खेतीबालीको सिजनसँगै कृषकलाई फेरीपनि मलको चिन्ता

बुटवल । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा कृषि प्राविधिक जितेन्द्र यादव आफै पनि कृषिमा आवद्ध छन् । खेतीबालिको समय सुरु भएसँगै अन्य कृषकहरुलाई जस्तै उनलाई पनि मलखाद अभावको समस्याले पिरोल्ने गर्छ । यो वर्षको धान खेतीका लागि उनले ब्याड राखि सके पनि मलखादको समस्या भने बाँकी नै रहेको बताए ।

सरकारले प्रयाप्त मलखादको व्यवस्था गर्न नसक्दा भारतीय बजारमै भर पर्नु पर्ने अन्य कृषकको जस्तै बाध्यता उनलाई पनि छ । नेपालमा मलखाद वितरण गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रयाप्त मल उपलब्ध नगराउँदा चर्को मूल्य तिरेर भारतीय मलको प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । कृषि सामग्री केन्द्रले स्थानीय तहमार्फत कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई नगन्य मात्रामा मल उपलब्ध गराउने गरेको बताउँदै उनले बाध्य भएर कृषकहरु भारतीय बजारको भर पर्नु पर्ने उल्लेख गरे ।

भारतीय बजारबाट मलखाद खरिद गर्दा कृषकहरु मूल्यमा ठगिने गरेको यादवले बताए । भारतबाट मल ल्याएर यहाँका व्यापारीहरुले समेत महोङ्गोमा विक्रि गर्ने गरेको कृषकहरु बताउँछन् । नेपाली बजारमा हाल डि.ए.पी मलको मूल्य ५० केजीलाई २ हजारदेखि २३ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गर्दछ । कृषकहरुले भारतबाट ल्याइएको मल ४५ केजीलाई ३ हजारदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । यसैगरी नेपालमा ८ सय रुपैयाँ पर्ने यूरिया मललाई भारतबाट १ हजारभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्नु परेको कृषकहरु बताउँछन् ।

खेतीबालीको मुख्य सिजनमा किसानको माग अनुसार सरकारले मलखाद समयमै आयात गर्न नसक्दा हरेक वर्ष मलको अभाव दोहोरिने गरेको छ । सहज रूपमा कृषकले मल पाउन नसकेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका कृषक भारतीय बजारमा निर्भर हुने गरेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माले अहिले भण्डारमा युरिया मलजै नभएको उल्लेख गरे । कृषकका लागि आवश्यक पर्ने डीएपी, पोटास र युरिया मलमध्ये कम्पनीसँग युरिया मलको स्टक शून्य छ । यदी मलको आपूर्ति भइहाले पनि नगन्य मात्रामा हुने गरेको उनले बताए ।

शर्माका अनुसार विगत वर्षको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने पनि मागभन्दा ६० प्रतिशत कम मल उपलब्ध हुने गरेको छ । कृषि सामग्री केन्द्र रुपन्देहीबाट वितरण हुने सबै जिल्लाहरुका लागि वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन यूरिया, ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी तथा २० हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्नेमा गत वर्ष सबै मल गरेर कुल करिब ४५ हजार मेट्रिकटन मात्रै मलखाद वितरण भएको थियो ।

‘सरकारले प्रादेशिक कार्यालय मातहतका जिल्लाका लागि वार्षिक ४४ हजार ३०० मेट्रिक टन युरिया मल पठाउने लक्ष्य राखेर काम गरेको हुन्छ । ३० हजार ४५० मेट्रिक टन डीएपी र २ हजार ३९८ मेट्रिक टन पोटास मल पठाउने लक्ष्य छ ।’–शर्माले भने, तर यस क्षेत्रमा वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यकता छ । खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया लामो हुनु, विश्व बजारको प्रभाव, डलरमा घटबढ लगायतका कारण मल आपूर्तिमा ढिलाई भएको शर्माले बताए । भारत सरकारसँग जिटुजी सम्झौता अनुसार मल ल्याउने तयारी भैरहेको बताउँदै उनले आगामी असारको पहिलो वा दोस्रो साताभित्र मल नेपाल आइपुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कम्पनीले लुम्बिनी प्रदेशको रूकुम जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा मलखाद पठाउने गर्छ । रुकुम जिल्लालाई सरकारले अर्ग्यानिक जिल्लाको रूपमा विकसित गर्ने निर्णयअनुसार रुकुममा रासायनिक मल नजाने शर्माले बताए । कम्पनीले गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र पूर्वी नवलपरासी हेर्ने गर्छ । कम्पनीले कर्णाली प्रदेशको सल्यान र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिमको धनगढी, डोटी र महेन्द्रनगरसम्म मलखाद पठाउने काम गर्दछ ।सहज रूपमा मल पाउन नसकेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका कृषकहरू भारतीय बजारमा निर्भर छन् । भारतीय बजारबाट केही कृषकले आफूलाई आवश्यक मल मात्र साइकलमा ल्याउने गरेका छन् भने केहीले आवश्यकभन्दा बढी ल्याएर अन्यत्र बिक्री गर्ने गरेका छन् ।