जागिरका लागि कम्प्युटरबाट परीक्षा दिने व्यवस्था

माघ १७,

काठमाडौँ । नेपालमा पहिलोपटक जागिरका लागि कम्प्युटरबाट परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सरकारले हरेक स्थानीय तहका लागि ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार संयोजकको छनोटमा यस्तो प्रणालीको प्रयोग गर्न लागिएको हो ।  करारमा नियुक्त गर्न लागिएका संयोजकहरूको परीक्षा प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउन सरकारले कम्प्युटरबाटै परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो । रोजगार संयोजकका लागि दिइने आवेदन पनि पूर्णरूपमा अनलाइनमार्फत् नै भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । शुक्रबारसम्म रोजगार संयोजकका लागि फर्म भने म्याद तोकिएको छ ।

आवेदकको शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क प्रतिशत र अनुभवका आधारमा प्रारम्भिक छनोट गरिनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोटमा परेकाहरूको अन्तिम छनोट कम्प्युटरबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले संयोजकको छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्देशनअनुसार कम्प्युटरबाटै परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,“मन्त्रीज्यूले यसमा प्रधानमन्त्री र मेरो पनि ‘सोर्स’ नचल्ने गरी काम गर्नु भनेर आदेश दिनुभएको छ ।” 
करारमा नियुक्त हुने रोजगार संयोजक पदका लागि समावेशी व्यवस्था पनि नराखिएको जानकारी दिँदै डा. भुसालले जो अब्बल छ उसले नै रोजगारी पाउने व्यवस्था गर्न खाजिएको बताउनुभयो । परीक्षामा समावेश हुनेले परीक्षा दिँदादिँदै आफ्नो नतिजा थाहा पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो,“ परीक्षालाई वैज्ञानिक, वस्तुगत र पारदर्शी बनाउने छौंँ ।”
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ । आवेदन दिने काम सकिएपछि त्यसको १० दिनपछि आवेदन दिनेमध्येबाट प्राररम्भिक छनोट गरिनेछ भने फागुनको १५ देखि २० गतेसम्ममा रोजगार संयोजकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिने जानकारी दिँदै उपसचिव भुसालले भन्नुभयो,“चैत १ गतेदेखि बेरोजगारहरूको दर्ता सुरु हुनेछ ।” 
हरेक केन्द्रमा रही रोजगार संयोजकले बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा रोजगार दाता र बेरोजगारका बीचमा बसेर मध्यस्ताको काम गर्नुपर्नेछ । केन्द्रमार्फत् सम्बन्धित स्थानीय तहमा भएका बेरोजगारलाई सूचीकृत र अद्यावधिक गरिनेछ भने बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा योग्यता, अनुभव र उनीहरूको रुचिको क्षेत्रमा रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन प्रयत्न गरिने छ । केन्द्रले ‘जब पोर्टल’ बनाएर अनलाइनमार्फत् बेरोजगारहरूको दर्ता गर्नेछ । 
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा पहिलो पटक रोजगारीको हकलाई समेटिएसँगै रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो । सम्भवतः नेपालमा रोजगारीका लागि सरकारले ल्याएको यो नै सबैभन्दा ठूलो ‘स्केल’को कार्यक्रम हो । 
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बेरोजगार जनशक्तिको दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने, श्रम बजारमा माग अनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । -सविता शर्मा  /गोरखापत्र