७ महिनादेखि हेलामा रहेको लुम्बिनी खेलकूद परिषद्मा कार्यकर्ता भर्ती गर्न अध्यादेश

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगत ७ महिनादेखि निष्क्रय बनाएको प्रदेश खेलकूद परिषद् तथा जिल्ला खेलकूद विकास समितिहरुमा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । लामो समयसम्म अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर बेवास्ता गरेको परिषद्का सचिव तथा सदस्यहरुलाई हटाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

तत्कालिन समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश खेलकूद परिषद् तथा जिल्ला खेलकूद विकास समिति राजनीतिक स्वार्थका कारण ७ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन थिए । आफू अनुकुलका व्यक्तिहरु नभएपछि परिषद्मा नयाँ व्यक्ति ल्याउनका लागि सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकूद मन्त्री बसी उद्दीन खाँको प्रस्तावमा ‘प्रदेश खेलकूद विकास ऐन–२०७८’ लाई परिमार्जन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको परिष्दलाई बेवास्ता गर्दा समग्र खेल गतिविधि नै ओझेलमा पर्दै आएको छ । अघिल्लो सरकारले गत साउन १ गते बाँकेका भीम वलीलाई प्रदेश खेलकूद परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।

रुपन्देहीका कृष्ण देवकोटालाई कोषाध्यक्षसहित २० जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी सबै जिल्लामा जिल्लास्तरका खेलकूद विकास समितिहरु गठन भएका छन् । यसरी गठन गरिएको खेलकुद परिषदले खर्च गर्न पाउनेगरी रकम विनियोजन गरिएको भएपनि खेलकूद परिषद् तथा जिल्ला समितिहरुलाई अधिकार दिइएको थिएन । गठित परिषद्लाई जिम्मेवारी पनि नदिने र उनीहरुलाई हटाउन पनि नसक्ने अवस्था भएपछि सरकार आँफैले यूवा तथा खेलकूद क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्दै आएको थियो । उक्त बाटो फुकाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यस बाहेक ६ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ । कानून महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पारिश्रमिक तथा सुविधा बारेको ऐन–७८ का अनुसूची हेरफेर गर्न स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको हो । यसैगरी प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको विज्ञ सदस्यमा कमलबहादुर श्रीस थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले जानकारी दिए ।