लुम्बिनीका कर्मचारी आन्दोलित : बुटवलबाट रातारात कुम्लो पारेर राजधानी सार्न हुँदैन

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका छोपेर संरचना तयार नभई हतारमा बुटवलबाट राजधानी सार्न थालेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरेपछि कर्मचारीले विरोध जनाउँदै बुधबार मुख्यसचिव मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी यूनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूीनयनले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । मंसिर–४ को चिर्वाचन सम्पन्न नभैसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचासंहिता विपरित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट कार्यालय सार्ने काम भएको भन्दै उनीहरुले आलोचना गरेका छन् । कानून विपरित र आचार संहिता विपरित हुनुका साथै कर्मचारिहरुको लागि आवास सुविधान, बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक संस्थाको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधा लगायतका आधाभूत आवश्यकताहरुका संरचना पूरा नहुँदै राजधानी दाङ लैजाने कुरा अव्यवहारिक भएको उनीहरुले बताएका छन् । ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी इन्चार्ज दधिराम मरासिनीले दुई वर्षदेखि कुनै संरचना नथपिएको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा तत्काल कर्मचारी गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सुविधासँगै सुरक्षाको विषयमा समेत सरकार गम्भिर बन्न उनले आग्रह गरे । तत्काल राजधानी बुटवलबाट दाङ लैजाँदा कर्मचारीहरु खुला आकासमा बसेर काम गर्नु पर्ने बाध्यतालाई सरकारले बुझिदिन उनले आग्रह गरे ।

यसैगरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले जबरजस्ति कुर्सी टेवल लगेर राजधानीमा थुपारेर नहुने बताए । उपयुक्त खालको निजामती मैत्री पूर्वाधार तयार भएपछि कर्मचारीहरु त्यस ठाउँमा काम गर्नका लागि जान तयार रहेको प्रष्ट पार्दै उनले रातारात पोको पारेर राजधानी सार्ने कुरा असम्भब भएको उल्लेख गरे । नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन गौतमले सरकारले कुनै संरचना र आधार सिर्जना नगरी जबर्जस्ती राजधानी सार्न खोजे सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिने बताए । सरकारलाई निर्णय सच्याउनका लागि आग्र गर्दै उनले आवश्यक परे आन्दोलनका लागि सबै कर्मचारी उतार्न तयार रहेको चेतावनी समेत दिए ।

कर्मचारी संगठनहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्लेले राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा केही अप्ठ्याराहरु रहेको बताउँदै कर्मचारीहरुको मागका बारेमा आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । राजधानीको कार्यालय सार्नका लागि सरकारबाट दबाब भएको कुरालाई घुमाउरो रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन् । प्रमुख सचिव काफ्लेले निर्वाचन आचार संहित लागू भएसँगै विगत एक महिनादेखि मन्त्रि परिषदको बैठक नबसेका कारण राजधानीको संरचना सार्ने बारे कुनै पनि आधिकारिक निर्णय नभएको उल्लेख गरे । प्रदेशसभाले लुम्बिनीको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी हुने निर्णय गरेका कारण कुनै न कुनै दिन बुटवलबाट राजधानीका संरचना सार्नै पर्ने उल्लेख गरे । बुटवल अस्थायी मुकाम भएका कारण यहाँबाट राजधानीका संरचना सार्ने बारेमा सामान्य रुपमा छलफल र कुरा उठेको उनले बताए । ‘आगामी प्रदेशसभाको बैडक बस्नका लागि स्थायी राजधानी देउखुरीमा संरचना तयार भैसकेको छ ।’–काफ्लेले भने, उक्त संसदलाई नै फोकस गरेर कुरा उठेका छन् । अन्यका लागि पूर्वाधार तयार भैसकेको छैन ।

मन्त्रालय सार्न मुख्यमन्त्रीको दबाब
मन्त्रालय सार्न पर्याप्त पुर्वाधार र कर्मचारी आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, पूर्वसभामुख एवं हालै रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पुर्णबहादुर घर्ती, अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का लगायतको दबाबमा मन्त्रालय सार्न खोजिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भइरहेको तर त्यस्तो पूर्वाधारमा मन्त्रालय राख्न सम्भव नहुने र कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था नभई कर्मचारी जाने अवस्था नभएको कर्मचारीले बताए ।

‘स्थायी संरचनाहरू बनेपछि सार्ने कुरामा हाम्रो बिमति हुन सक्दैन, तर पुर्वाधार तयार नहुँदै यसरी हतार गर्नुका पछाडि अब बन्ने प्रदेश सरकारलाई अप्ठयारो पार्ने गलत नियत लुकेको प्रष्ट छ’–नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले भने, ‘चुनाव बल्ल सकिँदैछ, यसपछि बन्ने सरकारले सोच्ने विषयमा काम चलाउ र म्याद सकिएको सरकारले हतार गर्नु अनुचित हो ।’ यस विषयमा राजनीतिक सहमति पनि हुनु पर्ने कर्मचारीको माग छ । यसअघि पनि ग्रामीण तथा पर्यटन मन्त्रालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी जान नमानेपछि बुटवलबाटै काम हुँदै आएको छ । यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले हतारमा मन्त्रालय सार्ने काम भएकोमा बाटैबाट खोसेर ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।