प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु

कार्तिक ३०,
बुटवल । प्रदेश ५ मा सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिले विश्वविद्यालयको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन्। उक्त विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश विश्वविद्यालयको नाम ‘कपिलमुनि विश्वविद्यालय’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि विधेयकको मस्यौदा बनिरहेको र त्यसमाथि विश्वविद्यालय क्षेत्रका विज्ञहरुलाई राखी एक चरणको छलफल गरिसकेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए। ‘मस्यौदामाथि विज्ञहरुलाई बोलाएर एकपटक छलफल गरिसकेका छौं,’ मन्त्री बरालले भने, ‘अन्तिम मस्यौदा तयार भयो, अब विधेयक क्याबिनेटमा जान्छ।’ मन्त्री बरालले पनि प्रदेशले स्थापना गर्ने विश्वविद्यालयको नाम कपिलमुनि विश्वविद्यालय प्रस्ताव गरिएको बताए। प्रदेश र यस क्षेत्रको अपनत्व हुने गरी विश्वविद्यालयको नाम प्रस्ताव गरिएको उनले दाबी गरे। मस्यौदा गरिएको विधेयकको नाममा पनि ‘कपिलमुनि विश्वविद्यालय ऐन–२०७६’ छ। मस्यौदा गरिएको विधेयकको प्रदेश विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रममा उच्च शिक्षातर्फ विज्ञान तथा प्रविधि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। धार्मिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालनमा रहेको मदरसा विद्यालय शिक्षापछिको उच्च शिक्षाको समस्यालाई प्रदेश विश्वविद्यालयमार्फत् सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। यसलाई कपिलमुनि विश्वविद्यालयको अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा फरक कार्यक्रम देखिन्छ। यद्यपि, नेपालका विश्वविद्यालयको अभ्यास हेर्ने हो भने कपिलमुनि विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुने हो अहिले नै यसै भन्न सकिन्न।

प्रदेश ५ मा यसअघि नै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय गरी दुई विश्वविद्यालय छन्। मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई एक–दुई दिनभित्रै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ। प्रदेश विश्वविद्यालयको विधेयकमा विद्येयकले विज्ञान तथा प्रविधि, प्राविधिक शिक्षा, कला, आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी बिषय, धर्म तथा संस्कृतिसम्बन्धी बिषयको अध्ययन, अध्यापन गराउने उल्लेख छ। प्रदेश विश्वविद्यालयअन्तर्गत अनुसन्धान केन्द्र, विद्यापरिषद् र क्याम्पस रहने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित प्रदेश विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई संचालन गर्ने मन्त्री बरालको दाबी छ। उनले विश्वविद्यालयले धर्म तथा संस्कृतिको बिषयलाई समेटको बताए। धार्मिक तथा संस्कृति बिषय मदरसा शिक्षा, गुम्बा शिक्षा र गुरुकुल शिक्षाको कार्यक्रमलाई समेटिने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालयमा धार्मिक तथा संस्कृतिसम्बन्धी विभाग रहने उनले बताए।

हाल नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्विद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, राजश्रीजनक विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खुला विश्वविद्यालय गरी ११ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन्। प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रदेश ५ सरकारले चालू आर्थिक बर्षका लागि मन्त्रालयले ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम अर्यालले जानकारी दिए। उनले गत साल प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश विश्वविद्यालयको बिषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेअनुसार मन्त्रालयले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक निर्माणको काम गरिएको जानकारी दिए। सम्भाव्यता अध्ययनमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका लागि विश्वविद्यालय स्थापना सञ्चालनसम्बन्धी ५ वर्षे कार्ययोजना तोकिएको छ।

प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी ५ वर्षे कार्ययोजना

१. अल्पकालीन योजना

यो एकवर्षे योजना हो। यो अवधिलाई विश्वविद्यालयको संक्रमणकालीन योजना मानिन्छ। विश्वविद्यालय स्थापनाको एक वर्ष अवधिमा निम्न कार्य सम्पन्न गरिनेछ।

क. प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन पारित भएपछि ऐनमा भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार
उपकुलपति, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगका अध्यक्ष कुलपतिवाट नियक्त हुनेछन्।
सेवा आयोगलाई ऐन अनुसार पूर्णता दिइनेछ।

ख. विश्वविद्यालयका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ र, त्यसअनुरुप निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

ग. प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न क्याम्पसवाट विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका लागि दरखास्त आह्वान गरिनेछ। यसरी दरखास्त लिँदा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको क्याम्पसहरुको आवेदन मात्र सूचिकृत गरिनेछ।

घ. सूचिकृत क्याम्पसहरुमध्ये पहिलो चरणमा प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा एक–एकवटा
क्याम्पसलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा छनोट गरी आंगिक बनाइनेछ।

ङ. ऐनले ब्यवस्था गरेअनुरुप सेवा आयोगवाट तत्काल आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारी
नियुक्ति गरिनेछ।

च. मानविकी तथा कानुनलाई मानविकी संकायमा रहने गरी सबै संकायका डिन, परीक्षा
नियन्त्रक नियुक्ति गर्नका साथै कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्को गठन उपकुलपतिवाट हुनेछ।

