विदेशी च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने

कार्तिक २५,

काठमाडौँ । संसद्बाट पास भएको विज्ञापन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब विदेशी च्यानलले नेपालमा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बजाउन नपाउने भएका छन् । कात्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने (क्लिन फिड) प्रावधान राखेको छ । ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यालहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखेको छ । विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने माग धेरै अघिदेखि उठे पनि भर्खरै मात्र यसले कानुनी रूप पाएको हो ।यसअघि सरकारले विज्ञापनरहित प्रसारणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि पूर्णता पाएको थिएन । नेपाली विज्ञापन एसोसिएसन र सञ्चार माध्यमले नेपाली विज्ञापन बजार बढाउन विज्ञापनरहित व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए । केबल व्यवसायी संघले भने विज्ञापनरहित व्यवस्थाका कारण विदेशी च्यानलको नेपाल प्रसारण अनुमति लिँदा महँगो पर्ने र उपभोक्ताले विदेशी च्यानल हेर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ साउन ७ मा मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने गरी क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ स्वीकृत गर्दै २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।भारतीय नाकाबन्दीलगत्तै सरकारले नेपालमा प्रसारण हुने भारतीय टेलिभिजन प्रभावित हुने गरी क्लिन फिड नीति ल्याएपछि त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड नीति लागू गर्ने भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आएन । गत वर्ष असार २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि विज्ञापनसहितका विदेशी च्यानल प्रसारण नगर्न आह्वान गरेको थियो । केबल व्यवसायीले विरोध गरेपछि यो सूचना कार्यान्वयन गरिएन । मन्त्रालयले असार ३१ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरी तयारी नपुगेको भन्दै क्लिन फिड कार्यान्वयनको नीति स्थगित गरेको थियो ।विज्ञापन विधेयकमा भएको यो व्यवस्थाको केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहे पनि कलाकार, सञ्चार क्षेत्रले भने समर्थन गर्दै आएको छ । केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले क्लिन फिडको विरोधमा गत असार ९ र १० गते २४ घण्टा विज्ञापन बजाउने विदेशी च्यानलको प्रसारण अवरुद्ध गरे ।

क्लिन फिड लागू भएलगत्तै नेपालमा प्रसारण हुने १५० भन्दा बढी हिन्दी भाषी टेलिभिजन च्यानलमा देखाइने विज्ञापनहरू बन्द हुन्छन् । यसले नेपालका केबल टेलिभिजन व्यवसायीलाई जस्तै भारतीय प्रसारण कम्पनीहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । क्लिन फिडको विरोध गर्दै केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनले पनि नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिड लागू नगर्न नसक्ने बताएकाले क्लिन फिड कार्यान्वयन भए नेपालमा विदेशी च्यानल चलाउन नसकिने जनाइएको छ ।सरकारले २०७३ मा तयार पारेको विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीतिअनुसार अमेरिका, युरोपेली, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकले विज्ञापनसहित प्रसारण गर्ने च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । यी मुलुकहरूमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने प्रावधान रहेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘पाकिस्तानमा विदेशी च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशले सशुल्क च्यानलमा मूल्य नियमनको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भुटानमा च्यानल वितरणको अधिकार सरकारी निकायमै राखिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यी मुलुकमा विदेशी च्यानलमा हुने विज्ञापन प्रसारणलाई नियमन गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने यससम्बन्धमा व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’ नेपाली प्रसारण कम्पनीहरूले वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ विदेशी च्यानलहरू प्रसारण गरेबापत तिर्दै आएका छन् । विज्ञापनरहित नीति लागू भए विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित फिडका लागि छुट्टै प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने र छुट्टै स्याटेलाइट ब्यान्डबाट प्रसारण गर्नुपर्ने भएकाले महँगो हुने र नेपालमा प्रसारण हुन नआउने केबल टेलिभिजन व्यवसायीको दाबी छ ।अनुमतिबिना इमेल र एसएमएस पठाउन नपाइनेऐनले मञ्जुरी नलिई इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइने छैन,’ ऐनको दफा १० मा भनिएको छ । - कान्तिपुर