'न्याय परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशलाई बिदाइ गरौं, संसदीय सुनुवाइ हटाउँ'

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै यतिबेला न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छन् । तर, न्याय परिषद् भने मौन छ । सर्वोच्चसहित सबै तहका न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, न्यायाधीशहरूविरुद्धको उजुरी सुन्ने, कारबाहीको सिफारिस गर्ने बलियो संयन्त्र हो, न्याय परिषद् । यस्तो बेला न्याय परिषद्ले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? वर्तमान गतिरोधको निकास के हो ? लगायतका विषयमा न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खेमनारायण ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

न्यायपालिका भित्रको पछिल्लो विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको न्यायपालिका मात्र हैन समग्र राजनीति नै प्रदूषित छ । एउटालाई सफा गरेर मात्र हुँदैन । यसमा एउटा मात्र पात्र हैन धेरै जिम्मेवार छन् ।न्यायाधीशदेखि बारसम्मले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका छन् नि !

बारले निर्णय गरिसकेपछि त्यो उनीहरूको कुरा हो । तर, वार्ता गरेर मिलाएर जाँदा ठीक हुन्थ्यो । अहिले त वातावरण नै दूषित भइसकेको अवस्था छ । बाहिरबाट हेर्दा सबै प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा उभिएको देखिन्छ, तर भित्री खेल अर्कै हुनसक्छ । 

राजीनामाको विषयलाई लिएर कसैकसैको त स्वार्थ पनि गाँसिएको छ, जुन धेरैले थाहा पाएकै छन् । मैले के भनौं र र ! यी सबै कुरा हेर्दा यसलाई सबै नै सही हो भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन । 

मुद्दा नै छाडेर न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा उभिएको विषयलाई चाहिँ तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

न्याय क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र जस्तो होइन । राजनीतिमा गरेका सबै गल्तीहरू लुक्न सक्लान । तर, न्याय क्षेत्रमा एउटा मात्र गल्ती गरियो भने पनि काम पुग्छ । 

प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भाग खोजेको कुरा साँच्चीकै को हो या कागताली परेको हो, त्यो एउटा फरक विषय हो । संसद पुनर्स्थापना हुँदा प्रधानन्यायाधीश सबैको हाइहाइ भएकै हुन् । तर, सानो कुरा बिग्रने बित्तिकै यत्रो लफडा भयो ।

यो विषयको निकास एउटा त प्रधानन्यायाधीशले सहज रूपमा राजीनामा दिनु नै हो । अर्को भनेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग हो । 
यी दुईबाहेक कुनै विकल्प छैन । तर, महाभियोगको लागि दलहरू तयार छैनन् किनकि उनीहरू पनि यसमा मुछिएका छन् । दलहरूले मौनता साँध्नुको पछाडि उनीहरू पनि अपराधी छन् नि त । 

बार र बेञ्चबीचको विवादमा न्याय परिषद्ले भूमिका खेल्नुपर्ने होइन र ? 

यसको निकास न्याय परिषद्ले दिन सक्दैन, किनकि न्याय परिषद्को बैठक बोलाउने भनेको प्रधानन्यायाधीशले नै हो । अब उनले आफ्नो विरुद्धमा जान परिषद्को बैठक किन बोलाउथे र ! 

परिषद्‌मा भएका तीन जना सदस्य राजनीतिक दलकै प्रतिनिधित्व गरेर आएका हुनाले उनीहरू पनि दलकै मुख ताक्दै होलान् । अर्का सदस्य रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको पनि आफ्नै स्वार्थ छ । प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन पाएदेखि आफैँ प्रधानन्यायाधीश हुने दाउमा छन् । त्यसैले न्याय परिषद्को भूमिका म यहाँ देख्दिन ।

२०६२ सालदेखि नेपालको न्यायालयमा पटकपटक राजनीतिक विवाद देखिँदै आएको छ । हरेक प्रधानन्यायाधीशहरू केही न केही खोट बोकेरै बाहिरिएका छन् । यसमा हाम्रो नियुक्ति प्रक्रियामा नै खोट हो कि राजनीतिक दलहरूबीचको स्वार्थ हाबी भएको हो ? वा प्रधानन्यायाधीश भएर आउने व्यक्तिहरूमा महत्वकांक्षा बढी भएको हो ? 

