लुम्बिनीमा विषयगत समितिहरु अलपत्र, सरकारको बेथितिलाई सहज

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा लामो समयदेखि विषयगत समितिहरु नेतृत्वविहिन छन् । संसद तथा सरकारको गतिविधिमा निगरानी राख्ने निकाय नै नेतृत्वविहिन बन्दा बेथिति बढ्ने सम्भावना थपिएको छ ।

सरकार फेरबदलसँगै अधिकांश सभापतिहरु मन्त्री बनेपछि विषयगत समिति र समितिका कामकाजहरु प्रायः ठप्प जस्तै भएका छन् । सरकारको गतिविधि तथा आर्थिक मितव्ययीताका लागि सचेत गराउने निकाय सार्वजनिक लेखा समिति नै लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन बन्दा सरकारलाई भने हाइसञ्चो भएको छ ।

सरकार फेरबदलले प्रदेशका विषयगत समितिको कामकारवाही प्रभावित

प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लिबहादुर चौधरी हाल पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री भएका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा सरकारले गरेका गतिविधिहरुको बारेमा आलोचनाहरु भइरहेपनि सजग र निगरानीमा राख्ने विषयगत समितिको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ दलहरुले नै चासो नदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ ।

समितिमा रहेका सभापतिहरुले राजीनामा दिँदा तथा मन्त्री बनेपछि उक्त पदहरु रिक्त रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । लुम्बिनीमा गठन भएका ८ विषयगत समिति मध्ये ४ वटा समिति सभापतिविहिन भएको उनले बताए । समितिमा रहेका सदस्यहरुलाई समेत अन्तिम बैठक कहिले बसेको थियो मिति सम्झिन गार्हाे हुने गरेको छ ।

सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययी खर्च भए/नभएको जाँच–पड्ताल गर्ने लेखा समितिको सभापति नै मन्त्री बनेपछि बैठक बस्न नसकेको समितिका सदस्य सांसद गीता थापा बताउँछिन् ।‘उहाँ मन्त्री हुुनुुअघि (असार २८) बैठक बसेका थियौं । सभापति नै नभएपछि बैठक बस्न मिल्ने रहेनछ । महत्वपूर्ण समिति त्यत्तिकै छ । सबै कामकारवाही ओझेलमा परे,’ थापाले भनिन् ।

संसदका विषयगत समितिलाई ‘मिनि संसद’का रूपमा लिइन्छ तर समितिका सभापति छाडेर मन्त्री बन्ने होड चल्दा समिति अलपत्र भएका छन्। समितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भएका छन् । समितिका अर्का सदस्य वसीउद्धिन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान,युवा तथा खेलकूद मन्त्री बनेका छन्।

समिति अलपत्रजस्तै भएपछि सरकार र सभाका बेथिति बढ्न सक्ने आशंका गरिन्छ । लेखा समितिका ३ जना सदस्य नै मन्त्री बनेका छन् । लेखा समितिको सभापति सदनको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउनुुपर्ने प्रचलन छ । अहिले प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भएको छ ।

कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुुर यादव पदमुुक्त भएपछि झण्डै ७ महिनादेखि समिति निष्क्रिय छ । मन्त्रालयको कृषि अनुुदान वितरणमा बेथिति भइरहेका सूचना पटक–पटक आइरहेका छन् । कृषि समितिकै रमा घर्ती कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भएकी छन् ।

समितिका सदस्य मोहम्मद याकुव अन्सारीले समितिको विषयमा सरकारले छिटो सोँच्नुुपर्ने बताए । समितिमा आएका गुनासा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने पनि पदमुुक्त भएपछि समिति झण्डै १ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति दिर्घ नारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेका छन् ।

लुुम्बिनीमा ८ वटा संसदीय समिति छन् । प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापतिदामा कुमारी शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति ढाँटी सुुनार (आशा स्वर्णकार) छन् । मन्त्री बन्ने होडबाजी र लुुम्बिनी प्रदेशको सत्ता फेरबदलको खेलले प्रदेशका विषयगत समितिको कामकारवाही नराम्रोसँग प्रभावित छ ।

प्रदेश सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँले एमालेले समितिमा सदस्यहरूको नाम पठाउँन ढिला गरेका कारण पूर्णता पाउन नसकेको बताए । केही दिन अघि मात्रै एमालेले समिति चयनका लागि नाम पठाएको हुँदा छिट्टै सभापति तथा समिति चयन गरिने बताए ।
राजनीतिक दलहरूको सांसद संख्याका आधारमा कार्यव्यवस्था समितिले समानुपातिक ढंगले दलहरूलाई सदस्य संख्या भाग लगाउने गरिन्छ । सोही अनुसार दलहरूले सहमतिमा सांसदहरूले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

सहमतिकै आधारमा समितिको सभापति र सदस्य टुुंगो लगाउने तयारी सत्ता पक्षले गरेको छ । तर, लेखाबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व एमालेलाई नदिने रणनीति सत्तापक्षले बनाएको छ । लुुम्बिनीमा ५ दलीय गठबन्धनको मिलिजुुली सरकार छ । काँग्रेस सचेतक खाँका अनुसार सकेसम्म सहमतिमा समिति सभापति चयन गर्ने र सो अनुसार नभएमा प्रक्रियागत रुपमा गएर सभापति चयन गर्ने स्पष्ट पारे । लेखासमितिको सभापति बाहेकका समितिहरुमा सत्ता पक्षकै नेतृत्व रहने गरी समितिलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेको उनले आसय व्यक्त गरे ।