थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि भारतबाट भएको नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को कारणले भएको दुई चरणको बन्दाबन्दीको अवस्था भन्दा पनि विकराल अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र वर्तमान समयमा सञ्चालनमा रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रका सबै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको अवस्था दयनिय अवस्थामा छ । बिडम्वना शासकको ध्यान अर्को निर्वाचनका लागि रकमको जोहो गर्नेतिर रहेको स्पष्ट देखिन्छ । चालू खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह, नियन्त्रण बाहिर जान लागेको मुद्रास्फीति, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र बढ्दो राष्ट्रिय ऋणको अवस्थालाई संकेत गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थता प्रतिम्बितीत गरेको छ ।

यसका साथै समयमा नै सुधारका प्रयास नगरिएमा अर्थतन्त्रमा गम्भिर संकट आउने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ  । वर्तमान समयमा नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्तो परिवर्तन देखा पर्नुमा हाम्रो उपभोत्तावादी संरचनागत आर्थिक प्रणाली नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ । नेपाली अर्थतन्त्र अहिले भेन्टीलेटरमा राखेर उपचार गरेको बिरामीको जस्तै हालतमा रहेको छ । यसलाई आर्यघाट लैजाने वा सुधार गरेर सबल र समृद्ध बनाउने भन्ने कुराको जिम्मेवार तत्व भनेको वर्तमान राजनीति हो ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गर्ने वित्तिय नीति र मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमले विकासका पूर्वाधारमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच बिस्तार गरी उनिहरुको जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने योजना बनाएको हुन्छ । साथै त्यसका माध्यबाट नेपाल जस्तोँ विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा रहेका आय असमानता, गरिबी र पछौटेपन न्यूनीकरण गर्दै, सामाजिक र आर्थिक रुपमा समुन्नत , सुदृढ , स्वाधिन तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य राखेको पाइन्छ ।

उल्लेखित लक्ष्य उद्देश्यहरुलाई प्राप्ति गर्नका लागी सबै प्रकारका सरकारले रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, खानेपानी, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, वातावरणीय पक्ष लगाएतलाई महतत्वपूर्ण प्राथमिकता दिएर समयमा नै पूँजीगत खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ  । यद्दपि नेपाली अर्थतन्त्रमा विगत देखी नै असारे विकासले जरा गाडेर बसेकाले पूँजीगत खर्च समयमै गर्न नसकिने रोगको उपचार गरी आर्थिक समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा हुन सकिरहेको छैन । जसका कारणले गर्दा नेपाली राजनीतिलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न अब्बल र आर्थिक विकासका मोडलको विकास र प्रयोगमा असफलका रुपमा चित्रण गरिन्छ ।

नेपालको पूँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष अनियन्त्रित, अनियमित र अपारदर्शाी हुँदै गएको छ । यसको कारण र असरका बारेमा नेपाली विज्ञहरुलाई जानकारी छ बिडम्बना तिनीहरुका सुझाव सल्लाहलाई बेवास्ता गरेकै कारण आज देशले द्वन्द्वकालीन आर्थिक वर्षहरुका पहिलो ४ महिना बराबर समेत खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आयोजनामा राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव र हस्तक्षेप बढाई बजेट प्रशासनिक एवं अन्य काममा रकमान्तर हुने, पहुँचवालाका लागि भौतिक सुविधा विस्तार तथा महँगा गाडी खरिदमा रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्ने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता वर्षमा आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने, पालिकाकाहरुमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन बिना अनुदान पठाउने, ऋण सौलियत प्रदान गर्ने, चालू र पूँजीगत खर्चको प्रतिवेदन वास्तविक आदि गतिविधिले पुँजीगत खर्चले आसातित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । पूँजीगत खर्चको व्यवहारिक , वैज्ञानिक र व्यवस्थित सदुपयोग र परिचालनमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा जवाफदेहीता कार्यकुशलताका साथै अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रका बारेमा आधारभूत ज्ञान हुनु जरुरी छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पूँजीगत कार्यमा यस वर्ष ४ खर्ब ३९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि मंसिरसम्मको खर्च निराशाजनक छ । २०७८ को कार्तिक मसान्त सम्ममा रु २३३ अर्ब ५१ चालू खर्च, पूँजीगत खर्च रु २० अर्ब ७९ करोड र वितिय व्यवस्था तर्फ खर्च रु ३३ अर्ब २४ करोड गरि कुल रु २८७ अर्ब ५४ करोड खर्च भएको कुरा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सोहि अवधिमा रु २३० अर्ब १२ करोड चालु खर्च, रु २९ अर्ब ४५ करोड पुँजीगत खर्च र रु ९ अर्ब ५० करोड वितिय व्यवस्थातर्फ गरि कुल रु २६९ अर्ब ०७ करोड बजेट खर्च भएको थियो । वर्तमान समयमा सत्ता टिकाउनका लागि गरिएको प्रादेशिक मन्त्री परिषद् विस्तार लगाएतका कारणले चालू खर्चका वृद्धि भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा विकास खर्च ७ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ । बाँकी सात महिनामा अब ९३ प्रतिशत खर्च गर्दा कामको गुणस्तर कस्तो होला ? आर्थिक पारदर्शीता कस्तो होला ? वित्तिय अनुशाशन कसरी पालना हुने ? बेरुजुको हिस्सामा कति वृद्धि हुने ? आदि विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यसैगरि अर्थ मन्त्रालय चलाउन अर्थशास्त्रका आधारभूत ज्ञान आवश्यक नपर्ने र नीतिले भन्दा कार्यले आमूल परिवर्तन आउने बताएका अर्थमन्त्रीकै कारणले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्रवृतीका समस्याहरु आउनेमा कुनै शंका छैन ।

