‘बेथितिमा चुर्लुम्मै डुब्यो लुम्बिनी सरकार’, आसेपासेलाई पोष्न अनावश्यक नियुक्ति

बुटवल । गठन भएसँगै आलोचित बन्दै आएको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन तथा विभिन्न शिर्षकमा आफ्ना आसेपासेलाई बजेट बाँडेको भनेर आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो सचिवालयमा समेत जम्बो टोली नियुक्ति गरेर थप आलोचित बनेका छन् ।

सरकार गठन भएको करिब ५ महिनासम्म देखिनेगरी काम गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री केसीले नियुक्ति र आफन्तबादलाई भने छरपष्ट देखिनेगरी प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनीमा रहेका ७ मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर राज्यमन्त्रीसहित १७ मन्त्रालय पुर्याएका केसीले आफ्नो निजी सचिवालयमा समेत १९ जनाको जम्बो टोलीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएका छन् ।

कोभिड–१९ महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा उल्टो राज्यकोषलाई भार पर्नेगरी सहायक मन्त्री सरहको सुविधासहित नियुक्ति गर्ने मात्र होइन, नियुक्तिमा भेगिय चरित्र समेत प्रस्तु गरेका छन् । केसीको सचिवालयमा अधिकांश गृहजिल्ला रोल्पाका रहेका छन् । नियुक्तिका व्यक्तिहरु मध्ये कतिपय त कामै नगरी तलब मात्रै थाप्ने गरेको पनि बुझिएको छ ।

गत साउन २८ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारलाई विस्थापित गर्दै केसीले ५ दलीय गठबन्धनबाट नेतृत्व गरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पोखरेलले आफ्नो सचिवालय जम्मा ७ सदस्यीय बनाएको तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा एमाले प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।

अनावश्यक हल्ला पिटिएको मात्रै हो : प्रवक्ता
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भने नियुक्तिको विषयमा अनावश्यक हल्ला पिटिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले आवश्यकताले नै नियुक्ति गरेको बताउँदै उनले कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यसो गरिएको उल्लेख गरे । ‘नियुक्ति गरिएका सबैलाई सेवासुविधा मात्रै उपलब्ध गराइएको छैन, आवश्यक पर्ने भएर नै मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा नियुक्ति गर्नुभएको हो ।’–शर्माले भने ।

‘संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम भयो’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान लुम्बिनी सरकार बेथितिमा चुर्लुम्मै डुबेको भन्दै आलोचना गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद विष्णु पान्थीले वर्तमान सरकारले संघीयताप्रति नै जनतालाई वितृष्णा गराएको दाबी गरे । ‘कोरोना महामारीले मुलुक चरम आर्थिक संकटमा परिरहेका बेला जम्बो मन्त्री मण्डल गठन र जम्बो सचिवालय निर्माण गर्नु खर्च बढाउने काम बाहेक केही होइन ।’–पन्थीले भने, राज्यलाई आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतातर्फ बढ्न सजग बनाउने सार्वजनिक लेखासमिति लगायतका विषयगत समितिहरु समेत नेतृत्वविहिन भएको अवस्थामा भइरहेका गलत गतिविधिलाई रोक्नु पर्छ ।

जम्बो सचिवालयमा न्यूनतम २० देखि ८० हजारसम्म तलब सुविधा

मुख्यमन्त्री केसीले नियुक्ति गरेका सदस्यहरुले न्यूनतम २० हजारदेखि ८० हजारसम्म मासिक तलब तथा सेवा सुविधा लिने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अमरबहादुर डाँगीको मासिक तलब ५६ हजार ८४० छ ।

सञ्चार सुविधा बापत २ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, बिजुली–पानी बापत २ हजार, आवास सुविधा १५ हजार गरी कूल ८० हजार ८४० रूपैयाँ मासिक रुपमा पाउने गर्दछन् । दाङ जिल्लाबाट प्रदेश सभामा एमालेबाट निर्वाचित डाँगी पोखरेल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि सांसद पदबाट राजीनामा दिएर माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए ।

यसैगरी रोल्पा घर्तीगाउँका रमेशबहादुर वलीले सहायक मन्त्रीसरह सेवासुविधा लिने गरी नियुक्ती पाएका छन् । उनको मासिक तलब ५५ हजार ८०० तथा अन्य सुविधासमेत थप गरी ६४ हजार ८०० रुपैयाँ रहेको छ । वली असोज १ गते नियुक्त भएका थिए ।

नियुक्तिको समयमा समेत विवादित बनेका स्वकीय सचिव खरीन्द्र विक ‘सुजित’ले ४३ हजार ३८० रुपैयाँ मासिक रुपमा तलब तथा सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन् । तनहुँ घर भई हाल रुपन्देही बस्दै आएका उनलाई केसीले उपसचिव सरह सेवा दिने गरी नियुक्त गरेका थिए । विकलाई भदौ ५ गते नियुक्त गरिएको थियो ।

यसैगरी रोल्पाका मानसिंह विकलाई ३७ हजार ९९० तलबसहित प्रेस संयोजकमा नियुक्त गरिएको छ ।
कल्याण केसी र दिव्याश्वरी केसी शाखा अधिकृतका रूपमा रहेका छन् । चैतुकुमारी चौधरीलाई कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा ३० हजार २०० रुपैयाँ सेवा सुविधासहित नियुक्त गरिएको छ ।

केसीको निजी सचिवालयमा यज्ञबहादुर वली, शान्तिकुमारी वली, सुनिल दहित, हुकुमबहादुर केसी, लोकबहादुर रायमाझी, ममता थापा, जनम चौधरी, प्रज्वल केसी, मानवी केसी, कविराज अधिकारी, अल्फा रोका मगर लगायतलाई विभिन्न पद तथा तहमा नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुको मासिक तलब सेवा सुविधा २१ हजारभन्दा माथि रहेको छ ।