द्वन्द्व प्रभावितको गुनासो : हाम्रा मुद्धा कसैको प्राथमिकतामा परेनन्

रुपन्देही । स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ । निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधी चुनिएका छन् । राजनीतिक दल आ—आफ्ना पार्टिका प्रतिवद्धता र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्ना प्रतिवद्धता लिएर जनतामाझ गए ।

केहीले जिते, केहीले हारे । तर, सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितका लागि भने निर्वाचन हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स जस्तै भएको छ । विकासे कामका योजना लिएर दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु सबैका घरदैलोमा पुगे तर, द्वन्द्व प्रभावितका समस्या कसैले सम्बोधन नगरेको द्वन्द्व प्रभावितको गुनासो छ । “मत माग्न सबै दलका उम्मेदवार आए तर हाम्रो समस्या कसैले बुझ्ने कोशिस गरेनन् ”, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका २ — की द्वन्द्व प्रभावित लक्ष्मी भट्टराई दुःखेसो पोखछन् ।

लक्ष्मीका श्रीमान नेत्रलाल भट्टराईलाई २०६१ फागुन ११ गते नेपाली सेनाले हत्या गरेको थियो । सानो चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएका नेत्रलाल लमनीमा सामान लिन गएका बेला सेनाले गोली हानी हतया गरेको थियो । श्रीमानको मृत्युपछि मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउदै आएकी लक्ष्मी अहिले न्यायको पर्खाइमा छिन् । “न्यायका लागि नेता, प्रहरी र अदालतको ढोकामा समेत धेरै पटक पुगियो । तर, हाम्रा मुद्धा कसैका प्राथमिकता भएनन् ”

तत्कालीन माओवादी र नेपाली सेनाबीचको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको डेढ दशक पुगेको बितेको छ । वि.सं २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा त भयो । तर, दश वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा जर्बजस्ती बेपत्ता, यातना बलात्कार तथा गैर न्यायिक हत्याका पीडितले अझैसम्म न्याय पाएका छैनन् । लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडित र तिनका परिवार निराश छन् । यो बिचमा धेरै पटक सरकार फेरियो, धेरै नीति फेरिए तर द्वन्द्व प्रभावितका समस्या भने जस्तको तस्तै छन् । आयोगमा दिइएका उजुरी त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।

रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका —६ की धनकुमारी थारुका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको पनि डेढ दशक बढि भइसक्यो । राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् की भन्ने आशा धनकुमारीलाई छ । रोजगारीका लागि भारत गएका कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै सादा पोशाकमा आएका नेपाली सेनाका जवानले ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएका थिए ।

उमेरले त्यतिबेला ३० वर्षका कमलप्रसादलाई घटनाको १५ दिनपछि मात्र सेनाले लगेको भन्ने यकिन भयोे । तर, उनको अवस्थाबारे परिवारलाई कुनै जानकारी गराइएन । कमल बेपत्ता भएपछि यता घरमा धनकुमारीलाई परिवार चलाउन निकै मुस्किल पर्यो ।
सामान्य खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँदै आएपनि एक छोरा र एक छोरीलाई पालनपोषण पढाई खर्च जुटाउन धनकुमारीलाई धनको अभाव छ । तर उनको पिडा बुझ्ने कोही छैन । सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा झनै अप्ठ्यारो परेको उनको भोगाइ छ । धनकुमारी भन्छिन् , “हामीले सत्यतथ्य जान्न पाएका छैनौ, मरेको भनौ भने लाश देख्न पाएकी छैन, जिउँदै हुनुहुन्छ भनौ भने अवस्था थाहा छैन ।” रुपन्देहीकै कञ्चन गाउँपालिका —४ की दिलमाया काउचाका श्रीमान बालकृष्णको अवस्था पनि अहिलेसम्म थाहा छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भर्खर ३९ वर्ष टेकेका बालकृष्णलाई नेपाली सेनाका जवानले लिएर गएका थिए । उनी पनि श्रीमानको पर्खाइमा छन् ।

यस्तै रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपलिका —५ का निशान सुवेदीका बुवा जीवनारायणको हत्या भएको १८ वर्ष पुग्यो । ०६० असोज ७ गते नेपाली सेनाले उनको हत्या गरेको थियो । तत्कालीन आमा गाविसमा एक कार्यक्रममा सहभागि हुन गएका सुवेदीलाई के कारणले हत्या गरियो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ परिवारले अहिलेसम्म पाएका छैनन् । “वडामा सामान्य सिफारिश बनाउँदा पनि गाह्रो छ । कर्मचारी संवेदनशील छैनन् । उनीहरुले हाम्रा समस्या बुझोका छैनन् नत जनप्रतिनिधीले नै बुझाउन चाहान्छन्”, मृतक सुवेदीका छोरा निशान भन्छन् । उनीहरु त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका परिवारको पीडा यो भन्दा अझै कहालीलाग्दो छ ।

नेपालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र युद्धका क्रममा युद्धरत माओवादी पक्ष र सरकारी पक्षबीचको दोहोरो भिडन्तमा धेरैै मानिसको ज्यान गयो । त्यसका अतिरिक्त युद्धमा संलग्न नरहेका गैरसैनिक नागरिकहरू समेतले मृत्युवरण गर्नुप¥यो, यातना तथा यौनजन्य हिंसा भए, धेरै संख्यामा मानिस बलपूर्वक बेपत्ता पारिए । तर, उनीहरुले अझैसम्म न्याय नपाएको एड्भोकसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिबक्ता इन्दिरा आचार्यको भनाइ छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले अचल सम्पत्तिको हकहस्तान्तरण तथा परिवारको कल्याणका लागि यथोचित प्रयोग गर्नबाट कानूनीरूपमा नै वञ्चित हुनु परिरहेको, द्वन्द्वकालमा गैरकानूनी तरिकाले कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता हुन नसकेको तथा विस्थापितहरू आफ्नो थातथलोमा फर्कन नसकेको, द्वन्द्वको समयमा रोजगारी गुमाएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पीडा सम्बोधन हुन नसकेको, बहिर्गमित बाल लडाकुहरू युद्ध अपराधका पीडित भएर पनि राज्यबाट यथोचित सम्मान तथा परिपूरण समेत पाउन सकेका छैनन् भन्छन्, अधिबक्ता आचार्य ।

वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वमा दशौं हजार मानिस जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याको पीडित बने । उनीहरू अझैसम्म पनि सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छन् । “हामी त भाग्यबाट ठगियौँ, राज्ययबाट ठगियौँ, घर परिवार र समाजबाट ठगियौँ”, द्वन्द्व प्रभावित बुटवल — ८ की राधिका श्रेष्ठ गुनासो गर्नुहुन्छ, “हामी त सबैतिरबाट ठगियौँ।” द्वन्द्व प्रभावितलाई न्याय दिलाउनका लागि गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधी भोट माग्देै दैलोमा डुले पनि संक्रमणकालीन् न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बुटवल उपमहानगर —२ की द्वन्द्व प्रभावित जया पौडेलको भनाइ छ । “जुन वडाको द्वन्द्व प्रभावित छ उसको गास, बास र कपासका लागि सम्ब्न्धित वडालाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ”, पौडेल भन्छन् ।संक्रमणकालीन न्यायभित्र सत्य जान्न पाउने अधिकार न्याय र परिपूरणको अधिकारको व्यवस्था भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौनहिंसामा परेकालाई परिभाषित नगरिँदा राहत र परिपूरणबाट बञ्चित हुनुपरेको समस्या छ ।

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङघनका घटनाका कारण पीडितहरुमा शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र पारिवारिक समस्या रहेकाले समस्या समाधानका लागि सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने द्वन्द्व प्रभावितको माग छ । बुटवल —११ का द्वन्द्व प्रभावित राधा पौडेल भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएकाले कार्यपालिका गठन गर्दा द्वन्द्व प्रभावित एक जना सदस्य अनिवार्य राख्नुपर्ने र राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्ति दिँदा र रोजगारीको व्यवस्था गर्दा उमेर हदको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्छिन ।

द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर उल्लंघनहरूमा सफल अभियोजन अहिलेसम्म हुन नसकेको र अदालतले घटनामा अनुसन्धानका लागि आदेश दिदा पनि सम्बन्धित निकायले आदेश पालन नगरेको द्वन्द्व प्रभावित बुधु पासीको गुनासो छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई अनुसन्धान गरी समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्छन्, अधिवक्ता शिब गौडेल । “आयोग पिडितमैत्री हुनुपर्छ, त्यहाँ पिडितको प्रतिनिधी छैन । पिडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको सन्तुष्टि हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या तीन हजार २८८ छ । यी उजुरीमध्ये २७७ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ । उजुरीका आधारमा बेपत्ता पािरएका व्यक्तिको संख्या दुई हजार ५७० रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न र संस्थागत सुधार समेतको उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ वैशाख २८ गते जारी भएको हो भने ०७१ साल माघ २७ गते आयोगको गठन भएको हो ।