बुटवलबाट मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय दाङ सार्न थालेपछि दलहरुको बिरोध

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी मुकाम दाङको देऊखुरीमा मन्त्रालय सार्न थालेपछि रुपन्देहीका राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्न सुरु गरेका छन् । स्थानी राजधानीमा संरचना तयार नहुँदै मन्त्रालय सार्ने कुरा अव्यवहारिक भएको बताउँदै राजनीतिक दलहरुले त्यसको बिरोध गरेका हुन् ।

आइतबार नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल मन्त्रालय सार्ने कुराको बिरोध गरेसँगै नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी रुपन्देहीले समेत विज्ञप्ति जारी गरेको छ । पार्टीका रुपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा लेखिएको छ–‘लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम (राजधानी) बुटवलबाट हतारमा सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय र सक्रियताप्रति नेकपा (एमाले) रुपन्देहीको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अस्थायी मुकाम बुटवलमा सुविधा सम्पन्न कार्यालयहरुका अतिरिक्त संसद् भवन र कर्मचारीको आवास समेत व्यवस्थित रहेको सर्वविदितै छ । राजधानी तोकिएको स्थानमा कुनै किसिमको भौतिक पुर्वाधार समेत नभएको स्थानमा जवरजस्ती लैजान खोज्नु गलत कदम भएको हुँदा हतार नगर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

मंसिर–४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ संसद र सरकारले मात्रै काम अगाडि बढाउन सक्ने बताउँदे विज्ञप्तिमा वर्तमान काम चलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्रालय सार्ने काम भएको आरोप लगाइएको छ । एमाले रुपन्देहीले उक्त कार्यलाई तुरुन्त रोकी आगामी नयाँ सरकार र संसदको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप नगर्न जोडदार माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले तोकेको भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गरे पश्चात मात्र यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न अपिल गरेको छ ।

कामचलाउ अवस्थामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ सरकार गठन नहुँदै बुटवलबाट सबै मन्त्रालय दाङ सार्ने प्रयास गरेपछि कर्मचारीहरु समेत विरोधमा उत्रिएका छन् । स्थायी राजधानी देऊखुरीमा प्रयाप्त संरचना तयार नहुँदै मन्त्रालय सार्दा समस्या हुने बताउँदै कर्मचारीहरुले सामुहिक रुपमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिवमाफर्त मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।