वर्तमान समयमा कुल ४२ खर्बको नेपली कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २०० प्रतिशत परिवर्तन गरि ८०० खर्ब बढि बनाउने महत्काच्छाँ राख्नु अर्थतन्त्रको चालकमा अक्षमता रहेको प्रमाणित हुन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने र राजस्व असुली २०० गुणाले बढाउने भनेका छन । यस वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब असुली भएको छ । चालु आ.व मा रु ५९ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने भनिएकामा पाँच महिनामा त्यसको प्राप्ति शून्य छ । यसको प्रभाव सोझै पूँजीगत खर्चमा समेत पर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चार महिनामा कुल वस्तु निर्यात १०४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ८२ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आ. व. को सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । चालु आ.व.मा वस्तुको आयात ६१ं.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । भने अघिल्लो आ.व. मा यस्तो आयात १०.६ प्रतिशतले घटेको थियो । चालू आ.व.को पहिलो चार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ५६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५६८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । यी तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक व्यापार विकराल परिस्थितीबाट वर्तमान समयमा सञ्चालित भएको पुष्टि भएको छ । विशेषगरी आ.व. २०५१/५२ बाट नेपाली अर्थतन्त्र उपभोत्तावादी अर्थतन्त्रका रुपमा रुपान्तरण भएको थियो । जसलाई आजका दिन सम्म पनि निरन्तरता दिनु नै हाम्रा लागि अभिशाप हो ।

कोभिडका कारणले भखर्र्र्रै मात्रै सुधारको गतिमा अगाडि बढ्न लागेको नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नो पूँजीगत खर्चको गतिमा तिव्रता दिन नसकेको कारणले गर्दा बैंक तथा वितिय संस्थामा कर्जा प्रवाहको गतिमा कमि आई उत्पादनशील क्षेत्रमा समेत लगानीको अभाव रहेको छ । विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रहरु घर जग्गा , पूँजी बजार , बिलासी बस्तुको खरिद जस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई लगाम लगाउन नसक्नुले पनि वर्तमान समयमा अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत लगानीको अभाव हुन गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७८ मंसिरको मध्यावधिमा करिब २३ अर्ब मात्रै अधिक तरलता रहेको सार्वजनिक भएको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो ।

अर्थतन्त्रमा न्यून मात्रामा पुँजीगत खर्च हुर्दा सम्रग आर्थिक गतिविधिमा चक्रिय प्रभाव पर्ने गर्दछ । न्यून पूँजीगत खर्चका कारणले रोजगारीको सिर्जना, उत्पादकत्व, वितरण तथा राजस्व संकलनमा समेत न्यूनीकरण हुने भएकोले यसलाई सकारात्मक गतिमा हिडाउँन राष्ट्रिय योजना आयोग , अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार लगायत सबै जिम्मेवार निकायहरु संवेदनशील र व्यवस्थीत हुन जरुरी छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको वर्तमान विकरालपूर्ण अवस्थाको समाधानका लागी नेपाल सरकार , अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न दात्तृ निकायको साझा पहलमा नेपालको वास्तविकता सुहाउँदो तरिकाको आर्थिक मोडलको विकास गरि अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाई कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । (स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आ.व को पहिलो समिक्षा, अर्थ मन्त्रालय चालू आ.व को पहिलो समिक्षा, महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन)