लुम्बिनी सरकारबाट खेलकूद परिषद् बाइपास, ७ महिनादेखि सदस्यहरु जिम्मेवारीविहिन

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकूद परिषद् तथा जिल्ला खेलकूद विकास समितिहरुलाई बाइपास गरेको छ । सरकारले उक्त निकायहरुलाई खेलकूद सम्बन्धि गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिई नियम विपरित मन्त्रालयाहरुबाट नै आफूखुसी रकम खर्च गरेको हो ।

तत्कालिन समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश खेलकूद परिषद् तथा जिल्ला खेलकूद विकास समिति राजनीतिक स्वार्थका कारण जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् ।प्रदेश खेलकूद परिषदका सबै काम रोक्ने निर्णय वर्तमान सरकारले गरेपछि सात महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनेको हो ।

सरकारले ती समितिमा नियुक्त पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई हटाएर नयाँ नियुक्तका लागि कानूनी झन्झट हुने भएपछि समितिहरुलाई निस्कृय बनाएको हो । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको परिषदलाई बेवास्ता गर्दा समग्र खेल गतिविधि नै ओझेलमा परेको छ ।

अघिल्लो सरकारले गत साउन १ गते बाँकेका भीम वलीलाई प्रदेश खेलकूद परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । रुपन्देहीका कृष्ण देवकोटालाई कोषाध्यक्षसहित २० जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी सबै जिल्लामा जिल्लास्तरका खेलकूद विकास समितिहरु गठन भएका छन् । यसरी गठन गरिएको खेलकुद परिषदको लागि रकम विनियोजन गरिएको भने पनि सरकारले निकासा नदिएको शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका प्रवक्ता यमबहादुर केसीले बताए ।

गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि केसी नेतृत्वको सरकारले परिषद्लाई जिम्मेवारी दिन खोजेको छैन । गठित परिषद्लाई जिम्मेवारी पनि नदिने र उनीहरुलाई हटाउन पनि नसक्ने अवस्था भएपछि सरकार आफैले युवा तथा खेलकूद क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्दै आएको छ । समग्र खेल गतिविधिहरु परिषद्को नाममा खाता सञ्चालन भई सोही अनुसार हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएका केसीले स्वीकार गरे ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकूद परिषद्का नाममा विनियोजन गरेको बजेट पनि आफ्नै महाशाखामार्फत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्षमणप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार परिषदले खर्च गर्नेगरी विनियोजन भएको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ । ‘नयाँ सरकार आएपछि ती समितिलाई बजेट दिनेगरी सरकारले कुनै कार्यक्रम तय गरेको छैन, सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले हामीले केही गर्ने कुरा भएन’,– ज्ञवालीले भने ।

प्रदेश खेलकूद विकास परिषदका सदस्य सचिव भीम वलीले प्रदेश सरकारले पूरै असहयोग गरेर समितिप्रति वेवास्ता गरेको बताए ।सरकार तथा विभागीय मन्त्रालयले कानुन विपरीत प्रदेश परिष्दले गर्ने काम मन्त्रालय आफैले गरेको र जिल्ला खेलकूद विकास समितिले गर्ने काम सामाजिक डिभिजनबाट गराएर यी समितिहरुलाई निस्कृय बनाइएको बताए ।

सरकारले असहयोग गरेपनि परिषदले आफ्ना संस्थाहरु पुनःगठन गर्ने, उनीहरुलाई आधिकारिकता दिने, खेल प्रतियोगितामा सहभागिता गराउने सामान्य काम भने भएको उनले बताए । सरकारले बेवास्ता गर्दा परिषदका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन तथा खेल गतिविधि सम्बन्धित ठूला उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकिएको ओलीले बताए । परिषद्को सम्पर्क कार्याल नेपालगन्जमा खोलेर सामान्य गतिविधिहरुमा नै खुम्चिनु परेको उनले गुनासो गरे ।प्रदेश सरकारका बजेटमार्फत हुने सबै काम रोकिएको बताउँदै उनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, उनहरुको सहयोगमा सामान्य काम गरेको बताए ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार गठन गरिएको खेलकुद परिषद विगठन नमिल्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए । परिषदका सदस्यहरुलाई भने सफायाका मौकासहित नियुक्ति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सदस्य सचिव तथा सदस्यहरुलाई हटाउँदा प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएका कारण केसी नेतृत्वको सरकारले जिम्मेवारी नई नदिएर निष्क्रिय बनाउने उपाय रचेको देखिन्छ ।