समृद्धिका लागि सहकारिता

सहकारी शब्दले सामान्य अर्थमा सहकार्य अर्थात् मिलेर काम गर्ने भन्ने जनाउँदछ अर्थात् समान उद्देश्य ,पेशा ,व्यवसाय र वर्ग मानिसहरु सगँ सँगै मिलेर आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न गरिने कार्यलाई बुझाउँदछ सहकारीका बारेमा समाजशास्त्र एवम् अर्थशास्त्रहरुको परिभाषालाई समेटेर अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघको सन् १९९५ मा यस प्रकारका व्याख्या गरेको थियो सहकारी त्यस्ता व्यक्तिहरुको स्वायत्त संगठन हो, जो स्वच्छिेक रुपमा एक जुट भई आफ्ना समान आर्थिक , सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरुको परिपूर्ति संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रुपमा नियन्त्रित व्यवसाय मार्फत गर्न चाहन्छन् ।

विश्वमा सहकारिताको विकास आधिकारिक रुपमा बेलायतको रोचडेल भन्ने शहरमा २८ जना कपडा बुन्ने मानिसहरुबाट सन् १८४४ मा सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा वि.स.२०१६ मा सहकारी संस्था ऐन बने पछि मात्र सहकारी संस्थाहरु स्थापना हुन थालेका पाईन्छ व्यवस्थित तरिकाले नेपालमा सहकारीको स्थापना २०४८ सालको सहकारी ऐन पछि भएको हो । सहकारी संगठन आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरु द्धारा सञ्चालन गरिने व्यवसायीक प्रतिष्ठान हो ,यस्तो प्रतिब्ठानमा जो कोही पनि ईच्छा अनुसार स्वतन्त्र रुपले प्रवेश गर्न सक्छन्, र इच्छाअनुसार स्वतन्त्र रुपले त्याग्न पनि सक्छन्। सहकारी सगंठन पारस्परिक सहायता प्रत्येक सबैका लागि र सबै प्रत्येकका लागि ‘‘Each for all and all for each’ सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ,त्यसैले आपसी बन्धुत्व तथा एकता नै यसको मूल आधार हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान समयमा तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अपनाइएको छ जसमध्ये सहकारिता पनि एक हो । यहाँ एकातिर प्राय: सबै साधन सुविधा युक्त सम्पन्न संगठित उद्योग व्यापारमा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्रको विकास हुन थालेको छ भने अर्कातिर अधिकांश जनताले बसोवास गर्ने सामान्य सुविधाविहिन, गरिबी अशिक्षा, निरक्षरता बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी जस्ता समस्याले पिडित परम्परागत खेतीपातीमा आधारित विशाल ग्रामीण अर्थतन्त्र राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन सकेको छैन । यसरी सानो सम्पन्न समाज र विशाल विपन्न समाजको असमानताका बीचमा कार्यात्मक सम्बन्ध विस्तार तथा विकास गरी ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनु आजको सहकारी अभियान सक्रिय हुनु पर्दछ । तब नेपाली अर्थव्यवस्था अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित तथा समृद्धिको श्रेणीमा बढुवा हुनेछ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी सस्थाहरु रहेका छन्। ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ सेयर सदस्य छन । सहकारीको शेयर पुँजी रु. ९४ अर्ब १० करोड पुगेको छ । आ.व. २०७७/७८ को आठ महिना सम्ममा सहकारी क्षेत्रमा रु. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत परिचालन भई रु. ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यसले गर्दा पनि सहकारी क्षेत्र छरिएर रहेको पुँजीलाई एकिकृत गरि पूँजी निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय योगदान पुराई नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने खम्बा हो ।

