बुटवलका सुकुम्बासीहरुका लागि त्यो कालो दिन, जसले हूल बाँधेर ढाेका नै बन्द गरिए

बुटवल । २७ वर्ष अघिको बुटवल अहिलेको जस्तो घना बस्ती र व्यस्त शहरका रुपमा विकसित थिएन । गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा, बाग्लुङ लगायतका पहाडी जिल्लाबाट नून बोक्न आउने थलो बुटवल भर्खर शहरको रुपलिन सुरु गर्दै थियो । बिकसित हुँदै गरेको बुटवलमा त्यो समय पारी बुटवल घना बस्ती कै रुपमा रहेको थियो भने वारी बुटवलको पुस्पलालपार्क भन्दा तल फाट्ट–फुट्ट घरहरु थपिँदै थिए ।

थपिदै गरेका घर, बस्ती र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बेलादेखि नै आवाज उठेको थियो । मुलुकमा बहुदल आएपछि बनेको कम्युनिष्टको पहिलो सरकारले सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई प्रमुख मुद्दा मात्र बनाएन सोही अनुसार देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा गतिविधिलाई समेत अघि बढाएको थियो ।

तत्कालिन समयमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणका लागि लगत संकलन लगायतका गतिविधिलाई करिब सम्पन्न गर्ने गरी अन्तिम तयारीमा थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अन्तिम तयारी जारी रहेकै बेला अधिकारी नेतृत्व्को सरकार ९ महिनाको छोटो अवधिमै ढल्न पुग्यो । ०५२ भदौं २७ गते अधिकारीको ९ महिने सरकार ढलेको थियो ।

भदौ २७ गते ९ महिने सरकार ढल्नुभन्दा पीडा र कालोदिनका रुपमा बुटवलका जनताले भदौ २८ गतेलाई स्मरण गर्ने गरेका छन् । बुटवलको सुख्खानगरमा त्यतिबेला अहिलेको जस्तो घना बस्ति थिएन । हाल पश्चिमाञ्चल फाइनान्सको भवनभन्दा ठिक पूर्वमा रहेको लिट्स कलेज निर सुकुम्बासी आयोग रुपन्देहीको कार्यालय राखिएको थियो । उक्त कार्यालयमा भदौ २८ गते लगाइएको तालाले सुकुम्बासीले जग्गाधनी पूर्जा पाउने बाटो नै बन्द भएको त्यस दिनका घटनाका प्रत्येक्षदर्शीहरुले उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ ।

त्यस समय सुकुम्बासी आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठ थिए । उनी भदौ २८ को दिन पनि नियमितको जस्तै कार्यालयमा काम गर्दै थिए । बिहानको करिब ११/१२ बजेको थियोहोला, बाहिरबाट एक हुल मानिसहरु हल्ला गर्दै कार्यालयतर्फ आए । त्यो हुलको नेतृत्व कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद प्रधानले गरेका थिए भने रामकृष्ण खाँण, खेलराज पाण्डे लगायत कांग्रेस कार्यकर्ताहरु कार्यालय प्रवेश गर्नासाथ कार्यालयको बोर्ड उखेल्न थाले । तत्कालिन आयोग अध्यक्ष श्रेष्ठ घटना देखेर अवाक भए ।

कार्यालयभित्र बसिरहेका श्रेष्ठलाई बाहिर निकाल्न घेराबन्दी गरियो । उनी बाहिरिए । रामकृष्ण खाँण, खेलराज पाण्डे र अर्की एक महिला नेतृ चर्काे स्वरमा चिच्याउँदै कार्यालयको ढोकामा ताला लगाउन आइन् । श्रेष्ठ त्यो दिन बुटवलका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुका लागि कालो दिनका रुपमा अहिले पनि स्मरण गर्छन् । कार्यालयमा ताला लागेपछि त्यो हुलबाट ज्यान बचाएर अन्यत्र लाग्नु बाहेक उनको कुनै विकल्प रहेन । अहिले सुकुम्बासीहरुको मसिहा बताउनेहरुले नै त्यो दिन गरेका घटना सम्झिँदै श्रेष्ठले स्मरण गर्छन् ।

