लुम्बिनी प्रदेश बजेट समीक्षा : सस्तो लोकप्रियता प्रेरित

अर्थतन्त्र असहज परिस्थितिमा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा आएको यस बजेटले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रमा कृषि, शिक्षा, आन्तरिक रोजगारीको वृद्धि प्राथमिकतामा परेका छन् । जसलाई निकै सकरात्मक र चलाखीपूर्ण निर्णयका रुपमा लिनु पर्दछ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट विवरण पूर्ण रुपमा नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा केन्द्रित रहेको छ । बजेट पूर्ण रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भएर आएको छैन जसले नेपालको समृद्धिको यात्रामा थप उर्जा प्रदान गर्नेमा कुनै शङ्का देखिएको छ । विशेष परिस्थितिको बजेट भएकाले सोही समस्यालाई केन्द्रित गरेर उद्देश्य छनोट गरिएको छ ।

बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुले देशको साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी सिघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने नागरिकको मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेको आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधिन, समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निमार्ण गर्दै जाने साझा उद्देश्यलाई समावेश गर्न नसक्नुले वर्तमान सरकारका आर्थिक गतिविधि पूर्णरुपले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नमा केन्द्रित तथा तत्पर नरहेको प्रमाणित भएकोछ ।

कोभिड १९ का कारणले पर्यटन व्यवसायीको अर्थतन्त्र, सामाजिक जनजिवनमा परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि बजेटले प्रर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न चुकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको संरचनात्मक तरलता संकट, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको चुनौती, रुस-युक्रेन युद्धले गर्दा विश्व आपूर्ति शृंखलामा थपिएको समस्याका कारण आकासिएको मूल्यवृद्धिजस्ता असहज परिस्थितिबीच सस्तो लोकप्रियताबाट प्रेरित असम्भव आर्थिक लक्ष्य समेटिएको ठूलो बजेट पेस हुनु उत्तरदायी बजेट प्रणालीप्रतिको मजाक र गैरजिम्मेवारी हो ।

कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिदै प्रदेशको बजेट आएको छ । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरुलाई आधार मानेर हेर्दा बजेटले चुनावमुखी, वितरणमुखी, अनुत्पादनशील खर्च र लोकप्रिय कार्यक्रमलाई महत्वका समावेश गरेको देखिन्छ । आफ्नो आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता कस्तो छ मूल्याङ्कन नगरी चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागी विनियोजीत रकमको कुल ४४.२ प्रतिशत रकम खर्च भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागी बजेटको आकार बढाईएको छ ।

वर्तमान ऐन,नियम तथा कर्मचारी संयन्त्रका माध्यबाट बजेटले अपेक्षा गरे अनुसारका उद्देश्यहरु उपलब्ध हुने कुनै सम्भावना रहेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश स्थापना पछिका तिन वटा बजेटहरुले चालु खर्चलाई भन्दा बढि पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिई रकम विनियोजन गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको तथ्यलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा नजर अन्दाज गरि वदनियतपूर्ण तरिकाले बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड बापत, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट, सशर्त अनुदानबाट, समपूरक अनुदानबाट र विशेष अनुदानबाट, अघिल्लो वर्षको खर्च हुन बाँकी रकमबाट र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले आफु आत्मनिर्भर हुनका लागी आन्तरिक आम्दानीका स्रोत र साधनहरुको पहिचान गर्न असफल बनेको प्रमाणित भएको छ । आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन तथा निरन्तरताका लागि केन्द्रिय सरकारमा निर्भर भईराख्ने कुराले संघीय शाशन प्रणाली नै असफता तर्फ उद्धत भएको देखिन्छ ।

बजेटमा उनीहरुको आफ्नो राजस्वको अंश एक दमै कम छ भने चालु आर्थिक वर्षमा आफुले खर्च गर्न नसकेको बजेटलाई आगामी वर्षका लागि स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले जथाभावि रुपमा राजस्व तथा करमा छुट दिएको देखिन्छ भने करका दायराहरु बढाउने खासै योजनाहरु नआएको प्रस्ट हुन्छ । साथै यो भन्दा अगाडीका चारै आर्थिक वर्षहरुमा सबै प्रदेश सरकारहरूको राजस्व संकलन र बजेट खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर रहेको देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा रहेमा चुनौतीहरु
१.घाटा बजेट रहेकोले स्रोत व्यस्थापन गर्न कठिनाई रहेको छ ।
२. विश्व अर्थव्यवस्थामा संकट रहेको समयमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत लैजानु ।
३. बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागी चुनौती ।
४. कोभिड १९ का कारणले घटेको बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
५.प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई सोचे अनुसार सञ्चालन गर्न कठिनाई छ ।
६. कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा कानुनको व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ ।
७. उपभोत्तावादी नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलकमा रुपान्तरण गर्नका लागि योजना नहुनु,
८. मध्यम आय समुहका नागरिकको आर्थिक अवस्था रुपान्तरणका लागि नीतिगत योजना नहुनु,
९.मुलुकको मुख्य आर्थिक समस्या मध्येको एक शोधानान्तर घाटा, मुद्रस्फिती कम गर्नका लागी प्रभावकारी योजना नहुनु,
१०. राजनैतिक प्रतिशोध राखेर गठबन्धनले प्रतिनीधित्व नगर्ने क्षेत्रका क्रमागत योजना अलपत्र पार्ने दुर्नियत ।
११. महिलामाथी हिसां, यौन हिसां, आत्महत्या दुष्साहनका क्षेत्रमा अगाडि रहेको प्रदेशमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागी ठोस पहल गर्ने खालका कार्यक्रमहरु समाबेश नगरिनु,
१२. आम नागरिकहरुको दैनिक जीवनलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका सामाजिक आर्थिक समस्याहरु जस्तै गरिबी , बेरोजगारी, अशिक्षा, कृत्रिम अभाव, अप्राकृतिक मुल्य वृद्धि, छुवाछुत,आदिलाई प्रभावकारी रुपले व्यवस्थापन गर्नु ।

अन्त्यमा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागी २०७९ असार १ मा लुम्बिनी प्रादेशिक संसदमा पेस गरिएको बजेट समय सान्र्दभिक हुन सकिरहेको छैन । वर्तमान आर्थिक परिदृश्यको शुक्ष्म तवरले विश्लेषण गर्न चुकेको छ । आर्थिक संकटबाट पिडित र आक्रान्त भएका जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत प्रदान गर्र्ने कार्यक्रम समेट्न असफल रहेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा सरकार, सहकारी तथा निजी क्षेत्र मिलेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्रहरुलाई समाबेश गरेर अगाडि बढाउन सकिने ठोस योजनाहरु यो बजेटले बताउन सकेको छैन । विश्व विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएको विषम परिस्थितीमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यसका असरका संकेतहरु देखिएका अवस्थामा त्यसबाट कसरी प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु बजेटमा नहुनु दुःखद हो ।