सकसमा नेपाली अर्थतन्त्र

नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान समयमा आर्थिक संकटको अवस्थालाई बाह्य अर्थतन्त्रसँगको असन्तुलनको विषयलाई समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको बलियो प्रमाणलाई तुलनात्मक आधारमा विश्लेषण गरिएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको तनावपूर्ण अवस्थालाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । जुन अपूर्ण व्याख्या हो भने नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा परेको कुरा सत्य नै हो । नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रु.९.७५ अर्ब अमेरिकी डलर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.४३ प्रतिशत) छ । जसले वर्तमानको मुल्यमा आगामी छ महिनाको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने क्षमता राख्ने गर्दछ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म जम्मा १,८५४ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत) मात्र छ भने रु.८.८० अर्ब अमेरिकी डलर मात्र वैदेशिक ऋण (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.५९ प्रतिशत) छ । यस आर्थिक वर्षमा रु.३४ करोड अमेरिकी डलरभन्दा कम विदेशी ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ जुन नेपालका लागि सहज छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुन गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी, अत्यधिक आन्तरिक र बाह्य बेरोजगारी, दैनिक आर्थिक गतिविधिमा रोकावट , बाह्य देशहरुबाट आर्थिक नाकाबन्दी , गृर्ह युद्ध र राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक आन्दोलनजस्ता परिचसूचक हुनुपर्छ । यद्यपी नेपाली अर्थतन्त्रमा यस किसिमका कुनै पनि समस्याहरु तत्काल देखिएका छैनन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को संकट भनेको विप्रेषण आप्रवाकमा आएको न्यूनीकरण (१.५ प्रतिशत) हो । कोभिडको समयमा समेत विपे्रषण आप्रवाहमा कमी आएको थिएन । सामान्य अवस्थामा न्यूनीकरण हुदै जानु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि तनावको विषय हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिती बिस्तारका लागि प्रमुख शर्तका रुपमा रहेको रेमिटान्स आप्रवाहको गिरावटले आमी संकटतर्फ धकेलिएको संकेत हो । विप्रेषण प्रवाहबाट आएको ३ प्रतिशत रकमले मात्रै स्वदेशी अर्थतन्त्रमा पुँजी निमार्णका लागि योगदान गर्ने भएकोले पनि नेपाली अर्थतन्त्रले वैदेशिक रोजगारीबाट दीर्घकालिन लाभ लिन नसक्ने सुनिश्चित छ ।

समकालिन समयमा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा आएको कमीका कारणले देखिएका वितिय संकटहरुलाई आधार बनाएर देशको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा रहेको कुरालाई अर्थतन्त्रका विज्ञहरुले बताई रहेको पाईन्छ । यस्ता गलत अफवाह र सतही विश्लेशण तथा व्याख्याहरुको कारणले गर्दा आम जनमानसमा नैरासयता र ,दिग्दारीपन, उत्पन्न भई सम्रग राज्य प्रति नै निरासाको वातावरण सिर्जना भएको छ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरुले आफ्नो राजनीतिक दर्शनका आधारमा वर्तमान समयको आर्थिक संकटलाई व्याख्या गरेका छैन । उनिहरुले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुधारका प्रभावकारी उपायहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गरिरहेका छन । यद्धपी सरकारले सुधारका कार्यहरु तर्फ भन्दा थप विवादित हुने विषयमा आफुलाई समाहित गरेर आर्थिक रुपमा असफताको स्पष्ट संकेत गरेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा स्वायत मौद्रिक संस्थाका प्रमुखको निलम्बनलाई लिन सकिन्छ । वर्तमान समयमा देखिएको आर्थिक संकट विशेष गरि घरेलु अर्थतन्त्रमा बैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको कमीका कारणले सिर्जना भएको हो ।

कोभिड महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानसँगै बढेको उच्च आयातलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मंसिरदेखि नै प्रयास गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका मासिक बुलेटिनहरुका अनुसार सरकारले आयात नियन्त्रणको पहिलो चरणमा सरकारले २० हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो चरणमा कुल ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राखेर थप कडाइ गरेको छ । पछिल्लो समय विलासी तथा कम आवश्यकताका वस्तुहरूको आयातका लागि एलसी केही समयका लागि बैंकर्स संघले रोकेको छ । यसबाट अघिल्ला महिनाहरूमा ६१ प्रतिशतसम्मले बढेको आयात बिस्तारै सुधार हुँदै चैतमा ३८ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा प्रवाहमा कमी ल्याउन क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड, हुन्डी, डिजिटल नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायतमा गैरकानुनी रूपमा रकम बाहिरिएको आशंका गरी सरकारले कडाइ गरेको छ । यसको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ९ महिना वैदेशिक सहायता तथा लगानीका क्षेत्रमा सन्तोषजनक अवस्था रहेको पाईन्छ । यस अवधिमा विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता रु. २ खर्ब २४ अर्ब बराबरको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ८ महिनामा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिएको छ । जसले नेपाली अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारोन्मुख गतिमा सञ्चालित भएको बुझ्न सकिन्छ ।

