बुटवल उपमहानगरद्वारा भत्ता तथा सेवा सुविधामा २ करोड २४ लाख खर्च

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई २ करोड २४ लाख रकम बाँडेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरले विभिन्न शिर्षकमा जनप्रतिनिधिहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै २ करोड २४ लाख रकम बाँडेको भेटिएको हो ।

स्थानीयत हका पदाधिकारीलाई टेलिफोन तथा मोवाइल, पुस्तक पत्र–पत्रिका तथा इन्टरनेट, जनसम्पर्क तथा विशेष कार्य सुविधा, मर्मत सुविधा, अतिथि सत्कार र खानेपानी तथा विद्युत तथा सरसफाई लगाएतका शिर्षकमा सो रकम बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमाउल्लेख गरिएको छ । भुक्तानी दिँदा बिल भरपाई राख्नुपर्ने भएपनि बिल भरपाई नराखि मासिक एकमुष्ट रुपमा भुक्तानी दिने गरेको भेटिएको महालेखाले जनाएको छ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी पनि नियमविपरीत हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नभएको र भ्रमण पछि तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको पनि भेटिएको छ ।

साथै कतिपय भ्रमणहरू पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको र स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरी गर्ने गरिएको पाइएको छ । स्पष्ट प्रयोजन र उदेश्य वेगर ७दिनको समयवधी राखि भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्च भुक्तानीमा दुरुपयोगको सम्भावना देखिएकाले भ्रमणका नाममा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै उपमहागनगरपालिकाले आर्थिक सहायताका नाममा मनपरी रकम वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उत्सव महोत्सव, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक प्रकृतिका कार्यका नाममा नियम विपरीत ३ लाख७२ हजार २०८ रुपौँया बाडेको छ । महोत्सव तथा अन्य खर्च स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पर्व, जात्रा, यात्रा, विरामी, संस्कृति लगायतमा आर्थिक सहायता दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै उपमहानगरपालिका भित्र संचालित सबै विद्यालयले खाजा नखुवाई अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई नगद वितरण गरेको भेटिएको छ । विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७अनुसार प्रत्येक विद्यालयले दैनिक आवश्यकताको ३० प्रतिशत पोषण दिवा खाजाबाट प्राप्तहुने गरी विद्यालयले दिवा खाजा खुवाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।