तिलोत्तमा नगरपालिकासहित रुपन्देहीका ६ पालिकाकाे बजेट अझै पारित भएन

बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकासहित जिल्लाका ६ पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । यही असार १० गते नगरसभामा बजेट प्रस्तुत भएपनि ती पालिकाहरुले आन्तरिक विवादका कारण समयमा बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् ।

सबैका लागि चासोका रुपमा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिकामा करको दायरा तथा दर हेरफेरको विषयमा उत्पन्न विवादपछि रोकिएको थि यो । यद्यपी सबैकुरा समाधान भई यही असार ३१ गते बजेट पारित गर्ने मिति तय गरिएको नगरपाकाका कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्रीले बताए । मँगलबार बस्ने कार्यपालिका बैठकले बजेटमा आवश्यक सुधारहरु गरेर पूर्णता दिने उनले बताए । यसैगरी लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट पारित गरेको छैन । नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानले बजेटको विषयमा कुनै विवाद नभएपनि पारित गर्न केही ढिला भएको स्वीकार गरे । असार ३० गतेभित्रै बजेट पारित गर्ने योजनामा रहेको उनले बताए । जिल्लाको मायादेवि गाउँपालिकामा पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । बजेट बाँफाँडका विषयमा पूर्ण सहमति जुट्न नसक्दा रोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरीले बताए । असार १० गते पेश भएको बजेट पारित गर्नका लागि आन्तरिक छलफल तथा कार्यपालिका बैठक बसी छिट्टै पारित गरिने उनले बताए ।

रुपन्देहीका कञ्चन, कोटहीमाई र गैडहा गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिका मध्ये ३५ वटा पालिकाले बजेट पारित गर्न बाँकी रहेका छन् । ७४ पालिकाले भने बजेट पारित गरिसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश अन्तरगत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका र पाल्पाको रामपुर नगरपालिकासहित ४ पालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । यसैगरी कपिलवस्तुका ५, रोल्पाका २, प्युठानमा १, दाङमा ४, बाँकेमा ७, बर्दियामा २ तथा रुकुम पूर्वमा १ पालिकाले बजेट पारित गरेका छैनन् ।

देशभरका ७५३ पालिका मध्ये २८० पालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् भने ४७३ पालिकाले मात्रै बेट पारित गर्न सफल भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ७७ पालिकामा बजेट पारित हुन सकेको छैन । उक्त प्रदेशमा रहेका १३६ मालिका मध्ये ५९ पालिकाले मात्रै बजेट पारित गरेका छन् । यसैगरी १३७ पालिका रहेको प्रदेश नम्बर १ मा ९६ पालिकाले बजेट पारित गरेका छन् भने ४१ पालिकामा बजेट पारित हुन बाँकी छ । बागमती प्रदेशका ११९ पालिका मध्ये ७७ पालिकामा बजेट पारित हुँदा ४२ पालिका बाँकी रहेका छन् । ८५ पालिका रहेको गण्डकी प्रदेशमा ६६ पालिकाले पारित गर्दा १९ पालिकामा बाँकी छ । कर्णालीका ७९ पालिका मध्ये ४७ पालिकाको बजेट पारित भयो भने ३२ पालिकामा बाँकी रहेको छ । यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ पालिकाहरु मध्ये ५४ पालिकाले पारित गर्दा ३४ पालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० भित्रै राजस्व र आय–व्यय (बजेट) को अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कानूनबाट बच्न स्थानीय तहहरुले गाउँ तथा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरे पनि छलफल तथा पारित गर्न भने सकेका छैनन् । असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नु पर्ने मान्यतालाई आधार मान्दै ती स्थानीय तहहरुले असार सकिन ४ दिन बाँकी रहँदासम्म बजेट पारित गरेका छैनन् ।