प्रदेश राजधानी सार्न लुम्बिनिमा नयाँ नियम : सांसदसँगै कर्मचारीलाई पनि घरभाडा

बुटवल । कर्मचारीलाई स्थायी राजधानीमा टिकाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरभाडा तिरिदिने योजना बनाएको छ । कर्मचारीले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा जान अनिच्छा देखाइरहेका बेला प्रदेश सरकारले घरभाडा तिरिदिने लोभ देखाएको हो । 

प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाममा घरभाडा तिरिने योजना ल्याएको हो । प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङमा सामान सार्दा कर्मचारीले अवरोध पुर्‍याएपछि प्रदेश सरकारले अवरोध मत्थर पार्न यस्तो रणनीति अपनाएको हो ।

शैक्षिक सत्रको बीचको समय भएकाले बालबच्चाको पठनपाठनमा समस्या हुने, स्थायी राजधानीमा पनि स्थायी संरचना नभएकाले तत्काल सबै व्यवस्थापन गर्न नसकिने र आसपासका क्षेत्रमा प्रयाप्त बसोबासका क्षेत्र नभएका बस्नलाई समस्या हुने कारण देखाउँदै मुकाममा रहेका कर्मचारी संगठनले नै सरकारको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले कर्मचारीको सुविधाका लागि घरबहालबापत थप रकम दिने तयारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा केही मन्त्रालयसमेत देउखुरी गइसकेपनि कर्मचारीहरु बिदा बस्ने र तत्काल काममा नफर्कने संकेत पाएपछि उनीहरुलाई फकाउन सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा सवारीचालकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सचिवबाट टिप्पणी उठाएर अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने र थप सुविधाका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति माग गरिसकेको छ । सरकारकै सहमतिमा स्थानीय राप्ती गाउँपालिकाले सो क्षेत्रमा घरभाडाको न्युनतम भाडा दर कायम गरेको र त्यसैका आधारमा रकम दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । स्थानीय पालिकाले २२ सयदेखि तीन हजारसम्म कोठाभाडाको मूल्य तय गरिदिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले नयाँ स्थान र राजधानीमा जाने कर्मचारीको सुविधाका लागि घर बहालबापत थप प्रोत्साहन रकम दिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘अब बस्ने क्याबिनेटमा यो विषय प्रस्तावका रुपमा लैजान्छौं, नयाँ ठाउँमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अफ्ठेरो नहोस् भनेर यस्तो योजना अघि सारिएको हो,’ रानाले भने ।

बुटवलमा भने सरकारले कर्मचारीलाई घरभाडा तिरिदिएको थिएन । कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन यस्तो तयारी गरिएको रानाले बताए । अव स्थायी राजधानी देउखुरीमै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बस्ने र उक्त बैठकले कर्मचारीको घरभाडा सम्बन्धी निर्णय पनि गर्ने उनले बताए । 

सांसदले मात्रै लिंदै आएको घरभाडा अव कर्मचारीलाई पनि उपलव्ध गराएपछि प्रदेश सरकारको आर्थिक व्ययभार बढ्ने भएको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी छन् । निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा चारसय जनाभन्दा बढीले त्यो सुविधा पाउनेछन् । मन्त्रालयसँगै ती निकाय पनि देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई थप सुविधाबापत कम्तीमा मासिक २५ लाख र वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ । लुम्बिनीका १३ मन्त्रालयमा १५ सचिव र २९ जना उपसचिव छन् ।

तिनीहरूका लागि घरभाडा प्रतिव्यक्ति ९ हजारका दरले थप सुविधा दिँदा मासिक तीन लाख ९६ हजार खर्च बढ्नेछ । त्यस्तै ८७ जना शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजारले ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्नेछ । सहायक अधिकृत र सहायकका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजारका दरले दिँदा ७८ जनाका लागि चार लाख ५७ हजार खर्च बढ्नेछ ।

कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक गरी १२८ जना कार्यरत छन् । उनीहरूका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति तीन हजार ५०० रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना चार लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । मन्त्रालयमा कार्यरतबाहेक लोक सेवा आयोग, निर्देशनालय, विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घरभाडाबापत थप रकम दिने सरकारको तयारी छ । त्यसले सरकारलाई थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका प्रदेश संयोजक खगराज उपाध्यायले बुटवल मुकाममा रहेका कर्मचारीसँग सरकारले कुनै औपचारिक सल्लाह र समन्वयन नगरेको तर बाहिरबाट घरभाडावापत रकम दिने भन्ने सुनेको बताए ।