हो निश्चितरूपमा गत मंसिर–४, २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको आवधिक निर्वाचनमा भागवण्डा गरेर चुनाव लडेका सत्तासीन गठबन्धनलाई मतदाताहरूले फेरि पनि पाँच दलीय गठबन्धनको मात्र सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइ दिएका छन्। निर्वाचनको दौडान मतदाताहरूको ब्रेनवाश गर्न, तिनीहरुको निर्णयमा मनोवैज्ञानिक दबाब दिन गठबन्धनको त्रय मालिक देउवाले दुई तीन निर्वाचनसम्म, प्रचण्डले पन्ध्र बिस वर्षसम्म र माधवले पाँच वर्षसम्म गठबन्धनलाई लैजाने ठोकुवा गरेका थिए। मतदाताहरूलाई एक साइट गराउने अनि तिनीहरूको मतको इमोशनल एक्सप्लाइटेशन गर्न त्रय नेताहरूले अभिवादन, जय नेपाल, लाल सलामको आवाज बुलन्द गर्दै गाईजात्रे प्रजातन्त्रको प्रदर्शन गरेका थिए। तैपनि तिनीहरूको मोहनीय अभिनयले मतदाताहरूको निर्णयलाई गठबन्धन अनुकूल बनाउन सकेन ।
सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा जनता छैनन् भन्ने तथ्य ज्ञात भएर पनि एको अहं को सोंच अर्थात् दम्भ लाद्ने प्रवृत्ति कै कारण नसोचेको नतीजा बेहोर्न पर्यो।प्रत्यक्ष तर्फ नेका ५७, माओवादी केन्द्र १८, एकीकृत समाजवादी १०, लोसपा ४ र राष्ट्रीय जनमोर्चाले १ सीट जित्यो। समानुपातिक तर्फ कांग्रेस ३२, माओवादी केन्द्रले १४ कुल १३६ सीट प्राप्त गर्यो। पुनः पाँच दलको मात्र सरकार गठन गर्ने हैसियतमा रहेनन्। मतदातहरूले गठबन्धन भत्काइ सके तरपनि मूलतः त्रय अधिपतिहरू त्यो जनादेशलाई स्वीकार्न चाहदैनन्। किनकी तिनीहरू केही अंग थपेर भएपनि विद्दमान गठबन्धनलाई नै विस्तारित रूपमा परिवर्तित परिवेशमा लैजाने सुरसारमा छन्।
संसदको आवधिक निर्वाचनमा सहभागी कुनैपनि दलले वा दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धनले आवश्यक बहुमत ल्याउन सकेन भने त्यो त्रिशंकु संसद (Hung Parliament) को अवस्था हो। यसको अर्थ सरकार गठन हुन सक्दैन भन्ने होईन्। यदि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मिलेर वा दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धन र अन्य दलहरू, स्वतन्त्र सांसदहरूको तालमेलबाट बहुमत प्राप्त गर्न सकिन्छ भने सरकार गठनको ढोका खुला रहन्छ। । मङ्सिर ०४ को निर्वाचन परिणामबाट यतिखेर हाम्रो संघीय संसद यही अवस्थामा पुगेको छ।
गठबन्धन आफैमा एउटा प्रणाली (System) होईन यो त केवल एउटा कार्यपद्धति,कार्यविधि (method & procedure) हो। आवश्यकतानुसार निश्चित समय र प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोगमा ल्याइन्छ। ठ्याक्क यही मान्यतानुसार परमादेशबाट देउवा सरकार खडा भएसँगै ओली पीडित प्रचण्ड र माधवको डिजाइनमा मूलतः केपी ओलीलार्इ प्रतिगामी चित्रण गरेर गठबन्धनको व्यूहरचना भएको छ्याङ्ग छ। वास्तवमा यो गठबन्धन बनावटी खतराबाट संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्न तथाकथित प्रतिगामी विरूद्धको मोर्चाबन्दी हो।
गठबन्धनको दुई प्रमुख दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई जनताले आफ्नो मतको प्रयोगबाट खुम्च्याइ दिएको वर्तमानमा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ। तैपनि अहिले सरकार गठनमा माओवादी निर्णायक अवस्थामा रहेको छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा अबको सरकार गठन हुनुपर्ने अड्को थापेर विभिन्न विषयहरूमा महत्वपूर्ण बार्गेनिङ गर्न सक्छ। किनकी येनकेन प्रकारेण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको गन्तव्यमा पुग्नु छ। नेपाल समाजवादी दलको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइको ऋण पनि तिर्नु छ।
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठन बारे स्पष्ट उल्लेख छ। उपधारा २ ले त्रिशंकु संसदको संकेत गर्दछ। उपधारा २ मा उल्लेख छ- ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।’
निर्वाचन परिणामले यथास्थिति तोडेको छ। ठूलो दलका शिर्ष नेताहरूले प्रतिशोधपूर्ण दम्भकासाथ बोलेको, सोंचेको र ठोकुवा गरेको जस्तो अवस्था आज छैन । अबको प्रधानमन्त्री अदालतबाट परमादेशको होईन प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित जनादेशको हुनेछ। मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने, आवरणमा अदालतको फैसलालाई राजनीतिक निर्णयबाट निस्तेज गर्दै प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक प्रवेश गर्ने नवनिर्वाचित दलहरू, स्वतन्त्रहरूलाई भागबन्डाको खेलखालमा सामेल गराएर परमादेशको टाइमको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सोंच एवं कार्य शतप्रतिशत विपथगामी हुनेछ।
प्रतिक्रिया