नेपालमा साधन विपन्न ग्रामिण श्रेत्रको आर्थिक आधारमा सुदृढ गर्न राज्यको बढि ध्यान जानुपर्ने राज्यले बढी साधन सुविधाहरु जुटाई दिनुपर्ने हुन्छ । ग्रामीण श्रेत्रमा खेर गइरहेको अपार श्रमशक्तिलाई पूँजीलाई निर्माण र आय आर्जनको स्रोतको रुपमा परिचालन गर्ने राज्यले अहम भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक मात्र होईन अनिवार्य नै छ । तर, त्यो कार्यलाई सरकार वा राज्यले वर्तमान नेपाली सन्र्दभमा पूरा गर्न कठिनाई उत्पन्न भएकाले सहकारीताका माध्यमबाट यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

आधुनिक श्रेत्रको विकास र विस्तारबाट राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि हुने रोजगारका अवसरहरु सिर्जना हुने र तदनुरुप गरिबी निवारण गर्नमा सहयोग हुन्छ भने उत्पादन साधन केन्द्रिकरणबाट आय वितरणमा बढी असमानता, आर्थिक शक्ति र विकासको प्रतिफल पनि सिमित वर्गमा केद्रित हुन जाने विधमान अवस्थालाई निरुत्साहित गरी देशका हरेक श्रेत्र, वर्ग, समुदाय आदिको समुचित तवरले विकास गराउनका लागी सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नमा समाजशास्त्रीय तथा अर्थशास्त्रहरुको एक मन रहेको छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी र समृद्धि मार्फत स्वाधिनता पछिल्लो ७० वर्षको अवधिमा विश्वका विभिन्न देशहरुमा आर्थिक वृद्धिमा अभूतपूर्व प्रगति देखा परेको भए तापनि ति आर्थिक वृद्धि समावेशी हुन नसक्दा आर्थिक संकट, असमानता, सामाजिक द्वन्द्व र इअअगउथ ध्बिि क्तचभभत ःयखझभलत जस्ता असन्तुष्टि देखापरे । यसलाई सम्बोधन गर्दै समावेशी विकास हासिल गर्न सहकारीतामा केन्द्रित आर्थिक विकासको मोडल अवलम्बन गर्न थालिएको छ ।

आर्थिक विकासको प्रयासमा सफलता हासिल गर्न नेपाल जस्तो अतिकम विकसित मुलुकले मध्यमकालमा समावेशी, रोजगारीयुक्त उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिनु पर्दछ । यसका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, निर्यात प्रवर्धन क्षेत्रको विकासबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ भने स्थानिय समुदायमा आधारित सहकारीताको नै यसका लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ । राज्यले आर्थिक विकासमा तिव्रता ल्याउन भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका साथै मानव शंसाधनको विकास र उत्पादनमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा एकातिर ठूलो परिमाणको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको छ भने अर्कोतिर समुदायको क्षमतामा आधारित लगानी अभिवृद्धि गर्न सहकारी लगायत लघुवित्त संस्थाहरुलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरिएको छ ।

सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दृष्टिले हेर्दा पनि सहकारी संस्थाहरु निजी क्षेत्र जस्तो अल्पकालीन नाफाबाट अभिप्रेरित भई स्थापना गरिने व्यवसायिक प्रतिष्ठान नभई दीर्घकालीन सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका अभियन्ता हुन् । सहकारी संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र त्यसले प्राप्त गर्ने प्रतिफल अधिकतम हुन सक्ने तथा ऋणी सदस्यले पनि न्यूनतम व्याजदरमा कर्जा पाउन सक्ने हुँदा यो दुवै पक्षको हितमा रहने कुरा स्पष्ट नै छ । सहकारी संस्थाहरुले सिद्धान्ततः सीमित नाफामा कारोबार सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो नाफा पनि शेयर सदस्यभित्रै वितरण गरिने र जेजति नाफा बाँकी रहन्छ । जसलाई संस्थाको दीर्घकालीन वित्तीय स्वःसक्षमताका लागि उपयोग गर्ने अवधारणाको कारण यसले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि मार्फत समावेशी र समतामूलक अर्थतन्त्र बन्न सघाउ पु¥याउँछ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आयको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गाउँगाउँमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन र पूँजी निर्माणमा देखिएको छ। यसर्थ पनि सहकारी संस्थाहरुलाई बचत परिचालन गरी पूँजी निर्माण गर्ने, उक्त लगानीयोग्य कोषलाई स्थानीय स्तरमा नै उपयोग गर्दै उत्पादन, आय र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यसलाई सफलता प्राप्तिको यात्रामा अगाडि बढाउनको लागि सहकारीको भूमिका अपेक्षित रहेको हुँदा यसका अभियानकर्ताहरु सजगतापूर्वक लागिपर्नु पर्ने देखिएको छ ।
सहकारी आन्दोलन आर्थिक विकासको मजबूत मेरुदण्ड हो जसको निरन्तर सञ्चालनका लागि ठूला सरकारी निर्णय पर्खिनु पर्दैन । अधिक ऊर्जा खपत गर्नेद्वारा ठूला उद्योगहरु अहिले अनियमित उर्जा आपूर्तीको मारबाट आक्रान्त छन, त्यसका तुलनामा सहकारी प्रवद्र्धित लघु जलविद्युत परियोजना सञ्चालित क्षेत्र लोडसेडिंग मुक्त छन् । जसबाट सहकारीमार्पmत स्थानीय श्रोत, साधन र सीपमा आधारित घरेलु, साना र मझौला उद्योग विकासको प्रचुर सम्भावना बढेर गएको छ । त्यस्तै ऋणीको मूल्यांकन गर्नका लागि साख मूल्यांकन संस्थाको आवश्यकता नपर्ने, ऋणी सदस्यको मूल्यांकन सहकारी समूहले नै गर्ने हुँदा कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । यसबाट पनि के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । माथि चर्चा गरिए जस्तै सहकारीको सञ्जाललाई उपयोग गर्दै एक गाउँ–एक उत्पादन, एक सहकारीको अभियानलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन सक्ने हो भने पनि आर्थिक समृद्धि सहकारीताबाट मात्रै सम्भव छ ।

सहकारीले आर्थिक विकास प्रक्रियामा सहभागीता जनाउन नसकेका, बञ्चितिकरणमा परेका अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समूहलाई समेत वित्तीय समावेशीकरणका माध्यमबाट एकीकृत गराई आर्थिक समृद्धिको पथमा सहकार्य गराउन सक्दछन् । सहकारीको संलग्नतामा दैनिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने हो भने कृत्रिम अभाव, काला बजारी जस्ता समस्याबाट पार पाउन सकिने, बन्द हडतालको प्रभाव कम पर्ने हुँदा उत्पादकले उत्पादनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सक्ने, लगानी प्रोत्साहित भइराख्ने, बेरोजगारी समस्या कम भई आय आर्जन बढ्ने जसबाट पुँजी निमार्ण प्रक्रियमा सकारात्मक सुधार आई समग्र आर्थिक गतिविधि सहि मार्गमा अगाडि बढ्ने कुरामा शंका छैन ।

आर्थिक स्वाधिनतालाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र विदेशी पूँजी, बजार र सहायता नचाहिने अर्थतन्त्रको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । यद्धपि एक्काइसौं शताव्दीको आर्थिक स्वाधिनताले बन्द अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छैन । आर्थिक स्वाधिनताले अर्थतन्त्रहरुका बीचको अन्तरनिर्भरतालाई पनि अस्विकार गर्दैन । आर्थिक स्वाधिनताको चर्चा गर्दा अर्थतन्त्रमा उपलव्ध प्राकृतिक, भौतिक, वित्तीय र मानवीय श्रोतको उपयोग गर्न राज्यको आफ्नै निर्णायक भूमिका हुन सकेको छ वा छैन् ? आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्यामध्ये श्रमशक्तिको रुपमा उपयोगको सम्भावना रहेका मानवीय श्रोतले पर्याप्त रोजगारीका अवसर पाउन सकेका छन् वा छैनन् ?