छ. प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा साधन स्रोतको उपलब्धता र प्रदेशको
पहुँचको आधारमा संकाय डिनको कार्यालय स्थापना गरिनेछ।

ज. इन्जिनियरिड, मेडिसिन, कृषि, वन तथा पशुपालनजस्ता विषयका लागि विस्तृत अध्ययन गरी प्रदेशको अलग–अलग ठाउँमा सन्तुलित विकास हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक योजना तर्जुमा गरिनेछ।

झ. संकाय÷स्कुलका डिनले ६ महिनाभित्र विशेषज्ञलाई संलग्न गराइ पहिलो चरणमा अप्राविधिक विषयका पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नेछ।

ञ. छनोट भएका आंगिक क्याम्पसमा विभिन्न विषयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न क्याम्पसमा आर्थिक, भौतिक, जनशक्ति, उपलब्धता र औचित्य र आवश्यकताका आधारको बस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने।

ट. प्रदेश विश्वविद्यालयले निर्धारित ऐनको परिधिभित्र रही आवश्यक विनियम तथा कार्यविधि समेत पारित गराई सम्पूर्ण संगठनात्मक संरचना न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने।

ठ. अल्पकालीन अवधिका लागि विश्वविद्यालयका केन्द्रीय कार्यालय तथा अन्य कार्यालयहरूको लागि मौजुदा सामुदायिक क्याम्पसका भौतिक साधन, भवन वा सार्वजनिक भवन उपयोग गर्ने। त्यस्तो भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसके भाडामा भवन लिई कार्यालय ब्यवस्थापन गर्ने।

२. आवधिक योजना

यसलाई ५ वर्षे आवधिक योजना मानिन्छ। यो योजना अवधिमा प्रदेश विश्वविद्यालयको ध्यान भौतिक संरचनाको निर्माण सम्पन्न, अप्राविधिक विषयका सबै कार्यक्रम सञ्चालन र प्राविधिक विषयको केही कायक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

१. पहिलो वर्ष अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरिएको उक्त योजना लागू गरिनेछ।

२. केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा प्रणालीअनुसार प्रत्येक संकायले सबै तहको प्रवेश परीक्षा लिई तोकिएको अधिकतम कोटाअनुसार तोकिएबमोजिमको मूल्यांकन आधारमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना लिने। नियमित शैक्षिक कार्यतालिका बनाउने।

३. समुदायमा पिछडिएका गरीब, दलित तथा जनजाती एवं महिला विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति निर्देशिका बनाई सोहीअनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने।

४. शिक्षण विधिसम्बन्धी तालिम, सेमिनार, गोष्ठी र अन्तक्रिया आदिको माध्यमबाट प्राध्यापकको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने।

५. क्याम्पसहरूलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराई समयसापेक्ष पठनपाठनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने।

६. शिक्षकहरूको बृत्ति विकासका लागि अनुसन्धानलाई जोड दिई एमफिल तथा पिएचडी उपाधिका लागि अवसर प्रदान गर्ने।

७. विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ।

८. केन्द्रीय शिक्षण विभाग तथा क्याम्पसका विभिन्न विभाग स्थापना गरी विभागद्वारा सेमिनार, गोष्ठी सञ्चालन गर्ने र जर्नल प्रकाशन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

९. विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस तथा अन्य विश्वविद्यालयवाट प्रदेशमा रहेका सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस आंगिक क्याम्पस तथा विदेशी विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको क्याम्पसको आधारभूत तथ्यांक संकलन गरी नियमित अनुगमन गरिनेछ।

१०. स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध कायम गरी समकक्षता निर्धारण गर्ने कार्य थालनी गरी निरन्तरता दिने।

११. स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा पिएचडी सबै कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ।

१२. मुलुकलाई आवश्यक टुरिज्म, हाइड्रो, इलेक्ट्रीकल, अस्पताल, सहकारी, कृषि, वातावरण आदि विषयमा व्यवस्थापकीय विशिष्टीकरणका लागि ब्यवस्थापन संकायतर्फ साथै ती विषयमा प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

१३. मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्वदेशी विदेशी भाषा आदि विषयमा क्रेडिट कोर्ससमेत समेटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१४. स्थानीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न विभिन्न विषयका अल्पकालीन तालिमको ब्यवस्था गरिनेछ।

१५. विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस अलवा प्रदेशभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण क्याम्पसको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने।

१६. प्रदेश विश्वविद्यालयका विभिन्न केन्द्रीय कार्यालय, संकाय/स्कुल, विभाग तथा क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने।

१७. अनुसन्धान कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिई स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धानको माध्यमबाट स्थानीय साधन–स्रोतको पहिचान, परिचालन तथा मूल्यांकनका लागि सरिक गराउने।

१८. स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एक वर्ष र स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ६ महिना प्रदेश विकास सेवाको कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराइनेछ।

१९. आवश्यकताअनुसार छात्राबास, शिक्षक कर्मचारीका लागि आवास र समयसापेक्ष अत्याधुनिक शैक्षिक सामग्री जडान, प्रयोगशाला निर्माण आदि कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। -कृष्ण मल्ल/ न्यूज नेपाल