लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेण्डर घोटाला प्रकरण : छानविन समिति मुख्यमन्त्रीको बचाउमा केन्द्रित

बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणमा उत्पन्न विवाद बारे छानविन गर्न बनेको समितिले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको बचाउनमा केन्द्रित देखिएको छ । छानविन समितिले १५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनको निश्कर्षमा अधिकांश बुँदाहरु मुख्यमन्त्री घटनामा संलग्न छैनन् भन्ने स्पष्टिकरण दिनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

अस्पतालको बोलपत्रका विषयमा छानवीन गर्नका लागि लुम्बिनी मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्रीको घटनामा कुनै पनि संलग्नता नदेखिएको कुरालाई जोड दिएको छ । समितिका सदस्य कानून सचिव राजेन्द्र थापाले प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले मुख्यमन्त्रीलाई फसाउन खोजेको नियत देखिने उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेश ग्रामीण शहरी तथा पर्यटन सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने समेत सदस्य रहेको छानविन समितिले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष र मुख्यमन्त्री केसीको भनाई बीच तालमेल समेत देखिएको छैन ।

प्रदिवेन सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालिन प्राधिकरण प्रमुख घिमिरेले विवादमा आएपछि टेण्डर खारेज गरिएपनि उक्त प्रक्रिया नियम विपरित भएको समितिले बतायो । घिमिरेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित तथा नियतबस टेण्डर खारेज गराएका कारण उनलाई दोषी ठहराएको छ भने टेण्डर खारेज गर्न निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री केसीका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । स्वय् मुख्यमन्त्रीनै उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा कानून सचिव राजेन्द्र थापाले प्राधिकरण प्रमुख घिमिरलेले टेण्डर खारेज गर्नु उनको व्यक्तिगत नियत भएको उल्लेख गरे ।

तर, मुख्यमन्त्री केसीले भने सोही कार्यक्रमको अन्तिममा प्रतिक्रिया जनाउँदै विवादीत बनेको टेण्डरलाई तत्काल खारेज गर्न र पदबाट राजिनामा दिन आफूले निर्देशन गरेको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री केसी र छानविन समितिका सचिवले दिएको दुई खालको प्रतिक्रियाले नै छानविनि समितिको निस्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

छानविन समितिले बाहिर सञ्चार माध्येममा आएका माइन्युट नै गलत र तोडमोड भएको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरण प्रमुख घिमिरेले आफूले नै भवन निर्माणको स्पेशिफिकेशन तथा लागत अनुमान लगायतका प्रस्तावहरुलाई स्वीकृत गर्न सक्ने कानूनी अधिकार भए पनि मुख्यमन्त्रीलाई संलग्न गराउनु गलत नियतबास भएको उल्लेख गरेको छ । ‘सबै प्रक्रियामा मुख्यमन्त्रीलाई संलग्न गराए पनि टेण्डर खारेज गर्ने निर्णय भने आफू एक्लैले गर्नुले मुख्यमन्त्रीलाई फसाउन नियत प्रस्त हुन्छ ।’-छानविन समितिका सदस्य तथा कानून सचिव थापाले भने ।

छानविन समिति गठनहुँदाखेरी नै विपक्षी दल नेकपा एमालेले समितिमाथि प्रश्न उठाएको थियो । एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले मुख्यमन्त्री माथी प्रश्न उठेको बिषयमा उनैले नियुक्त गरेकाको नेतृत्वमा छानविन समिती नाटक मन्चन मात्रै भएको आरोप लगाएका थिए ।

‘यो हुनै नसक्ने बिषय हो आफैले नियुक्त गरेका न्यायधिवक्ताबाट मुख्यमन्त्रीको अनियमिता माथी छानबिन हुनै सक्दैन यो त उनलाई सफाई दिने प्रपन्च मात्रै हो ।’– चौधरीको प्रतिक्रिया थियो । उनले दिएको प्रतिक्रिया अनुसार नै समितिको प्रतिवेदन र मुख्यमन्त्रीको भनाईमा मेल नखाँदा शंका गर्ने स्थिती सिर्जना भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण सम्वन्धी प्रक्रियामै मिलोमतो भएको भन्दै पदबाट राजिनामा दिएका थिए । दलालको पनि दलाल बन्दिन भन्दै राजिनामा दिएका घिमिरेले आफूमाथि ज्यानमार्ने सम्मको धम्की आएको बताएको उल्लेख गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरेको भन्दै समाचार बाहिर आएपछि विवादीत बनेको थियो । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतको यो भवनका लागि खरिद ऐनविपरीत टेन्डर आह्वान भएको खुलेपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको थियो । यसका लागि प्राधिकरणले दुईवटा निर्माण व्यवसायी कम्पनी बाहेक अरुले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी स्पेसिफिकेसन गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघले प्राधिकरणले सटिङ गरेर टेन्डर आह्वान गरेको र यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आरोपसँगै घटना बाहिर आएको थियो ।

प्रदेश सरकार परिवर्तनका बेला सांसद खरिद बिक्रीका लागि रकमको जोहो गर्न निर्माण व्यवसायी खोजिएको चर्चा केही महिना अगाडि चलेको थियो । त्यसैको सोधभर्ना गर्न जेडआईईसी–शर्मा–रसुवा जेभीलाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ । प्राधिकरणले विदेशीसँग जेभी गरेर आउनु पर्ने, सरकारी अस्पतालमा दुई हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुई तले बेसमेन्ट बनाएको अनुभव हुनुपर्ने लगायतको मापदण्ड राखेको थियो । यदि नेपाली कम्पनी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भए ६ हजार वर्गमिटरमा दुई तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव मागेको थियो ।

त्यसैगरी १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता राखिएको थियो । अस्पतालले बुटवल उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बहुतले व्यावसायिक भवन बनाउने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्त घिमिरेले अस्पताल विकास समितिको सहमति बिना उक्त भवन बनाउन सुचना सार्वजनिक गरेका थिए ।