछ । नियामक निकाय सहकारी मन्त्रालयले संवेदनशीलताका साथ आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

किन सहकारीहरू समस्यामा पर्दै गए भन्ने सन्र्दभमा केही कारणहरू देखिएका छन् । जस्तो कि सहकारीहरू स्वनियमनमा रहनुपर्ने सामाजिक संस्था हुन् तर अहिले अधिकांश सहकारीहरू स्वनियमनमा छैनन् । आन्तरिक सुशासनको स्थिति कमजोर छ । यस अवस्थामा नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ तर अहिले अनुगमन दायित्व तथा क्षमतामा पनि प्रश्न देखिएको छ । वर्तमान समयमा सहकारी अभियानभित्र राजनीति प्रवेश गर्दै छ । सहकारीलाई पुल बनाएर राजनीतिक दलमा स्थापित हुने क्रम बढेको छ ।

यो विशुद्ध व्यवसाय हो, विचार र राजनीतिको दूषित हावा त्यहाँभित्र छिर्दा सहकारीहरू स्वच्छ र शुद्ध रहन नसकी व्यवसाय विकृत बन्दै जान्छ । नेपालको संविधानले तहगत सरकारलाई सहकारी व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र तोकेको छ । साझा कानुन तर्जुमा गरेर कार्यक्षेत्रमा रहेको अन्यौलताहरूलाई स्पष्ट पारिएको छैन । सुपरीवेक्षण कसले र कसरी गर्ने भन्ने अस्पष्टता संरचानाहरूमा छ । सहकारी व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो आधार सूचना व्यवस्थापन हो । सूचना व्यवस्थापन नभएकाले आवश्यक समयमा चाहिएको जानकारी कसरी पाउने भन्ने प्रश्न नियामक निकाय र नीति निर्मातामा छ । साकोसहरूको निर्धारित ढाँचामा अनिवार्य मासिक प्रतिवेदन लिने र सोको आधारमा अनुगमन तथा जोखिम विश्लेषण गर्ने कार्यमा कम्जोरी रहेको छ । महत्वपूर्ण कुरा, वित्तीय सहकारीको सुशासनको संयन्त्रमा रहेका सञ्चालक समितिको भूमिकाको प्रभावकारिता एकदमै नगन्य रुपमा छ । उनिहरुका स्वार्थ र विचारहरु एक आपसमा बाझिने रहेका कारणहरुले पनि कार्यमा पनि सञ्चालकहरू वित्तीय अनुशासनको उलघंनमा सहभागी भएका छन् ।

आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्वपूर्ण संयन्त्र लेखा सुपरीवेक्षण समितिले भूमिका नै देखाएका छैनन् । यसैगरि त्यहाँभित्र रहने शिक्षा समितिले वित्तीय साक्षरता र सहकारीता सम्बन्धि केही कार्यहरु नियमानुसार चलाईरहेका छैनन् । अधिकांश संस्थामा समितिको उपस्थिति औपचारिक छ जहाँ कार्यालयका व्यवस्थापकको भूमिका हस्तक्षेपकारी रहनाले नै वर्तमानमा सहकारी आन्दोलनप्रति आम नागरिकहरुको अविश्वास बढेको हो । सहकारी संस्थालाई मूल्य र सिद्धान्त केन्द्रित बनाउन गठन भएका विषयगत संघहरू व्यावसायिक दायित्वमाभन्दा राजनीति र अन्य स्वार्थका उद्देश्यमा क्रियाशील हुन थालेका छन् । अहिले बजारका प्राय सबै सहकारीमा सदस्य मूल्य र वित्तीय सुरक्षाको स्थिति कमजोर छ ।

सहकारी आफ्ना सदस्यहरुको सुख–दुःखको सारथी संस्था भएर सदस्यको व्यवसाय गर्न सकेन भन्ने कुरालाई वर्तमानको असहज वातावरणले प्रमाणित गरेको छ । देशको संघीय राजधानीमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरि देशभर शाखा बिस्तार गरि सञ्चालनमा आएका सहकारीहरुप्रतिको अविश्वासका कारणले गर्दा स्थानीय सहकारीलाई हेर्ने भावनामा ह्रास आइरहेको छ । सहकारीताका आधारभूत सिद्धान्तमा केन्द्रित नरहने संस्थाहरू संक्रमणको फाइदा पनि लिइरहेका छन् । कानूननतः दोहोरो सदस्य बन्न नपाउने, सञ्चालकहरू कार्यकारी सदस्य बन्न नपाउने कानुनमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आइसकका छैनन् ।

अन्त्यमा, विविध कारणहरूले गर्दा अहिले सहकारीमा जोखिम बढ्दै छ, विशेषतः वित्तीय सहकारीहरूमा जोखिम बढिरहेको छ । जसका पछि कर्जा तथा लगानीको विविधीकरण नहुनु, यथार्थ वित्तीय अवस्था देखाउन सक्ने वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली नहुनु, अनुगमन तथा नियमन नहुनु र आन्तरिक सुशासनको अभावजस्ता कारणहरू देखिएका छन् । कारोबारमा सदस्यको हैसियत नहेरी कारोबार भएको छ, ऋणको सदुपयोग भएको छैन भने कर्जासेवा विविधीकरण पनि भएको छैन, जसले कर्जा जोखिम बढाएको छ ।

