‘न्यायिक समितिमा कानून विज्ञ कर्मचारी नहुँदा धेरै समस्या भोगेँ’

दाङ । देश संघीयतामा गइसकेपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आए । जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पनि गठन भयो । उपप्रमुखको संयोजनमा गठन भएको न्यायिक समितिमा कानुनका विज्ञ नहुँदा उनीहरूले धेरै समस्या भोगेको बताउँछन् । गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीले कानुनका विज्ञ कर्मचारी नहुँदा आफूहरूले धेरै समस्या भोगेको गुनासो गरिन् ।

‘हामी संघीयता लागू भएपनि पहिलो पटक स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका थियौँ, ‘उनले भनिन्, ‘मेरो लागि यो पहिलो अवसर हो । मेरो लागि ५ वर्षको अवधि सिकाइ पनि भयो । जनप्रतिनिधिको काम अप्ठेरो हो । त्यसमा पनि हामीलाई उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पनि आयो । तर, न्यायिक समितिमा काम गर्दा विज्ञ नहुँदा धेरै समस्या भयो ।’ राज्यले न्यायिक समिति गठन गर्दा सबै पालिकामा कानुन पढेका कर्मचारी व्यवस्था हुन्छ, भनेको भनेपनि आफूको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि व्यवस्था नभएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । कानुन सम्बन्धीका कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको भएयता पनि आफू जनप्रतिनिधि नहुँदा नै विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवले काम गर्न सहज भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सावित्रा विश्वकर्माले बताइन् ।

उनले न्यायिक समितिले २५ जना मेलमिलाप कर्ताहरू निर्माण गरेको र हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको संरक्षणको लागि सेभ हाउस पनि सञ्चालन गरेको बताइन् । यस्तै न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरू मध्य धेरै जसो मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गरेको भन्दै सम्पत्ति रोक्का सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । यसैगरी उनले विज्ञ कर्मचारीको लागि पटक– पटक कुरा उठाएको भएयता पनि त्यसको अहिलेसम्म सुनुवाइ नहुँदा दुख लागेको बताइन् ।

उनले भनिन्,‘ अरु शाखाहरूका कर्मचारीहरू आवश्यक भएमा तत्काल जुनसुकै बेलामा व्यवस्था हुन्छ । तर, हाम्रो न्याय दिने क्षेत्रमा हालसम्म कर्मचारी व्यवस्था भएको छैन् । यस विषयमा अनुभवी र विज्ञ नहुँदा समस्या भोग्नु परेको छ ।’

उनले न्याय दिने क्रममा मेरो पार्टी वा अर्को कुनै पार्टी नभइ अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिएको भन्दै आफूले न्यायिक समितिमा आएपछि कुनै विभेद नगरी न्याय दिएको समेत दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘एक जना एकल महिलालाई एक जना ब्यक्तिले बोक्सीको आरोप लगाउँदै आउनु भएको रहेछ । त्यसको उजुरी हामी कहाँ आइपुग्यो । ति ब्यक्तिलाई हामीले न्यायिक समितिमा उपस्थित हुन पत्र काटेर पठायौँ । तर, उहाँले त्यो कमिनीले बोलाएर म जाने हो रु भन्दै यस्तो शव्द प्रयोग गरेर आउनु भएन् । जुन कुराले गर्दा मेरो मन साह्रै दुख्यो । म सावित्राले उहाँलाई ब्यक्तिगत रुपमा बोलाएको होइन् । न्यायिक समितिले बोलाएको हो ।’ उनले यस्तो सोच र चिन्तन भएका मानिसहरु हाम्रो समाजमा हुँदा पनि आफूहरूलाई काम गर्ने अप्ठेरो भएको पनि बताइन् ।

उनले न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा महत्वपूर्ण सिकाई र जिम्मेवारी रहेको भन्दै विज्ञको अभावमा सोचेजति न्याय सम्पादनको काम अगाडी बढाउन नसकिएको बताइन् । त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक माया शर्मा आचार्यले न्यायिक समितिलाई जिम्मेवारी बनाउनमा आफुहरुले भुमिका खेलेको बताईन् । उनले शुरुको अवस्थामा न्यायिक समिति भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा उपमहानगरको बाथरुम र शौचालय बन्द गरेर त्यही संरचना बनाएर सेवा दिँदै आएको बताइन् । उनले न्यायिक समितिको लागि कानुन बनाएर १९ वटा वडाहरु मेलमिलाप कर्ताहरू बनाएको र मुद्धा दर्ताको लागि पनि प्रक्रिया बनाएर काम गर्र्दै आएको बताइन् । उनले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएपछि आर्थिक अभावका कारण न्याय नपाएका नागरिकहरूले पनि न्याय पाएको बताइन् ।

