ध्वस्त अर्थतन्त्र व्यस्त राजनीति

नेपाल मिश्रित अर्थव्यवस्था अनुशरण गरेको अल्प विकसित मुलुक हो । जसको आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा उदयीमान दुई विशाल मुलुकको बीचमा अवस्थीत भएता पनि भरपुर रुपमा फाईदा उठाउन नसकेको आर्थिक कुटनीतिमा फेल देशका रुपमा विश्वमा परिचित छ । जसका कारणले गर्दा देशमा गरिबी, असमातना, बेरोजगारी विकराल रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । नेपालले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा अपेक्षाकृत परिवर्तन गर्न नसक्नुका पछाडी विविध कारण रहेको भएता पनि मूख्यतया ःराजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक तथा प्राविधिक पछौटेपन, भौगोलिक विकटता, द्दैध अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, असमानता, व्यवस्थित र आधुनिक औद्योगीकरणको अभाव, राजनैतिक इमानदारीताको कमी, बैंक तथा वित्तिय सस्थामा रहेको तरलताको कमी ईत्यादी मूख्य रुपमा जिम्मेवार रहेका छन् ।

नेपालले जहिले पनि आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रमा राजनैतिक परिवर्तनलाई राखेको कुरालाई विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरुले प्रमाणित गरेका छन् । जसको प्रमुख उपलब्धी वर्तमान समयमा प्राप्त भएको छ र अबको प्राथमिकता क्षेत्र भनेको आर्थिक परिवर्तन सहितको स्वरोजगार हुनु पर्दछ भन्नेमा सायद दुईमत छैन । वर्तमान समयमा देशमा क्रियाशिल सम्मपूर्ण राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो अबको कार्ययोजना भनेको प्राप्त उपलब्धिलाई सँस्थागत गर्दै आर्थिक वृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडी बढ्ने कुरालाई उल्लेख गरेको पाईन्छ । नेपाल विश्वमा विकासोन्मूख देशका रुपमा चित्रित भएको दुई दशक हुन लागेको छ तर विकसित देशका रुपमा आउनका लागि नेपालको शाशन प्रणाली कहि कतै चुके कै छ ।

