तुलसीपुर उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम : हट्यो अघिल्लो मेयरको 'स्मार्ट सीटी' योजना

दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा यसअघिका मेयर घनश्याम पाण्डेले जोडतोडले उठाएको नारा हो ‘स्मार्ट सीटी’ । उनले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रत्येक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा स्मार्टसीटी उल्लेख गरे । हरेक भाषणमा स्मार्ट सीटी छुट्दैनथ्यो । तर, त्यो नारा अनुसार अपेक्षित काम हुन नसक्दा उनी आलोचित समेत बन्न पुगे । एमालेबाट निर्वाचित पाण्डेले ल्याएको उक्त नारा सोही पार्टी कै नेता टिकाराम खड्काले विजयीपछि छोडिदिएका छन् ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको आर्थिक बर्ष २०७९/८० कोे नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट सीटी भन्ने शब्द उल्लेख भएन । ‘हामीले स्मार्ट सीटी शब्द उल्लेख नगरेको हो’, मेयर खड्काले भने-‘तर, हामीले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए आफै उपमहानगरपालिका स्मार्ट सीटी बन्छ ।’ उनले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा उल्लेख गरेनन् । ‘सफा, स्वच्छ, सुरक्षित हरित तुलसीपुर नगर, कृषि, वन, शिक्षा, सडक र पर्यटन समृद्धि तुलसीपुरको आधार’ नारा दिएर सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मेयर खड्काले उपमहानगरपालिकाको पहिचानसहितको गीत निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै प्राङगारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, प्रत्येक वडामा नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने, अति विपन्न परिवारलाई मासिक पाँच हजार लिटरसम्म खानेपानी विलमा छुट दिने, तुलसीपुरमा बाल संरक्षण गृह, पूर्वाधार गुण्स्तर मापण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, वातावरणमैत्री सडक निर्माण गर्ने, बजारमा रहेका तारलाई भूमिगत तरिकाले ब्यबस्थापन गर्ने, सार्वजनिक शौचालय र खानेपानीको ब्यबस्थापन गर्ने नीति ल्याएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले मेट्रो बस सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन व्यवस्थापन गर्न सहकार्य गर्ने, टरिगाउँ एयरपोर्टलाई पहाडी जिल्लामा पनि उडान भर्न तथा धावन मार्ग विस्तार गर्ने, तुलसीपुर चक्रपथ निर्माणको कामलाई गौरवका योजनाका रुपमा अगाडी बढाउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

घरहरु निर्माण गर्दा आकाशे पानी संकलन हुने गरि संरचना निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिने, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भूमिहिन सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने, गैरसुकुम्वासीले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता लिने नीति ल्याइएको छ ।

त्यस्तै नाइट भिजन हेलिकप्टरका लागि हेलिप्याड निर्माण गरिने, फोहर ब्यबस्थापनका लागि ल्याण्डफिड साईडको व्यवस्थापन गरिने, वडाबाटै भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका योजनाहरु नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।