नेपाली अर्थतन्त्रको उल्टो यात्रा

कोभिड-१९ र यसका विभिन्न भेरियन्टका कारणले ऋणात्मक बनेको नेपाली अर्थतन्त्र बदलिदो विश्व आर्थिक परिदृश्यले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र चरम संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । चिकित्सा विज्ञानको शब्द सापटी लिएर भन्दा नेपाली अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण प्रणालीले काम गर्न छाडिसकेकोले अति संवेदनशील कक्षमा उपचार भइरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंक र संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालय बीचको शक्ति संघर्ष जिम्मेवार रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र विशेषगरि वि.स. २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि उपभोत्तावादी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित हुन पुग्नु र यसलाई सुधार गर्नका लागि तिन दशकका सरकारका आर्थिक नीतिहरु असफल भएका कारणले गर्दा नै वर्तमान समयमा नेपाली अर्थतन्त्र विगत सात दशकको ईतिहासमा नै नाजुक बनेको छ ।

विश्वको अर्थतन्त्रलाई नियाल्दा सन् २०२१ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व अर्थतन्त्र २०२२ मा ५ प्रतिशतको हाराहारी बढ्ने प्रक्षेपण विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रले यसको चुहिने प्रभावसम्म ग्रहण गर्न सकेमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सक्ने आधारहरु रहेका छन् । यसका लागि नेपालले वर्तमान समयमा देखिएको चरम तरलता अभाव र बढ्दो ब्याजदर एवम् मुल्यवृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नु अनिवार्य शर्त हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेपछि देशको आर्थिक विकासको यात्राले समृद्धिको लय समात्ने अपेक्षा गरिएको भएता पनि वर्तमान समयमा अधिकांश आर्थिक सूचकको अवस्थाले हामी उल्टो यात्रामा रहेको प्रमाणित गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अन्त्यतिर ६ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान केन्द्रिय बैंकको रहेको छ । वर्तमान समयमा सबै प्रकारका वस्तुको मूल्यवृद्धि विश्वब्यापी रूपमै फैलिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितीमा आएको कमिका कारणले आयातीत वस्तुको कोटा कमि गर्ने बाह्य व्यापारको रणनीतिले गर्दा आन्तरिक आर्थिक प्रणालीमा उपभोग्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुको सामान्य मुल्यस्तरमा अप्रत्यासित तवरबाट वृद्धि भई समग्र कारोबार प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसले गर्दा वैदेशिक व्यापारमा आधारित व्यवसायिक फर्महरु बन्द प्राय अवस्थामा पुगेका छन् । जसले नेपाली आन्तरिक रोजगारीको अवस्थामा ऋणात्मक परिवर्तन आएको छ

नेपाली अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगेको भएता पनि यसका नियामक निकायले यो संकटबाट जतिसक्दो छिटो मुक्तिका लागि मुद्रा बजारमा खासै हस्तक्षेपका कार्य नगरिएकाले मुद्रास्फीतिदर कम हुने ठोस आधारहरु देखा परिरहेका छैनन् । यस्तो विषम परिस्थितीमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरी बैंक दरलाई अल्पकालिन रूपले बढाउनु नै उत्तम विकल्प हो  । भारतीय अर्थतन्त्रले प्रमुख खाद्यान्न वस्तुहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली अर्थतन्त्रका बिचौलियाहरूको गलत मानसिकताको उपजले नेपाली अर्थतन्त्रमा थप मुल्य वृद्धिदर बढेको अवस्था छ । सामान्यतया मुद्रास्फीति लामो समयसम्म रह्यो भने यसले ब्याजदरलाई पनि माथितिर धकेल्छ र यो सम्बन्ध उल्टो दिशाबाट पनि लागू हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा वा आपतकालिन विशेष सम्बोधनका माध्यमबाट मुद्रास्फीति वा ब्याजदरमा कुनै एकलाई यथाशिघ्र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