२०५१ सालमा गठन भएको श्रेष्ठ नेतृत्वको आयोगले यस क्षेत्रका चार हजार सात सय परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरेको थियो । त्यस समय जम्मा २० हजार परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी भएको थियो । यसका लागि वन क्षेत्रमा पर्ने ४१० विगाहा जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार वनबाट डिमार्केशन छुट्टाउने काम भइसकेको थियो । अर्थात् पूर्जा वितरण गर्नका लागि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो ।

तत्कालिन अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार त्यतिवेला अवरोधका बीच २७ विगाहा जग्गाको मात्र पूर्जा हुन सक्यो । शायद अन्तिम चरणमा पुगेको सो कामलाई तालावन्दी गरेर नरोकेको भए यतिवेलासम्म रुपन्देहीमा सुकुम्वासी समस्यानै रहने थिएन । “त्यतिबेला कांग्रेसको विरोध र नाराबाजीले गर्दा सबै भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्न सकिएन । त्यो समस्या अहिले पनि कायमै छ”, श्रेष्ठले भन्छन् ।

त्यस लगत्तै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कर्णबहादुर पुन अध्यक्ष र युवराज गिरी उपाध्यक्ष रहेको आयोग गठन गर्यो । यो आयोगले पनि सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न सकेन । त्यसपछि बनेको शैलेन्द्र उपाध्याय नेतृत्वको आयोगले पनि भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न नसकी समय गुजार्यो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिश्वर ढकालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधानका लागि पुनःआयोग गठन गर्यो । तर, कांग्रेसको बिरोध र तालाबन्दीका कारण यो आयोगले पनि काम गर्न नपाउँदै समयावधी सकियो ।

दुई वर्षअघि मात्रै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो । बलबहादुर आचार्यको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले पुनः लालपूर्जा वितरणको कामलाई अगाडी बढायो । यो आयोगले भोजप्रसाद श्रेष्ठका पालादेखि रोकिएको जग्गा धनी पूर्जा वितरणको कामलाई निरन्तरता दिदै जिल्लाका पालिकासँग सम्झौता गरी ७७ हजार ३०५ जना भूमिहीनको फारम संकलन गर्ने काम सम्पन्न गर्यो । छोटो अवधिमा पनि सबैको फारम संकलन गरी नापजाँचको काम भइरहेका बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरिदियो । आयोग खारेज भएपछि लामो समयदेखि जग्गा धनी पूर्जा पाउने आशामा रहेका सुकुम्बासीहरु निराश बने ।

“हामीले सबै प्रक्रिया पूूरा गरी जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेका थियौँ तर, आयोग नै खारेज भएपछि लालपूर्जा वितरण गर्न सकेनाैं”, उनले भने । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास र भूस्वामित्व सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने अठोटका साथ आयोगले काम अघि बढाएपनि देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि जग्गा धनी पूर्जा वितरण रोकिएको आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् ।

जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या धेरै रहेकाले सबैको समस्या हल गर्ने गरी काम अघि बढाए पनि आयोग नै खारेज भएपछि अहिले काम रोकिएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या धेरै हुने जिल्लामा रुपन्देही दोस्रो हो । सबैभन्दा धेरै कैलालीमा एक लाख २५ हजार घर परिवार भूमिहीन छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो तर, पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले आयोग खारेज गरेपछि जग्गा धनी पूर्जा पाउने सुकुम्बासीको सपना सपनामै सिमित भएको छ । “जसले आयोग खारेज गरेर हामीलाई जग्गधनी बन्न रोके उनीहरु आज लालपुर्जा बाँड्छौँ भनेर भोट माग्न आउँँछन्”, कसरी पत्याउनु ? बुटवल-१३ बस्ने धनीकली विक गुनासो गर्छिन् ।