यसमा एउटा मात्र कारण छैन । न्यायालय बिग्रिएको २०५१ सालदेखि नै हो । जब बहुदल आयो त्यसपछि विश्वनाथजीको पालादेखि बिग्रिन थालेको हो । उहाँले आफू नजिकका र पार्टी नजिककालाई एकै पटक उच्च अदालत, क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्ति गरिदिनुभयो । त्यसको परिणाम अहिलेसम्म देखिएको छ । अब त जुन पार्टी सत्तामा आउँछ, त्यसले अब फलानालाई बनाउने भनेर सल्लाह गर्छ । यसमा दलिय स्वार्थ देखिन्छ । 

पुनरावेदन र सर्वोच्चमा दलका मान्छे ल्याइयो भनेर तपाईं न्याय परिषद्को सदस्य भएका बेला पनि ठूलै अभियोग लाग्यो । त्यसबेला कुनै दबाब थियो कि आफ्नै विवेकले निर्णय गर्नुभएको थियो ?

दबाब त थिएन । हामीले त्यसबेला नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन खोजेका थियौँ । योग्यतम् व्यक्तिहरू न्यायपालिकामा आउन् भनेर हामीले प्रधानन्यायाधिशलाई नै जिम्मेवारी दिएका थियौं । योग्यतम् व्यक्ति मात्र आओस् भनेर मापदण्ड विधि पनि बनाएका थियौँ । तर, त्यो मापदण्ड विधिलाई न्यायालयबाटै फ्याँकियो । 

हाम्रो मापदण्ड नै खारेज गर्ने काम भयो । मलाई लाग्छ, त्यो मापदण्ड दलीय एजेण्डा हाबी भएकै कारण खारेज भयो । त्यसमा पनि भागबण्डा भयो । न्यायाधीश र दलका मान्छेबीच भागबण्डा भयो नि ! 

यो सब हुनुमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनमा खोट हो वा राजनीतिक दलको स्वार्थ चलेको हो ?

म त पद्धतिमा नै खोट देख्छु । अब संविधानमा नै संशोधन हुन आवश्यक छ । अन्यथा यो अवस्था दोहोरिरहन्छ । हाम्रो संरचनाअनुसार त न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसको आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर सर्वोच्चमा मान्छे लाने व्यवस्था छ । 

हाम्रो मुलुक र हामीसँग भएको न्यायपालिकाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो व्यवस्था नै गलत छ । न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ होइन न्यायपरिषद्का सबै सदस्यहरूलाई  संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्छ । पदेनको पनि गर्नुपर्यो । जिम्मेवार त उनीहरू हुनुपर्‍यो नि ! न्यायाधीस नियुक्ति गर्दा ठीक बेठीक के भयो भनेर हेर्ने निकाय त न्यायपरिषद् हो । 

न्याय परिषदका सबै सदस्य अनुमोदन भएपछि मात्र न्यायालयमा हुने नियुक्तिमा कम चलखेल हुन्छ । यसका लागि अब संविधान संशोधनदेखि काम थाल्नुपर्छ । 

न्याय परिषद्का सबै सदस्यहरू संसदीय सुनुवाइबाट आउनुपर्छ । न्यायाधीशहरू संसदमा सुनुवाइ गर्न जाने बित्तिकै कुनै न कुनै राजनीतिक दलको प्रभावमा परेरै जान्छन् । अरुको शरणमा नपरी उनीहरू उम्किनै सक्दैनन् । संसदीय सुनुवाइमा जब न्यायाधीश जान्छ, संसदभित्रका सांसद या पार्टीका मान्छेलाई रिझाउन पर्‍याे त्यसको लागि पार्टीको ढोकामा  पुग्नुपर्‍यो । त्यसैले न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्नु उचित होइन ।

भन्नाले परिषदको संरचना ठीक भएन भन्ने हो ? 

न्याय क्षेत्रलाई सफा गर्ने हो भने न्यायपरिषद्को अध्यक्षमा प्रधान्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । प्रधान्यायाधीशको विकल्पमा पूर्वप्रधान्यायाधीशलाई पनि राख्न सकिन्छ । प्रधान्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था राख्नु एउटा भूल भयो । यसको लागि संविधान संशोधन हुन आवश्यक छ ।

न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन नगरेसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि भइरहने निरन्तरको आक्रमण र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूले गर्ने स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुन सक्दैन ।