उनले आफूहरू जनताको मन जितेका आएका जनप्रतिनिधिहरूले कानुनका विज्ञ नहुँदा पनि राम्रो न्याय गरेको भन्दै खुशी ब्यक्त गरिन् । त्यस्तै उनले पनि राजनीतिक दलहरुबाट हाम्रो मान्छे भन्दै दोषीलाई निर्दोष बनाउन दबाबहरू आउने गरेको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो हाम्रो मान्छे हो । यसको पक्षमा निर्णय गरिदिनु प¥र्यो भनेर भन्नुभयो । तर, न्यायको पालामा राजनिति जोडिनु राम्रो कुरा होइन् । मैले उहाँहरुलाई सिधैँ भन्थ्ये, म यो कार्यालयदेखि आएपछि राजनीतिकर्मी हुँ रु तर, म इजलासमा आएपछि म त्यो होइन् । गल्ती गरेकाले सहजाय पाउँनु पर्छ भनेर नै न्याय दिँदै आएका छौँ ।’

त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई भने विज्ञ कर्मचारी नहुँदा पनि काम गर्न कुनै कठिनाइ भएन् । सामाजिक क्षेत्र र पार्टी भित्र पनि यस्तै सम्बधि काम गरेको अनुभवका कारण न्याय अन्याय छुट्टाएर कानुनले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्दै आएको उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक सिता सिग्देल न्यौपानेले बताइन् । आफूहरू कानुन नपढेका जनप्रतिनिधिहरू भएका कारण कुनै कुनै कुरामा समस्या हुने भएकाले न्यायिक समितिले कानुन विज्ञलाई सल्लाहकारमा राखेर काम गर्दै आएको उनले अनुभव सुनाइन् ।

हामी निर्वाचित भएको ३÷४ महिनापछि मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि हामी कहाँ मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए । त्यो बेला केहीँ समस्या भएपनि पछि सहज रुपमा काम हुँदै आएको छ ।’ आफूहरू कहाँ लेनदेन, पानी कुला, माना चालम, जग्गा विवाद जस्ता मुद्दाहरू आउने र कानुनले आफूहरूलाई दिएको अधिकार अनुसार नै न्याय दिने गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै घोराही उपमहानगरको न्यायिक समितिमा करिब ९ सय मुद्दाहरू दर्ता भएका र ति मध्य करिब साढे ८ सय मुद्धा टुङगो लागेको र केही प्रक्रियामा रहेको समेत उनले बताइन् ।

त्यस्तै उनले न्यायिक समितिमा करिब ५ वर्षसम्म काम गर्दै गर्दा आफूलाई धेरै कुरा थाहाँ भएको र आफू न्यायिकको विज्ञ भएको जस्तो लाग्ने पनि बताइन् । न्यायिक समितिमा मुद्धा दर्ता गर्दा जम्म एक सय रुपैयाँमा लाग्ने पनि उनले बताइन ।त्यस्तै लमही नगरपालिकाकी उप मेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक देबका बेलबासेले राजनीतिका आधारमा न्याय सम्पादनमा कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखिएको बताइन् । उनले लमही नगरपालिकामा ३ वटा पार्टीले जितेको र ३ वटै पार्टीका प्रतिनिधि राखेर न्यायिक समिति गठन गरेको पनि बताए ।

उनले कुनै पनि मुद्दामा राजनीतिक इशुहरु नहुन भनेर नै गठन गरेको र सबैलाई न्याय दिँदै आएको समेत बताइन् । उनले भनिन्,‘ म कांग्रेसबाट जितेको उपप्रमुख हँु। यदि म मात्र न्यायिक समिति भएको भए । राजनीति इशु उठ्न सक्थ्यो । तर, हामीले माओवादी केन्द्र र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि समेटका छौँ । जसका कारण कुनै पनि मुद्दामा मेरा वा तेरो भन्ने अवस्था रहेको छैन ।’

त्यस्तै उनले आफू कांग्रेसबाट निर्वाचित भएको र प्रमुखमा एमालेबाट निर्वाचित हुँदा कुनै त्यस्तो मनमुटाव नभएको पनि बताइन् । उनले सामान्य नितिगत कुराहरु गर्दामा मात्र मतविमत भएको भएयता पनि अहिलेसम्म आफूहरू विचको सल्लाह अनुसार काम भइरहेको पनि बताइन् ।