सरकारको दवाबपछि मेडिकल सञ्चालक सहमतिमा

मंसिर ११,
ग्लोबल आवाज
बुटवल । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु सरकारको दवाव र अडानका बीच सहमतिमा आएका छन् । सरकार र निजी मेडिकल सञ्चालकबीच मँगलबार मध्यरात सम्म भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा राती अवेरसम्म भएको वार्ताबाट दुई बुँदे सहमति कायम भएको हो । सहमतिसँगै लामो समयदेखि चल्दै आएको सरकार–कलेज सञ्चालकबीचको विवाद टुङ्गिएको हो ।

यसअघि मङ्गलबार दिउँसो गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेज सहमतिमा नआए आज बुधबारबाट कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायत सहभागी बैठकले मेडिकल कलेजसँग अन्तिम वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सोमबार गृहमै बसेको बैठकले मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलगायत थिए ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले मङ्गलबार बिहान काठमाडौँ विश्व विद्यालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका जिम्मेवार प्रतिनिधि, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी लगायतसँग शिक्षामन्त्रीले छलफल गरेका थिए । बिहान नै मन्त्री पोखरेलले दिउँसो अनेरास्ववियु र नेविसंघका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । दिउसो मन्त्रालयमा १८ ओटै मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिलाई बोलाएर बुधबार आजसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरे गृह प्रशासन लगाएर कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि कलेज सञ्चालकहरू आन्तरिक छलफल गर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए ।

मँगलबार राती भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहका एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यसअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका छन् । विश्वविद्यालहरूबाट काउन्सेलिङ गरी बैकिङ प्रणलीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिकसत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरूले आज बुधबारबाट नै बढी लिएको शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजनको काम थाल्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी शैक्षिक सत्र ०७२/७३ र ०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरूको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

शैक्षिक सत्र ०७६/७७ को हकमा आयोगबाट निर्धारण गरिएका शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने तथा शैक्षिक सत्र ०७७/७८ र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट काम अगाडि बढाउने सहमतिका बुँदामा उल्लेख छ । सरकारले एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोकेको छ । चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरालगायतका कलेजमा शुल्क बढी उठाएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।