किन अड्कियो लुम्बिनीकाे स्वास्थ्य सचिव सिफारिस डा. खनालको फाइल ?

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव फेरवदलको निर्णय मन्त्रालयमै अड्एिको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवका लागि डा. राजेन्द्र खनाललाई सिफारिस गरे पनि उक्त निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर अड्किएको हो ।

हाल स्वास्थ्य सचिव रहेका डा. विकास देवकोटालाई मन्त्रालय तानेर डा. खनाललाई स्वास्थ्य सचिवमा पठाउने गत पौष २७ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय लामो समयसम्म अड्किनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सुरुमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको आचारसंहिताले नदिने भन्दै रोकिएको काम अहिले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएको कारण देखाउँदै रोकिएको छ ।

ग्लोबल आवाजसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सह–सचिव रघुराम विष्टले भने–‘यस विषयको निर्णय मन्त्री ज्यूको उपस्थितीमा मात्रै हुन्छ, उहाँ कोरोना संक्रमण भएकोहुँदा आइसोलेशनमा हुनुहन्छ । उहाँ आएपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय हुने छ ।’ यही माघ १२ गते भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अन्तरगत गएको पुष २६ गतेदेखि नै आचारसंहिता लागू भएका कारण रोकिएको खटनपटन निर्वाचनपछि भने नियमित हुनु पर्ने भएपनि यसो गरिएको छैन ।

माघ १२ गतेपछि विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको बढुवा लगायतका निर्णय गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डा. खनालको फाइल अड्काएर राख्नुमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको स्वार्थ अनुरुप भएको स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्री केसीले चाहना व्यक्त नगरेकै कारण खनालाई लुम्बिनी आउन रोक्नका लागि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी फाइल अड्काउने काम भएको स्रोत बताउँछ ।

सचिवमा सिफारिस गरिएका खनाल ११ औं तहका हुन् । प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहेका उनलाई हटाएर दशौं तहका डा. ईन्द्र ढकाललाई मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट बनाएको थियो । संघीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले तीनै हटाइएका पूर्व मेसु डा. खनाललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सचिवमा सिफारिस गरेका थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका उच्च अधिकारीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने क्रममा डा. खनाललाई लुम्बिनीको स्वास्थ्य सचिवमा सिफारिस गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई मन्त्रालय तान्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ । तर, देवकोटाप्रति मुख्यमन्त्रीको विश्वास बढी रहेका कारण खनालको फाइल संघीय मन्त्रालयमै रोकिनुको प्रमुख कारण रहेको स्रोतको दाबी छ ।