विदेशी सहायता राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतामा र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्न सकिएको छ छैन ? वा आफ्नो उत्पादनको बजार कतिसम्म आन्तरिक रूपमा सुदृढ छ भन्ने जस्ता कुराहरू अघि सर्छन । आर्थिक स्वाधिनताले मुलुकका बासिन्दाको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति अर्थतन्त्रको वार्षिक आर्जनले पुग्ने हुनु पर्दछ भन्ने वकालत गर्दछ । खुला अर्थन्त्रमा एकातिर अन्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै ठूला लगानी आकर्षित गर्न पूँजीको प्रतिफल तुलनात्मक रुपमा उच्च हुनु आवश्यक छ भने देशभित्र छरिएर रहेका पूँजीको सदुपयोग गर्दै आय आर्जन र रोजगारी बढाउन सहकारी संस्थाहरु सशक्त हुनु आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रको समग्र मागलाई राष्ट्रिय आयले धान्नका लागि अर्थतन्त्रमा हुने आर्थिक गतिविधिका प्रमुख पात्रहरु जस्तै सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायमा आधारित संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक सहकारी संस्थाहरुको सक्रियता एवं तिनले सञ्चालन गर्ने उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र उपभोग, आयात निर्यात जस्ता आर्थिक गतिविधिहरुको समष्टिगत अवस्थाबाट प्रतिविम्बि हुनु पर्दछ । यसमा सरकारको प्राथमिकता र सीमा, निजी क्षेत्रको नाफा प्रेरित आर्थिक गतिविधिका अतिरिक्त विश्व मानचित्रले नै स्वीकार गरी संयुक्त राष्ट्र संघले समेत सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय

सहकारी वर्षको रुपमा मनाएको दृष्टान्तबाट सहकारी नै वर्तमान समयमा आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संवाहक हो । सहकारीका माध्यमबाट हासिल गरिने आर्थिक विकास भनेको प्रारम्भिक चरणमा प्राथमिक वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धिमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने हुँदा पनि आर्थिक समृद्धिको मूल बाटो सहकारिता नै हो । जसका माध्यमबाट हासिल हुने आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिले आर्थिक समृद्धि एवम् आर्थिक स्वाधिनता हासिल गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, सहकारी त्यो संगठन हो जसद्वारा दुई वा दुई भन्दा बढी मानिस स्वेईच्छाले मिलेर समान आर्थिक हितको सम्बद्र्धन गर्छन यो सामान्य आर्थिक उद्देश्का पूर्तिको लागि समानता, इमान्दारी र सहयोगको आधारमा संगठित गरिएको व्यक्तिहरुको एक ऐच्छिक संघ हो । अतः नेपाल एक ग्रामिण वस्तीहरुबाट बनेको राष्ट्र हो ८० प्रतिशत जनताहरु ग्रामीण इलाका बसेबास गर्दछन्, सोही क्षेत्रको विकास, विस्तार बिना नेपाली अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न नसकिने वास्तविकतालाई नेपाल सरकारले समयमै मनन गरी नेपाली सहकारी अभियानलाई ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्कता हो ।

यो आवश्कतालाई वर्तमान समयमा आत्मसाथ नगरी आफूलाई विश्वमा आएका नयाँ नयाँ आर्थिक तथा व्यापारिक योजनामा सर्मपित गर्नमा नेपाल सरकार अगाडि बढेको कुरालाई उदरीकरण ,बजार प्रणाली , विश्वव्यापीकरण जस्ता नारालाई बिना सर्तकर्ता, असावधानीपूर्ण तरीकाले अवलम्बन गर्नु नेपाली सहकारी अभियान प्रतीको ठाडो हस्तक्षेप तथा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा सहकारिताको आवश्यकता तथा महत्वप्रतिको बेवास्ता हो । जय सहकारिता !