आज मुलुकमा नौलो शैलीका प्रशाशनिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा विविध इकाइहरुको स्थापना गरिएको छ ती मध्ये केही नेपाली जनताको आसाका केन्द्रका रुपमा त केही प्रभुका आसाका केन्द्रका रुपमा गरिएको हो । देशमा तीन प्रकारका सरकार अस्तित्वमा आएको आधा दशक बितिसकेको अवस्था छ । तिनको लागि आर्थिक तथा स्रोत र साधन कसरी वितरित गर्ने र त्यो कसरी हाशिल गरिन्छ भन्नेमा प्रभावकारी बहस तथा निर्देशिकाको अभाव आज पनि छ र भोली पनि हुनेछ किनकी हाम्रो कानुन प्राविधिक रुपले केही कम्जोर छ । यसका अतिरित्त देशको शासन व्यवस्थालाई सही मार्ग प्रदान गर्ने राजनीति आफै बिरामी परेको छ । अहिले देश प्रतिनीधि सभा २०७९ को निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । जसका कारणले हिजो आज गल्ली गल्ली, चोक चोक, कलेज, विद्यालय, चौतारी, होटल देखी पुस्तक पसल जहाँ त्यही अब नेपाललाई समृद्ध देश बनाउने कुराको चर्चा छ । जुन कुरा विगत १० वर्ष देखी निरन्तर बहसमा आएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि सम्पन्न भएको प्रतिनीधि सभा २०७४ मा पनि यो विषय व्यापक चर्चामा आएको हो । यो अवधारणाले नेपाली अर्थतन्त्रको सकारात्मक सुधारका लागि केही प्रयासको थालनी गरेको छ । देशका सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाका अस्पताल बनाउने कार्यदेखी सबै नेपालीको बैंक खाता र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखाको सुरुवतालाई समृद्ध नेपाल निमार्णको आधार मान्न सकिन्छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ र यसका नयाँ भेरियन्टहरुले गर्दा ऋणात्मक बनेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरुबाट बिस्तारै पुरानै लयमा फर्काउने प्रयासहरु गरिएका भएता पनि नेपालको दलीय स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले ती कार्यक्रममा मझौला तथा साना उद्योगी व्यवसायीहरुले लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो विषम परिस्थितीमा सञ्चालित रहेका नेपाली आर्थिक गतिविधिले वर्तमान समयमा हुन लागेको आम निर्वाचनले देश विकासका लागि राजनैतिक दलका प्रतिबद्धताहरुमा वास्तविक धरातल र विगतको अनुभवलाई लिएर धेरै भन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने आधार सहितका कार्यक्रम अपेक्षा गरेको भएता पनि आंशिक कुराहरु मात्रै समाबेश हुदाँ राजनीतिप्रति निरास भएको पाईन्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा उपलब्ध रहेको प्रविधि र देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको तालमेल गराई आर्थिक सामाजिक परिसूचकमा सकारात्मक परिर्वतन ल्याई समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि गर्न सकिने आर्थिक विकासका मोडलहरुका बारेमा स्पष्टता नराखी गरिने निर्वाचन नियमित कर्म काण्ड बाहेक नयाँ केही होईन । यसमा गुणस्तरीयता र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको मिश्रण हुनु आर्थिक समृद्धि हो । अर्थतन्त्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, मानव साधन, पुजीँ र प्रविधीको आर्दश अभ्यासको स्थिति नै आर्थिक विकास हो । यसमा गुणस्तरीयता र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको मिश्रण हुनु आर्थिक समृद्धि हो ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको प्रकाशित गरेकोे तथ्यांकका आधारमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुल्य सुचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फिीति ८ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा यसप्रकारको मुद्रस्फितीको दर ३ दशमलव ४९ रहेको थियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालीहरुको क्रयशक्ति क्षमता २०७८ को भाद्र महिनाको तुलनामा निकै नै दयनिय अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयात १३, प्रतिशतले, निर्यात ३४ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा ४ प्रतिशतले घटेको छ । यसको सिधा असर राजस्व संकलमा पर्नेछ । जसका कारणले साधारण खर्च चलाउनका लागि पनि बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित नै छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १९ दशमलव ८ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ११ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु २३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ३५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसले वर्तमान समयको प्रचलित मुल्यस्तरलाई आधार मान्दा ५ महिनाका लागि मात्रै आयात धान्न पुग्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोत्तावादी छ यसमा नीतिगत निर्यणका आधारमा व्यवसायिक क्षेत्रलाई प्रर्बद्धन गर्दै उत्पादन केन्द्रित गर्न नसक्नु नै हाम्रो कम्जोरी हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्विकृती लिनेको संख्यामा १६९ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सोही समयको तुलनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले धेरै हो । यस्तो हुनुका कारण देशमा स्वरोजगारीको वातावरण निर्मार्ण गर्नका लागि राजनैतिक पार्टीका योजनाहरुले हावा खानु नै हो । संघीय सरकारको खर्च रु १३४ अर्ब ३४ करोड राजस्व परिचालन रु १४३ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाको निक्षेप संकलन शुन्य दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ७ दशमलव ४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यसले गर्दा नीजि क्षेत्रमा गरिएका लगानी थप पुँजीको अभावमा अर्बौका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यस्तो परिवेश निर्माण हुनु देशको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि शुभ संकेत होईन । जसको मुख्य कारण भनेको शासकमा रहेको गैरआर्थिक चेतना नै हो ।

देशको समष्टिगत आर्थिक चरहरुको अवस्था ऋणात्मक अवस्थामा पुग्नुका पछाडि वर्तमान नेतृत्व नै धेरै जिम्मेवार रहेकोछ । राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरुलाई सही मार्ग प्रदान गर्ने राजनीतिले गलत बाटो समाएको कारणले देशको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त बन्न पुगेको हो । यो तथ्यलाई सहज रुपमा स्वीकार गरि नेतृत्व अगाडि बढ्ने आँट गनु पर्दछ । देशमा अहिले आन्तरिक बसाइसराइ प्रमुख मानविय समस्याका रुपमा स्थापित भएको कुरालाई जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने युवा जनशक्ति जनसाख्यिकिय ईतिहासमा नै स्वर्णीम रुपमा आएको सकारात्मक पक्ष पनि यसमा छ । हाम्रो विकासको नीति तथा कार्यक्रमले अधिक रुपमा यस्तो जनसंख्यालाई समाबेश गर्न नचुकाउनका लागि राजनीति अस्तव्यस्त तरिकाले नभई योजनाबद्ध र विवेकपूर्ण तरिकाले चल्नु समयको माग हो ।