कोभिड १९ र यसका बिभिन्न लहरहरुबाट अत्यधिक प्रभावित बनेको पर्यटन व्यवसायले विस्तारै लय समाति रहेको कारणले गर्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्र थप तनावपूर्ण अवस्थामा पुग्ने सम्भावना कम रहेको छ । यो क्षेत्र चलायमान हुने वितिकै वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा पनि सुधार आउने गर्दछ । यद्यपी नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि स्वाधिन अर्थनीतिका माध्यबाट राष्टिय पुँजीको विकास गरि नेपालीहरुलाई श्रमसँग जोड्नु नै पर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्रको हालको समस्याका लागि विशेषगरि कोभिड महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानको समयमा देखिएको समष्टिगत आयात मागमा आएको वृद्धि तथा देशको मौद्रिक गतिविधिको नियामक निकाय र सरकार बीचको असमझदारी नै जिम्मेवार रहेको छ ।

विगतमा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनताले अर्थतन्त्रमा क्रमिक रूपमा संरचनागत समस्या निम्त्याएको छ । उदाहरणका लागि, कृषि उपजको आयात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का प्रथम ८ महिनामै कुल आयातको २०.६२ प्रतिशत भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषिजन्य वस्तुको आयात करिब रु.३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो, जुन मुलुकको कुल व्यापारको २१ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७५/७६ मा यो आयात कुल व्यापारको क्रमशः २ खर्ब ४३ अर्ब र २ खर्ब २२ अर्ब थियो ।

विगतमा प्राप्त मात्रामा गृर्हकार्य नगरीकन विश्व व्यापार संग्ठनको सदस्यता लिई आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणलाई अभ्यासमा लगेको कारणले वर्तमान समयमा नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था प्रतिकुल तवरले सञ्चालनमा रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र वर्तमान समयमा उपभोत्ता अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित भएको छ । स्वदेशमा उत्पादन सम्भव भएका वस्तु तथा सेवाहरु समेत उत्तरआधुनिकताका नाममा विदेशबाट आयात गर्ने सस्कृतीको विकास भएको छ । जसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप सकसपूर्ण बनाउन सहयोग गरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापारघाटा उच्च बनाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कारक पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ९ महिनामै रु १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भरि रु.१ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको मात्र आयात भएको थियो भने २०७६/७७ र २०७५/७६ मा क्रमशः रु.१ खर्ब ३३ अर्ब र रु.१ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको  आयात भएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भरपर्दो उपाय भनेको विद्युतीय सवारीको प्रयोग भएकोले सरकारले यसका लागी आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि निजी , सहकारी क्षेत्रलाई आर्कषित गर्न सक्नु पर्दछ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृतिमा वृद्धि देखिएपनि रेमिट्यान्समा अपेक्षित सुधार आएको छैन । यसका कारणहरु नेपालीहरुले आफ्नो आम्दानीलाई अतिरिक्त पैसाँको लोभमा हुन्डी एवम् क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता भर्चूअल मुद्रा तथा डिजिटल नेटवर्किङ र अनलाइन जुवा प्रकृतिका अवैध कारोबार मा विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्नु पनि हो । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई कानुनी माध्यबाट पैसा स्वदेशमा पठाउनका लागि आवश्यक सबै व्यवहारिक तथा नीतिगत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि हामीलाई वैदेशिक विनिमयको संकट परेको हो ।

यसैगरि वर्तमान समयमा अत्यधिक मात्रामा खाद्य वस्तुको मुल्यमा भएको वृद्धि पनि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो । बजारमा सबै प्रकारका वस्तुको मूल्य ज्यामितीय आकारमा बढिरहेको छ भने उपभोत्ताको क्रयशक्ति दिन प्रतिदिन कम्जोर बन्दै गएको छ । यस किसिमको तनावपूर्ण अवस्था वर्तमान समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिएको खर्च पुरा गर्नका लागि गरिने अदृश्य आर्थिक गतिविधि र सौदाबाजीले थप जटिल बन्न पुग्नेछ ।

देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आउनु भनेको समग्रमा पूँजी निर्माणको कार्य अगाडि बढेर आर्थिक विकासका लागी चाहिने पूँजीको मागमा समस्या नहुनु हो । पछिल्लो एक दशकको समयावधिमा नेपालीहरुको आर्थिक चेतनाको स्तर बढेको कुरालाई विश्व बैंक , अन्तराष्टिय मुद्रा कोष तथा विकास साझेदार संघ संस्थाहरुले समेत स्वीकार गरिसकेका छन् । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा ५५ प्रतिशत भन्दा धेरै प्रतिशत जनसंख्या सक्रिय जनसंख्या रहेको बताएको छ । देशको आर्थिक विकासको पूर्वाधार विस्तारको पहिलो शर्त आर्थिक चेतना सहितको अधिक जनशक्ति हो । जुन वर्तमान समयमा नेपालले प्राप्त गरेको छ यसलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरि उत्पादनका कार्यमा सहभागी गराउन सकेमा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै प्रकारका सकस समाधान गर्न सकिन्छ ।