लुम्बिनीको राप्ती गाउँपालिकामा भूमिहिनलाई लालपूर्जा दिन जग्गा नाप्न सुरु

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती गाउँपालिकाले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको लालपूर्जा दिने कार्यक्रम अन्तरगत नाप नक्साको काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले आज एक कार्यक्रम गरि पालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले जग्गा नाप नक्सा गर्ने कार्यको सुरुवात गरेका हुन् ।

राप्ती गाउँपालिकाको पुर्वमा पर्ने वडा नम्बर १ को चैतेबाट जग्गा नाप नक्सा गर्ने कार्यको सुरुवात थालिएको छ । राष्ट्रिय भुमी आयोग भूमिहिन दलित, भूमिहिन, सुकुम्वासी तथा अब्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र मसुरीयाको आयोजनामा अमिन तथा प्राविधिक सहितको टोलीले जग्गाको नापजाँच थालेको हो ।

भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलनपछि प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिए बमोजिम राप्ती गाउँपालिकामा फारम भर्ने र तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणिकरण गर्ने काम सकिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक व्यवस्था भएको साथै संविधानको भाग ४, निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको (च) सामाजिक न्याय र समावेशिकरण सम्बन्धी नीतिको (६) वमोजिम भूमिहिन सुकुम्बासीको पहिचान गरी वसोवासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन व्यवस्था गर्ने भनि लेखिएको छ ।

सो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनकै लागि मिति २०७६ माघ २८ मा भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरि ऐनको दफा ५२ (क) मा भूमिहिन दलितलाई एकपटकको लागि तिन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने, ५२ (ख) मा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा ५२ (ग) मा अव्यवस्थित वसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनि ऐनमा उल्लेख गरेको छ ।