अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बारेमा जबज

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को आधारभूत पक्षहरुको प्रतिबिम्व तत्कालीन नेकपा एमालेको २०४८ सालको आम निर्वाचनको घोषणापत्र, २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र र २०४९ सालको पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । २०४८ सालको घोषणापत्र मार्फत पार्टीले देशको प्रगतिको मुख्य वाधक सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण, दमन र उत्पीडनलाई लिएको पाइन्छ ।

बहुदलीय राज्य व्यवस्था, बहुलवादी समाज, कानूनी राज्य, मौलिक तथा मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, सामन्ती भूस्वामीत्वको अन्त्य, जसको जोत, उसको पोत, एकाधिकार पूँजीको समाप्ती, राष्ट्रिय पूँजीको विकास र विस्तार तथा सोको आधार निमार्ण, जनवादी र सर्वसुलभ शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्दै जनतालाई देशको वास्तविक मालिक बनाउने र समाजवादमा प्रवेशका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नेको लागि अनिवार्य शर्तका रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको र यसका लाग पार्टी र नेतृत्वपूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध हुनु पर्ने जबजमा स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति वा आम नागरिकहरु तिनका कार्यक्रमहरुले विचार तथा अभिव्यक्तिहरु व्यक्त गर्दा मुलतः अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरुको अन्तर सम्बन्धका आधारहरु विकेन्द्रिकृत योजना प्रणाालीको विकास र महत्व, जनश्रमको अधिकतम उपयोग, ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रबर्ध्दनमा स-साना उत्पादकहरुको पहुँच बढाउने, भूमिहीन साना किसानहरुको व्यापक सहभागितामा आधारभूत ग्रामीण संस्थाहरु निर्माण गरी स्थानीय सहभागितामा आधारित विकासको प्रकृया अघि बढाउने, भूमिहीन र साना किसानलाई सुलभ ऋण, सीप र प्रविधि उपलव्ध गराउने तथा सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने जस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्ने कुरामा जबजको सैद्धान्तिक जोड रहेको पाईन्छ ।

सामन्ती र साम्राज्यवादी दमन, अत्याचार र शोषणलाई समाप्त पार्दै जनताको श्रम, सीप र प्रतिभालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने तथा प्राकृतिक साधन स्रोतलाई देशको हितमा प्रयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशाबाट समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । जसका लागि मिडिया हाउसका सञ्चालक तथा तिनका कर्मचारी र पत्रकारहरुले विना आग्रह एवम् स्वतन्त्र तवरबाट देशमा भए गरेका राम्रा-नराम्रा कुराहरु सजह र सरल तथा स्पष्ट रुपमा आम जनतामा लैजानु पर्ने र यसका लागि कुनै पनि राजनैतिक दल तथा राज्यका सञ्चालकहरुले दबाव दिन नहुने कुरा जबजमा पाउन सकिन्छ ।

राज्यका सबै नागरिकहरुलाई देशको समग्र राजनैतिक अवस्था, राज्यको भुमिका, राजनैतिक पाटि र तिनका नेतृत्वका बारेमा खुला मनबाट स्वतन्त्र तवरले आफ्ना कुराहरु राख्न दिइएको अवस्थामा मात्रै जनताको बहुदलीय जनवादको व्यवहारिक प्रयोग भएको मान्नु पर्ने कुरालाई यसमा व्याख्या गरेको पाईन्छ । नागरिकका तर्फबाट आउने आलोचना र बुद्धिजिविहरुबाट प्राप्त गरिने समालोचनात्मक विश्लेषणलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास भएको मानिन्छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जति धेरै अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिन्छ पाटि त्यति नै धेरै मजवुत र आम नागरिकमा बलियो हुने र यसका लागि पार्टीका जिम्मेवार नेताले पार्टीको अनुशासनलाई पनि व्यवहारिक रुपमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

जवजले अभिव्यक्ति स्वतन्धताका लागि राज्यका तर्फबाट मुलत पाँचवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ :
(क) उत्पादनका साधनमा सवैको पहुँच, योग्यताअनुसारको काम र काम अनुसारको दामको व्यवस्थापन गर्न सकिएमा मात्रै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यवहारमा आउनेछ ,
(ख) राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको अभियानमा सबै वर्ग समुदायका नागरिकहरुलाई सक्रियताका साथ सहभागी गराई स्वाधीन अर्थ प्रणालीको विकास गर्नमा राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरुले प्राथमिकता प्रदान गरेमा,
(ग) सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत सामाजिक सेवाहरुको प्रत्याभूति राज्यले गर्न सकेमा,
(घ) आय र सम्पतिको पुनः वितरण मार्पmत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकामा विस्तार तथा सहज , सरल , सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन
(ड.) सवै नागरिकमा र्आिथक, सामाजिक, साँस्कृतिक र लैंगिक विभेदको अन्त्यसंगै सहभागितामूलक समानतामा आधारित सामाजिक न्याय सहितको समाज निर्माणका ठोस आधारहरु स्थापित गराउन सकेमा,

जबजका यी विचारहरु आज पनि हाम्रा लागि समाजवादतर्पmको यात्रामा कोषेढुंगाकै रुपमा रहेका छन । अहिले हामी एकातिर प्रतिस्पर्र्धी राजनीति, खुला समाज, खुला व्यापार, निजी क्षेत्रको बाहुल्यता भएको अर्थतन्त्र, बाह्य सहायतामा आधारित सार्वजनिक वित्त स्थिति, उच्च लगानीका लागि बाह्य पूँजी लगानी माथिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थितिका विचमा छौं भने उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको बाटोवाट छिटो भन्दा छिटो समाजवाद तर्फ संक्रमण गर्नुपर्ने आकंक्षामा पनि छौं । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा आम नागरिकहरुबाट व्यक्त गरिने विचार तथा अभिव्यक्तिमा कुनै प्रकारको कृत्रिम अबरोधहरु सिर्जना नगरिकन तिनीहरुलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न सिकेमा मात्रै हामीले समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ ।

सामन्तवादको प्रतिकको रुपमा रहेको राजतन्त्र सत्ता च्युत गरिए पनि कतिपय सामाजिक विभेद र शोषणका अवशेषहरु उन्मूलनको चरणमा रहेकोले सबै जाती, वर्ग, समुदायका नागरिकहरुले अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएको अवस्था मुलुकमा रहेको छ । यसलाई सुधार गरी राष्ट्रको समृद्धिको महान अभियानमा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिकहरुको समान सहभागिता अनिवार्य शर्त हो भने यसलाई पुरा गर्नका लागि राज्यले मौलिक अधिकारका रुपमा रहेको अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ ।

मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धी र समाजप्रति जिम्मेवार सहकारीता र निजी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सामाजिक सेवामा राज्यको बलियो उपस्थिति, र्आिथक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायी भूमिका, उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच, राष्ट्रिय उद्योगको विकास र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण एवं न्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्धबाट समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।- प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीको आयोजनामा गरिएको अन्तर संवाद कार्यक्रममा पेस गरिएको अवधारणा पत्रमा आधारित