लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ७० लाख बढी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ७० करोड माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको बरुजु १ अर्ब ७० करोड ७६ हजार ४० पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गतवर्षसम्म १ अर्ब ६ करोड ४५ लाख ४२ हजार रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ करोड २१ लाख ८७ हजार बराबरको बेरुजु भएको छ । जसमध्ये सरकारी कार्यालयबाट ५३ करोड ५२ लाख ९२ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट १० करोड ६८ लाख ६६ हजारको बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीको छ । बेरुजु रकम मध्ये ५ करोड ७३ लाख ४८ हजार असुल हुने पर्ने छ । बाँकी बेरुजु नियमित हुनु पर्ने हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबै भन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको र कम प्रदेशसभा सचिवालयको रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको असुल हुने पर्ने ४ करोड ३७ लाख ७ हजार र नियमित हुने पर्ने ३२ करोड १६ लाख २४ हजार गरी ३६ करोड ४० लाख १ हजार रहेको छ । जुन कुल बेरुजुको ५६.६९ प्रतिशत हो । सबै भन्दा कम बेरुजु रहेको प्रदेशसभाको १ लाख १६ हजार असुल हुने पर्ने र ८ लाख १३ हजार नियमित हुनु पर्ने गरी ९ लाख २९ हजार बेरुजु रकम रहेको छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु १६ करोड ८८ लाख ५५ हजार रहेको छ । जुन कुल बेरुजु रकमको २६.२९ प्रतिशत हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु मध्ये ६९ लाख ९९ हजार असुल हुने पर्ने, १४ करोड ७७ लाख ६९ हजार नियमति हुनु पर्ने र १ करोड ४० लाख ८७ हजार पेश्की बाँकी रकम हो । लुम्बिनीमा तेस्रो धेरै बेरुजु उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रहेको छ । सो मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख ६४ हजार अर्थात कुल ९.७० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको असुल हुनुपर्ने ९० हजार, नियमित हुनु पर्ने १ करोड १२ लाख ९४ हजार र पेश्की बाँकी १० लाख ८ हजार गरी १ करोड ४० लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ करोड ११ लाख ८६ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमध्ये ६० हजार नियमित हुनु पर्ने र १ करोड ११ लाख ८० हजार नियमित हुने पर्ने रकम हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ४८ लाख १ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १२ लाख ३१ हजार बेरुजु रहेको छ । महालेखाको कार्यालयले प्रदेशका १७३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेमा १०५ अर्थात ६० प्रतिशत कार्यालयको लागती बेरुजु देखिएको छ । ४ वर्षको बेरुजु तुलनात्मक स्थितिमा यो वर्ष भने बेरुजु हुने रकम केही घटेको देखिन्छ । गत वर्ष २.२९ प्रतिशत बेरुजु थियो भने यो वर्ष १.१८ प्रतिशत बेरुजु भएको महालेखाले जनाएको छ ।