जबर्जस्ती सञ्चार विधेयक अगाडि बढाउँदै लुम्बिनी सरकार

बुटवल । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले विवादीत सञ्चार विधेयक जसरी पनि अघि बढाउने भएको छ । सञ्चार सम्बन्धि व्यवस्था गर्न ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता लिन नमिल्ने सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बताए ।

आवश्यक सुधारका लागि पत्रकार महासंघलाई पत्र पठाइएको बताउँदै मन्त्री शर्माले सुझाबहरुलाई समेत समेटेर अघि बढाउने बताए । ग्लोबल आवाजसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘विधेयक फिर्ता हुने कुरा हुँदैन, यो जसरी पनि संसदमा टेबल हुन्छ ।’ आज विहिबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नेगरी कार्यसूचीमा राखिएको विधेयकलाई मन्त्री शर्माकै आग्रहमा हटाइएको छ । आजको कार्यसूचीबाट हटाइए पनि यसपछि बस्ने बैठकमा यो विधेयक प्रस्तुत हुने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

हालका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री भएको बेलामा तयार पारिएको सञ्चार विधेयक विवादित बनेको हो । सञ्चारको पक्षमा नभएको भन्दै पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता गर्न आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकार भने यसलाई फिर्ता लिने पक्षमा नदेखिएको हो ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्काले सरकारले ल्याएको विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता गराएर छाड्ने उल्लेख गरे । विधेक बारे सुधारका लागि आवश्यक सुझाव मागसहित मन्त्रालयले पठाएको पत्र बारे छलफल गरी साझा दृष्टिकोण तयार पार्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले महासंघ विधेयक फिर्ताको पक्षमा रहेको उल्लेख गरे । यसैगरी हालै मात्र सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालीत निजी संस्थाहरुलाई समेत मनपरी रुपमा बजेट बाड्नु कानून् विपरित भएको खड्काले उल्लेख गरे ।

कसरी आयो विवादित सञ्चार विधेयक ?
मुख्यमन्त्री केसी कानून मन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषदबाट पारित विधेयकलाई गत जेठ २४ गते प्रदेशमा प्रस्तुत गरिएको थियो । संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता गरिएकोप्रति पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन भने पहि अहिलेसम्म उक्त विषयको टुङ्गो लागेको छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

दफा ७ मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । केसी मन्त्रीहुँदै मन्त्रिपरिषदबाट यो विधेयक संसदमा लैजाने स्वीकृत भएकाले केसीपछि बनेका तत्कालिन कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले यो विधेयक छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

मिडियालाई बजेट बाँड–फाडमा पनि विवादित बने मुख्यमन्त्री केसी
सञ्चारलाई नै अंकुश लगाउने गरी सञ्चार विधेयक तयार पारेर विवादीत बनेका मुख्यमन्त्री केसीले बजेट बाँडफाडमा समेत आलोचित बनेका छन् । आफ्ना आसेपासे र निकटका सञ्चारमाध्यमहरुलाई कानून विपरित रकम बाँडेर लुम्बिनी प्रदेश सरकार आलोचित बनेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले बनाएको पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम काटेर मुख्यमन्त्रीका सहयोगी तथा मन्त्रीनिकटका पत्रकारले चलाएका सञ्चार माध्यमलाई अनुदान दिइएको छ । आफूनिकट पत्रकारलाई रिझाउन मुख्यमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीले पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम ७० प्रतिशत कटौती गरेको छ । साढे ३ वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय चलाएका अहिलेका मुख्यमन्त्री केसीले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापन गरेको पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम कटौती गरेको हो ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा थप ५० लाख बजेटमा विनियोजन गरेको थियो । तर कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकमसमेत कटौती गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमार्फत कार्यान्वयनमा आउन लागेको पत्रकार कल्याणकारी कोषमा चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख विनियोजन गरी एक करोडको अक्षय कोष बनाउने योजना भए पनि चालु खर्च कटौती गर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले २० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको बजेट पुस्तिका (रातोकिताब)मा बजेट शीर्षक २५५२२ को उपशीर्षक २.७.२५.३२ मा ‘मुख्यमन्त्री सञ्चार सवलीकरण कार्यक्रम’ भन्दै २० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । मुख्यमन्त्रीले आफूनिकट सञ्चारकर्मीहरुको लागि रकम खर्च गर्न दिने गरी उक्त रकम राखेको बुझिएको छ ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले केही नेतानिकटका निहीत सञ्चारगृहलाई बजेट विनियोजन गरेका छन् । पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम कटौती गरी चालु आर्थिक बर्षमा वर्तमान सरकारले केही आफूनिकटका रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिको नाम नै उल्लेख गरी रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रेस संयोजकको निजी संस्थालाई २० लाख अनुदान
मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको ‘अफसेट प्रेस’को विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले २० लाख छुट्याइएको छ । फरक–फरक शीर्षकमा ‘रोल्पा समाचार’को नाममा प्रदेश सरकारले १०–१० लाख रकम विनियोजन गरेको ‘बजेट पुस्तक’मा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री केसीको प्रेस संयोजकका रूपमा दुई महिनाअघि मात्रै नियुक्त भएका विश्वकर्माले पदको दुरुपयोग गरी निजी ‘अफसेट प्रेस’मा सरकारी बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

गुणस्तरीय अफसेट मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार)लाई दश लाख र उद्योग विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम गुणस्तरीय अफसेट मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार) शीर्षकमा बजेट पारिएको छ । ‘रोल्पा समाचार’ रोल्पाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिका हो । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विश्वकर्मा यस पत्रिकाका प्रकाशक–सम्पादक र ‘रोल्पा अफसेट प्रेस’का सञ्चालकसमेत हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजकले आफ्नो निजी कम्पनीमा दुई–दुईवटा शीर्षकको नाममा २० लाख बजेट पारेका छन् ।

महासंघका अध्यक्षलाई पनि २० लाख
कल्याणकारी कोष काटेर बजेट आफ्नो मिडियामा ल्याउन प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बसन्त गिरी नै अगाडि देखिएका छन् । उनी प्रधानसम्पादक रहेको कपिलबस्तुको बुद्ध दर्पण पत्रिकालाई २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो गिरीको निजी कम्पनी हो । यो पत्रिकाको भवन निर्माणका लागि सरकारले २० लाख बजेट दिएको हो । पत्रकारहरुको साझा संस्था कपिलवस्तु पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि भने जम्मा ५ लाख बजेट बिनियोजन भएको छ । यस विषयमा अध्यक्ष गिरीले महासंघको हैसियतले आफ्नो मिडियालाई बजेट पार्न कुनै पनि सम्झौता वा आग्रह पुर्वाग्रह नभएको उल्लेख गरे । पत्रिकामा आफू श्रमजिवीको रुपमा काम गरिरहेको बताउँदै उनले यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको आरोप लगाए ।

माओवादी सांसदको रेडियोलाई ६५ लाख
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा एक माओवादी सांसदले आफू अध्यक्ष भएको रेडियोलाई तीन फरक शिर्षकमा ६५ लाख अनुदान पारेका छन् । रोल्पाको जलजला रेडियोका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र पुनले यसरी बजेट आफ्नो रेडियोलाई खन्याएका हुन् ।

उनले आफ्नै रेडियोलाई तीन शिर्षकमा ६५ लाख विनियोजन गरेका छन् । भवन निर्माणका लागि ३५ लाख र एफएमको ट्रान्समिटर बनाउनका लागि २० लाख र मेशिनरी औजार सहयोग १० लाख गरी कुल ६५ लाख रुपैयाँ एउटै रेडियोलाई छुटाइएको हो ।