मुद्रास्फीतिसँगै बैंकको ब्याजदर बढ्ने प्रवृत्ति नेपालको मात्रै नभएर विश्वमै देखा परेको छ । नेपालमा ब्याजदर वृद्धिको प्रमुख कारण बैंकहरूमा तरलताको अभाव र अपेक्षाकृत रूपमा सरकारी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नलाई बताइएको छ । बताइए पनि बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धि पनि सहायक हुने दृष्टिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणमा बढी चासो दिएको छैन । वर्तमान समयमा अवैज्ञनिक तवरले ब्याजदर १८ प्रतिशतमा पुराईएको छ । अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको ब्याजदरबाट उद्योग–व्यवसायमा लगानी मैत्री वातावरण नभएको भनी उद्योगी व्यवसायिहरु निरास भई आन्दोलित हुन थालेका छन । जसले गर्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्र उल्टो यात्रामा लागेको प्रमाणित भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको प्रकाशित गरेकोे तथ्यांकका आधारमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फिीति ८ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा यसप्रकारको मुद्रस्फितीको दर ३ दशमलव ४९ रहेको थियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालीहरुको क्रयशक्ति क्षमता २०७८ को भाद्र महिनाको तुलनामा निकै नै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयात १३, प्रतिशतले, निर्यात ३४ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा ४ प्रतिशतले घटेको छ । यसको सिधा असर राजश्व संकलमा पर्नेछ । जसका कारणले साधारण खर्च चलाउनका लागि पनि बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित नै छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १९ दशमलव ८ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ११ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु २३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ३५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसले वर्तमान समयको प्रचलित मूल्यस्तरलाई आधार मान्दा ५ महिनाका लागि मात्रै आयात धान्न पुग्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोक्तावादी छ यसमा नीतिगत निर्यणका आधारमा व्यवसायिक क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्दै उत्पादन केन्द्रित गर्न नसक्नु नै हाम्रो कम्जोरी हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्विकृती लिनेको संख्यामा १६९ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सोही समयको तुलनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले धेरै हो । यस्तो हुनुका कारण देशमा स्वरोजगारीको वातावरण निर्मार्ण गर्नका लागि राजनैतिक पाटिका योजनाहरुले हावा खानु नै हो । संघीय सरकारको खर्च रु १३४ अर्ब ३४ करोड राजस्व परिचालन रु १४३ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाको निक्षेप संकलन शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ७ दशमलव ४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यसले गर्दा नीजि क्षेत्रमा गरिएका लगानी थप पूँजीको अभावमा अर्बौका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यसका पछाडि नेपाली राजनीतिज्ञमा रहेको चरम सत्ता स्वार्थ र दाताका गलत आसयका ऋण तथा अनुदान सहायता करार सम्झौता पनि नेपाली अर्थतन्त्रको उल्टो जोखिम युक्त यात्राका जिम्मेवार तत्वहरु हुन् ।

नेपाली मुद्रा बजारको गिर्दो अवस्था, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आएको कमी, नेपाली बैंकहरुको निरन्तर उकालो लाग्दो वैदशिक ऋण आदिलाई केन्द्रीय बैंकले समयमा नै सम्बोधन गर्न चुक्नुलाई पनि नेपाली अर्थतन्त्रको उल्टो यात्राको लक्षण मान्न सकिन्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि देशमा बौद्धिक जनशक्तिको संख्या र गुणस्तर दुबैमा उच्चस्तरीया रहुनु वाञ्छिनीय भएता पनि पछिल्लो समयमा शैक्षिक भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लहरले नेपाली अर्थतन्त्रमा थप निरासा उत्पन्न गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि थप पाँच हजार युवा युवतीले देशको समग्र व्यवस्थालाई चुनौती प्रदान गर्दै संसारका विभिन्न देशको यात्रामा पुगेका छन् । शैक्षिक भिसामा नेपाली युवा जनशक्ति विदेश जानुका बहुआयामिक नकारात्मक असरहरु नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान समयमा वैदेशिक सञ्चितीको कमिबाट सुरु भई दीर्घकालमा सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखा परि देशको अर्थतन्त्रले ध्वस्त हुनेछ ।