तुलसीपुर उपमहानगरको कार्यपालिका बैठक गठबन्धन र स्वतन्त्रद्वारा बहिष्कार

दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक गठबन्धन र स्वतन्त्रहरुले बहिष्कार गरेका छन् । एकलौटी रुपमा निर्णय लाद्न खोजेपछि तुलसीपुरमा गठबन्धन र स्वतन्त्रले कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका हुन ।

विषयगत समिति गठन गर्ने क्रममा एकलौटी भएको भन्दै बिहीबार बिहान बसेको कार्यपालिका बैठक बहिष्कार वडा नं. १२ का अध्यक्ष खुसीराम चौधरीले बताए । ‘बैठकमा एकलौटी तरिकाले पार्टी कार्यालय जसरी उपमहानगरपालिका चलाउन खोजियो, विषयगत समितिमा एमालेका मात्रै भर्ती गर्न खोजेपछि हामीले कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यदि यसरी नै एकलौटी भए हामीहरु आगामी दिनमा थप कडा तरिकाले प्रस्तुत हुन्छौँ ।’

तुलसीपुरको कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । मेयर र उपमेयरसहित २९ जना कार्यपालिका सदस्य रहेको तुलसीपुरमा एमालेका मात्रै १९ जना कार्यपालिका सदस्य छन् भने गठबन्धनबाट कांग्रेसका पाँच, माओवादी केन्द्रका तीन र स्वतन्त्रका एकजना रहेका छन् । बहुमत भएकाले पनि एमालेले कार्यपालिकामा बलमिच्याइँ गर्न खोजेको भन्दै उपमहानगरपालिकालाई पार्टी कार्यालय जसरी चलाउन नदिने कार्यपालिका सदस्य तथा वडा नं. ९ का अध्यक्ष घनश्याम ढकालले बताए ।

गठबन्धनलाई पाखा लगाएर आफूलाई मात्रै लेखा समितिको संयोजक बनाएको भए पनि आफूले त्यो जिम्मेवारी नैतिकताका हिसाबले नलिनेसमेत उनले बताए । १९ वटै वडालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सबै वडाध्यक्षहरूलाई समान रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने भए पनि एकलौटी जिम्मेवारी दिँदा त्यसले सबै वडाको भावनासमेत समेट्न नसक्ने स्वतन्त्रबाट निर्वाचित तुलसीपुर १६ का वडाध्यक्ष शिवानन्द डाँगीले बताए ।

बैठकमा प्रस्ताव ल्याएर आउनुपर्ने भए पनि निर्णय नै ल्याएर आएकोसमेत उनले बताए । ‘प्रस्तावमाथि छलफल, बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, उहाँले बैठकमा निर्णय नै ल्याउनुभयो र हामीलाई ताली बजाउनेका रूपमा मात्रै लिन खोज्नुभयो, यो वडाध्यक्षको अपमान हो ।’ बहुमतका आधारमा पेल्न खोज्दा ठूला–ठूला तानाशाह पल्टाउन सफल भएको भन्दै यस्ता कार्य दोहोरिएमा आफूहरूले जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने बताए । एमालेलाई मात्रै विभागको जिम्मा उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण विभागको जिम्मा एमालेलाई मात्रै प्रदान गरिएको छ ।

सुशासन विभागको नेतृत्व धर्म वली, आर्थिक समितिको नेतृत्व माधव वली, सामाजिक विकासको नेतृत्व मानबहादुर रावत, विपत् व्यवस्थापनको दुजमान भण्डारी, पूर्वाधारको नेतृत्व वीरबहादुर विक, विधेयक निर्माणको नेतृत्व भीमबहादुर योगी, अनुगमन, योजना तथा बजेट र राजस्वको नेतृत्व स्यानी चौधरीलाई प्रदान गरिएको छ । उनीहरू सबै एमालेबाट निर्वाचित हुन् । त्यस्तै, प्रवक्ताको जिम्मा माधव वलीलाई प्रदान गरिएको छ ।