लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डर घोटाला : कागजातसहित ७ दिन भित्र उपस्थित हुन प्राधिकरणलाई निर्देशन

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभामा गठित सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश पुर्वाधार बिकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छविराज पोखरेललाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामै करोडौंको आर्थिक चलखेल गरि निश्चित कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागि मिल्ने गरि टेण्डर आव्हान गरिएकोले ठेक्का रोक्न अदालतमा रिट समेत दायर भएका बेला सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बुधवार बसेको बैठकले एक साता भित्र ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात सहित प्रदेश पुर्वाधार बिकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छविराज पोखरेल आफै उपस्थित हुन निर्देशन दिएको समितिका सभापती विष्णु पन्थीले बताए । पछिल्लो पटक सरकार परिवर्तन भएपछि गत फागुन ८ गते आव्हान गरिएको ठेक्का प्रक्रिया पनि मिलोमतोमा गरिएको र राज्यलाई एक अर्ब ४ करोड बढि नोक्सान हुने भन्दै प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख अनन्तराम घिमिरेले चैत १४ गते अस्पतालको टेन्डर रद्द गर्दै राजीनामा दिएका थिए । तर पुनः असार ९ गते आह्वान गरिएको अस्पताल भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया पनि त्यसअघिकै मिलोमतोलाई निरन्तरता दिंदै अगाडी बढाईएको भन्दै प्राधिकरण र सरकारमाथी नै प्रश्न उठेको हो ।

अदालतमा परेको रिटमाथि भदौ ८ गते छलफल
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी मिलोमतोमा अस्पताल भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले अदालतमा दिएको रिट माथी बुधवारको बहसपछि अन्तिम छलफलका लागि भदौ ८ गतेको मिति तोकिएको छ ।

अदालतका न्यायाधिश कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको ईजलासले उत्प्रेषण परमादेश मुद्धामा भएको बहसपछि २०७९ साउन १९ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराईएको पत्र ईमेल मार्फत माग गर्ने र अदालतमा विचाराधिन निवेदन सहितको मिसिल साथै राखि अन्तिम छलफलको लागि भदौ ८ गते नियामाअनुसार पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि साउन १९ गते पत्र नै काटेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयां भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा सेटिङ भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई ठेक्का सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।