आमनिर्वाचनको अन्तिम परिणामसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु, यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

बुटवल । आमनिर्वाचन २०७९ को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश भएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन नतिजा पेस भएसँगै सरकार गठनको बाटोसमेत खुलेको छ । 

सरकार गठनका लागि दलहरूबीच दौडधुप सुरु हुँदा विभिन्न राजनीतिक दलले विभिन्न संख्यामा सिट संख्या पाएका छन् ।  यद्यपि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा कुनै दलसँग पनि बहुमत देखिँदैन । आमनिर्वाचन २०७९ मा प्रतिनिधिसभातर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । उसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कूल ८९ सिट प्राप्त गरेको छ । यस्तै नेकपा एमालेले ७८ सिट पाएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले ३२ जितेको छ । नेपालकै कान्छो पाटीका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा २० सिट पाएको छ । 

यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीबाट १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट १०, जनमत पार्टीबाट ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ४ जना सांसद बनेका छन् । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १/१ जनाले निर्वाचित भएका छन् । स्वतन्त्र ५ जना सांसद स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित बनेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि हस्तान्तरण गरेको छ। बिहीबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहितको टोली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

आयोगले अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुने संविधानविद्हरूको तर्क छ । २०७४ सालमा निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट फागुन ३ गते राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यो बेला पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

शपथ ग्रहणका लागि संसद्को अधिवेशन शुरू हुन जरुरी छ । संविधानको धारा ९३ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै पुस २९ गतेअगावै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ मा ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मंसिर ४ गतेको चुनावमा ८९ सिटसहित कांग्रेसले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ भने ७८ सिटसहित एमाले दोस्रो पार्टी बनेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनले नै सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।