तरलता जोखिम पनि बढेको छ साना हल्लाले पनि तरलता स्थिति खस्किन सक्छ, कोभिडको समस्याले पनि तरलता जोखिम बढाएको छ । सहर बजारका ठूला सहकारीहरूले नियमविपरीत घर जग्गा, घडेरीमा लगानी गरेको छन् । एक संस्थाले अरु संस्थामा पनि लगानी गर्ने गरेकाले एक संस्था तरलता जोखिममा पर्दा धेरै संस्थाहरू साथै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सहकारीको लगानी कम्पनीहरूमा सार्दै जाँदा सहकारी र यसका सदस्य समस्यामा पर्ने र नाफाको व्यवसाय बढ्न थालेको कुरा केही समस्याग्रस्त सहकारीको आँकडाबाट पनि देखिएको छ ।

व्यावसायिक व्यवस्थापन नुहुन, कर्मचारी सुरक्षा अभावले रहन नचाहने र सीप नभएका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने थलोको रूपमा संस्थाहरू विकास बनेका कारणले जनशक्तिको जोखिम पनि बढेको छ । त्यस्तै सञ्चालक नै कार्यकारी व्यवस्थापक भएका संस्थामा उच्च सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिले पनि जोखिम बढाएको छ । जोखिम व्यवस्थापनमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले पल्र्सको उपयोग गरेको छ ।

साथै केही अघिबाट जोखिममा आधारित साकोस सुपरीवेक्षण पनि जारी गरिएको छ । सहकारीहरू सवै प्रकारका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकशून भन्ने उद्देश्यले एकीकृत नियमन निर्देशिका, २०७८ पनि जारी गरिएको छ । आफ्ना सदस्यहरूको गुणस्तर र व्यावसाकियताको मूल्याङ्कन गरी प्रवेशन, एक्सेसजस्ता स्तरीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर सबै साकोसहरू नेप्mस्कूनका सदस्य बनेका छैनन् भने नेफ्स्कूनको क्षमता पनि सबै सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनमा गर्नसक्ने स्तरको छैन ।

यस प्रकारको जोखिम आउन नदिन सहकारी विभाग र अन्य नियामक निकायहरूको सक्रियता चाहिन्छ तर अहिले यिनीहरू अल्मलको स्थितिमा छन्, व्यावसायिकता र संस्थात्मक सम्झनामा पनि कमजोर भएका कारणले संस्थाहरूको अनुगमन हुन सकेको छैन । दोस्रो, नियामकहरूबीच अनुगमन समन्वय पनि हुनसकेको छैन । सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएपछि सुरुका दिनदेखि नै संस्थाहरूमा प्रभावकारी अनुगमन र सहजीकरण हुनुपर्थ्यो । पछिल्ला दिनमा अनुगमन नै नभएको कारणले संस्थाहरूको यथार्थ स्थितिको जानकारी नै नियामकमा छैन । केही वर्षअघि सहकारी विभागबाट गरिएको अनुगमनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा केही डरलाग्दा विकृति÷विसङ्गतिहरू देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी नीतिको विपरित हुने गरि उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्ने, ऋणीबाट ब्याज अशुल्न नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइने, थोरै व्यक्तिले धेरै सेयर र धेरै व्यक्तिलाई एक सय रुपैयाँ लिई कारोबार गर्ने, मापदण्ड विपरीत सञ्चालकले एकै पटक धेरै ऋण लिने, मुद्दती खाता खोल्न लगाई अत्यधिक बचत जम्मा गर्ने, छिटो आय हुने क्षेत्रमा लगनी नगरी निजी स्वार्थ भएको कम्पनीमा लगानी गर्ने, समान स्तरकोे अर्को सहकारी संस्थामा सेयर, ऋण कारोबार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी, कमजोर वा उच्च धितोमा कारोबार, बचतकर्ताहरूबाट बचत सङ्कलन गर्ने मध्यस्थ व्यक्ति उपयोग गरी सहकारी सिद्धान्तबाट विचलित कारोबार, तत्काल सदस्य बनाएर कारोबार गर्ने र कार्यकारी व्यवस्थापकले ठूलो पारिश्रमिक लिनेजस्ता प्रवृत्ति नै वर्तमान समयमा सहकारीता संकटोन्मुख हुनुका जिम्मेवार तत्व हुन । यी विकृति प्रवृतीहरू छिटै समाधान गर्न नसकिएमा सामाजिक न्याय र अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने निश्चित छ ।

नेपालको संविधानले देशको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख रहने र यसका लागि सहकारी प्रमुख खम्बाका रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने कुरालाई स्विकार गरिएको संवैधानिक तथ्यलाई बेवास्ता नगरिकन नियमनको जिम्मेवारी लिएको सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी ढङ्गबाट हस्तक्षेपकारी कार्य सञ्चालन गर्न ढिलाई भईरहेको छ ।