सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा दुई महिनादेखि ताला, दीक्षान्त समारोह प्रभावित हुने

धनगढी । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा लगाइएको ताला दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि नखुलेपछि प्रशासनिक काम प्रभावित बन्न थालेका छन् । विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरिएका डिन, सहायक डिन, निर्देशकलगायतका पाँच पदमा राजनीतिक भागबन्डा नमिलेपछि तालाबन्दी गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा डिन र सहायक डिनलगायत पाँचजना मंसिर अन्तिम साता नियुक्त भएका थिए । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी निकटका मात्रै रहेकाे तर एमाले निकट काेही नपरेको भन्दै अनेरास्ववियुले ७ पुसमा ताला लगाएको थियो । अनेरास्ववियुले सबै नियुक्ति अवैधानिक रहेकाले तत्काल नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग अघि सारेर तालाबन्दी गरेको हो । तर अहिले अन्य राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनले पनि आ-आफ्ना माग अघि सार्दै विश्वविद्यालयमा तालामाथि ताला लगाएका छन् । 

विश्वविद्यालयमा लगाइएको ताला नखुलेपछि प्रशासनिक कामकाजमा कठिनाइ भएको विश्वविद्यालयमा उपकुलपति अम्मराज जोशीले बताए । ‘२७ फागुनमा विश्वविद्यालयमा दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सो समारोहमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि समय दिने भन्नुभएको छ, तर तालाबन्दीका कारण तयारी गर्न पाइएको छैन ।’

तालाबन्दीका कारण दीक्षान्त समारोह प्रभावित हुनसक्ने उनले बताए । जाेशीले विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउन नहुनेमा जोड दिए । ‘सबैकाे अथक प्रयासका कारण सुदूरपश्चिमका नागरिकले विश्वविद्यालय पाएका छन्,’ उपकुलपति जोशीले भने, ‘यसलाई राम्रो बनाउने दायित्व पनि हाम्रै हो, तर यसरी तालाबन्दी गर्दा नराम्रो म्यासेज गइरहेको छ ।’ उनले आन्दोलतरत विद्यार्थी संगठनसँग पटकपटक वार्ता भए पनि माग संख्या थप गर्दै विवादलाई लम्ब्याउने काम गर्ने गरिएको बताए । 

प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया बदर हुनुपर्ने, बढाइएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्नेलगायतमा माग राखेर अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियुका विद्यार्थीहरूले दुई महिनादेखि विश्वविद्यालयको मूलगेट र उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन् । उनीहरूले विश्वविद्यालय निर्देशकदेखि सहायक डिन र परिषद् सदस्य नियुक्ति अवैध भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न माग अघि सारेका छन् । 

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यज्ञराज पाठकले तालाबन्दीका कारण दीक्षान्त समारोह हुने वा नहुने भन्ने टुंगाे नलागनेको बताए । विश्वविद्यालयका कुलपति (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा) ज्यू दीक्षान्तमा आउने भन्ने कुरा भइरहेको छ,’ पाठकले भने, ‘तर राजनीतिक गतिरोधका कारण तयारी गर्न पाइएको छैन ।’

आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूलाई वार्तामा बोलाउँदा उनीहरूले राजनीतिक दलका मुद्दा अघि सार्ने गरेको उनले बताए । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नयाँ आएपछि कामले गति लिए पनि तालाबन्दी जस्ता गतिरोधका कारण काम गर्नसमेत समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘नयाँ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने, नयाँ संकाय सञ्चालन गर्नेलगायतका काम पछिल्लो समय धमाधम भइरहेका थिए,’ उनले भने, ‘तर सामान्य कुरामा पनि तालाबन्दी हुन थालेपछि धेरै काम अधुरै रहेका छन् ।’

विद्यार्थी संगठनले भने प्रशासनबाट अवैधानिक तरिकाले नियुक्ति हुन थालेपछि तालाबन्दी गरिएको दाबी गरेका छन् । अनेरास्ववियुका कञ्चनपुर अध्यक्ष कमल रोकायाले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना हुन थालेपछि ताला लगाइएको बताए । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि चाहिनेभन्दा बढी पद सिर्जना गरेर योग्यता नै नभएका व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नगर्न हामीले पटक-पटक आह्वानसमेत गरेका हौं, नमानेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको हो ।’ उनले भागबन्डा नमिलेका कारण तालाबन्दी नगरिएको बताए ।

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका कञ्चनपुर अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गिरीले विश्वविद्यालयमा आफू निकटका मानिसलाई भर्ती गर्न अनावश्यक पद सिर्जना गर्दै व्ययभार बढाउने काम गरिएका कारण तालाबन्दी गरिएको बताए । उनले भने, ‘अनावशयक पद सिर्जना गर्दै विश्वविद्यालयको व्ययभार बढाउने र शुल्क वृद्धि गर्दै विद्यार्थीलाई महँगीमा पर्ने काम भइरहेको छ, यस्तो प्रवृत्तिको हामीले विरोध गरेका हौं ।’ उनले विश्वविद्यालयमा भएका सबै नियुक्ति अवैधानिक भएको आरोप लगाए । 

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टले विश्वविद्यालयमा भएको विवादबारेमा छलफल भइरहेको बताए । आफ्नै क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना भएका कारण विवाद हुँदा त्यसलाई समाधान गर्ने दायित्व आफ्नो हुने भन्दै मेयर विष्टले विवाद समाधानका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको र दीक्षान्त समारोहअगावै विवाद सामाधान हुने बताए । उनले कर्मचारी नियुक्तिमा भाग नमागेको दाबी गरे । तर विश्वविद्यालयमा भने मनोमानी बढेको उनले बताए । ‘जनताको लगानीमा बनेको शैक्षिक संस्थामा व्यक्तिको रजाइँ हुन थालेको छ, यो गलत हो,’ मेयर विष्टले भने, ‘व्यक्ति नभई संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर अघि बढ्नु पर्दछ ।’