कामै नगरी बित्यो प्रदेशसभाकाे ६ महिना : प्रतिपक्ष विरोधमा, सभामुख र सत्ता पक्षलाई हाइसन्चो

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाले शुक्रबार चौथो वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश सभाका लागि पछिल्लो ६ महिना सुखद भने रहेन । प्रतिपक्ष दलको अबरोधलाई सुल्झाउन नसक्दा कामै नगरी सांसदहरुले सुविधा भोग गरेका छन् ।

प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफ्ना माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरिरह्यो भने त्यसलाई सुल्झाउनका लागि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिसहित सत्ता गठबन्धन दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु असफल देखिए । शत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै जनताको आवाज उठाउने ठाउँ संसद लामो समय अवरुद्ध भएपनि राजनीतिक दलहरु त्यसतर्फ गम्भीर भने देखिएनन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ६७ विधेयक पारित गरेको छ । ती मध्ये अधिकांश विधेयक निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा पारित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म ७४ विधेयक दर्ता भएका थियो । जसमध्ये ४ वटा विधेयकको लगत कट्टा गरिएको छ भने २ वटा विचाराधिन र १ पेश हुन बाँकी छ ।

दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन् । अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन् । गठबन्धन सरकार निर्माणपछि प्रदेशसभा लगातार अवरुद्ध छ । राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले ‘बिजनेश’ पाएको छैन । साउन २८ मा गठबन्धन सरकार बनेयता संसद पूर्ण चलेको छैन । भदौ १ देखि सुरू ९ औं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पूरै अवरोध गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति ८ महिनादेखि निष्क्रिय छन् । महत्वपूर्ण मानिएको सार्वजनिक लेखा समिति लगायतका समितिहरु नेतृत्व विहिन र निष्क्रिय हुँदा संसद र सरकारको काम कारबाहीमा निगरानी नै हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म विषयगत समितिहरु निष्क्रिय हुनुले सरकारको बेथिती र संसदको गतिविधिलाई मनपरी गर्ने बाटो खुलेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका ६ विषयगत समितिमध्ये चार समिति निष्क्रिय भएका छन् । प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेय साबिक नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए । उनको कार्यकाल केही दिनमै सकिँदैछ । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादव दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् ।

यस्तै‚ अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लिबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री भएका छन् । अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमात्रै प्रदेशसभामा रहेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमालेका कारण प्रदेशसभा प्रभावित भएको बताउँछन् भने एमालेले सभामुख र सरकारकै कारण यो अवस्था आएको बताएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्मा एमालेको अवरोधका कारण प्रदेशसभाका काम प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले केही दिनमा सहमतिमा प्रदेशसभा बैठक बोलाउने बताए । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सदन अवरोध हुनुमा सभामुखले एमालेले कारबाही गरेका दुई सांसद अजय शाही र विमला वली पदमुक्त भएको सूचना टाँस नगरी एमालेप्रति प्रतिशोध लिनु र सरकारले उनीहरूलाई मन्त्री बनाउनु तथा सदन खुलाउन कुनै कुनै छलफल नचलाउनु मुख्य कारण भएको बताउँछन् ।