असारमा ५ अर्ब सकेको लुम्बिनी सरकारले ४ महिनामा ४ अर्ब पनि बजेट खर्च गर्न सकेन्

बुटवल । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ५ अर्ब बढी बजेट खर्च गरेकोे लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना भने ३ अर्ब ७६ बजेट खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेटको ८.८४ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ७६ करोड बजेट खर्च गरेको हो । जसमध्ये पुँजीगत खर्च ६.८४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७१ करोड १८ लाख र चालु खर्च ११.३८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ४ करोड ९२ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कात्तिक मसान्तसम्म भने ७.०१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो ।

प्रदेशले बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्नेे र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको अर्थ विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् ।

‘प्रदेशले बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा नै जनताको आवश्यकता र स्थानीय आवश्यकताको पहिचान नगरी हजुवाको भर परियोजनाहरु छनोट गर्ने परम्परा विद्यमान भएको र त्यस्तो परियोजनमा छुट्टाइएको बजेट खर्च हुन सम्भव नभएको विगतका अभ्यासले पनि देखाएको छ ।’ उनले भने ‘असारे विकासको परम्परा कायमै छ । जसले गर्दा नयाँ वर्ष सुरु भएपछिका ३ महिनामा अत्याधिक बजेट खर्च गर्ने विगतदेखिकै परम्परा जस्तै छ । जसलाई हाम्रो प्रशासनीक संयन्त्रलले निरन्तरता पनि दिएको छ । जसले गर्दा नयाँ आर्थिक वर्षका सुरुका महिनाहरुमा कम खर्च हुने गरेको छ ।’

साथै मूलुक आम निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताले कतिपय विकासका कामहरुमा बजेट खर्चका लागि रोक लगाएको हुँदा र राजधानी सार्ने कार्यमा मन्त्रालयहरु बढी केन्द्रित भएकोले पनि बजेट अत्यान्तै कम रुपमा खर्च भएको हुन सक्ने विश्लेष्क कार्की बताउँछन् ।

यस्तै प्राध्यापक नुरजंग केसीले अहिले निर्वाचनका कारणले पनि बजेट कम खर्च भएको हुन सक्ने नभए पनि नीतिगत रुपमा नै समस्या रहेको हुनाले अपेक्षा गरे जति बजेट खर्च नभएको बताउँछन् । असारमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परिपार्टी रहेकाले गरेका काम पनि कमशल हुने भएकाले कानुनी रुपमा नै कडाई गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १३ वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको ४ महिना वित्तिसक्दा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ महिनामा ८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालूतर्फ ८.९८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २.३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

त्यस्तै अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू तथा पूँजीगत गरी ७.८० प्रतिशत, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.८४ प्रतिशत, उर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ५.३६ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ८.७८ प्रतिशत र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ९.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा संचार मन्त्रालयले चालु तथा पूँजीगत खर्च गरी ९.२० प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले १४.२९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.८५ प्रतिशत, पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ११.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यस्तै शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२.२५ प्रतिशत, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको ११.९३ प्रतिशत र श्रम रोगजार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १७.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभाले यो चालु र पुँजीगत खर्च गरीा २५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३०.४१ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३०.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रदेश योजना आयोगले १२.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपिँयाको बजेट ल्याएको थियो । जस मध्ये चालु तर्फ १८ अर्ब ३७ लाख र पुँजीगत तर्फ २४ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।