विकासको मोडल परिमार्जन गरौं

नेपालमा १०४ वर्षिय जहाँनीया शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरिएपछि २०१३ सालदेखि निरन्तर रुपमा विकास योजनाहरुको निर्माण तथा कार्यान्यवयन गरिएको छ । जसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा आंशिक लाभ मात्रै प्राप्ति भइरहेकोले गर्दा हाम्रो विकास योजनाको पुनः संरचना गरि देशको आवश्कतालाई सम्बोधन गर्ने तवरको बनाउनु आजको जटिल चूनौती नेपाली अर्थतन्त्रमा देखा परेको छ । हामीले प्रयोगमा ल्याएको विकासको नमूनाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सात दशकको यात्रामा पनि विकासको ठिक लयमा हिडाउन सफलता प्राप्ति नगरेको तितो यर्थाथताका बीचमा यसलाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन।

नेपाली अर्थ-राजनीतिमा २०५० को दशकदेखि अत्यधिक चर्चामा आएको शब्द आर्थिक विकास हो । तत्कालिन समयदेखि वर्तमान समयसम्म नेपालमा आर्थिक विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा संख्यात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो भनेर परिभाषित गरिएको छ । आर्थिक विकासको वास्तविक अवधारणा अलि फरक छ । आर्थिक विकास भनेको कुनै पनि अर्थतन्त्रका उत्पादनका साधनहरुको उत्पादन क्षमतामा आएको गुणस्तरीय आमूल परिवर्तन हो । हरेक अर्थतन्त्रमा प्रतिव्यक्ति उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, निरपेक्ष गरिबी न्यूनीकरण, आय असमानतामा कमी आउनुका साथै श्रमशक्तिको कार्यक्षमतामा आएको गुणस्तरीय रुपान्तरण नै आर्थिक विकास हो ।

आर्थिक विकास भन्नाले भौतिक संरचनाहरुको विकासका साथसाथै सामाजीक कल्याणका क्षेत्रहरुमा आएको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनलाई बुझिन्छ । विकासवादी अर्थशास्त्रिहरु अमात्य सेन, स्लो, डोमारले भनेका छन् कुनै पनि देशले आफ्नो देशको आवधिक योजनाको स्पष्ट मोडल तयार पारी अगाडी बढाउन नसकेको अवस्थामा देशमा परनिर्भरता र आर्थिक उपनिवेश लागु हुनेछ । जसले सुरुवात मानव संशाधन र अन्त्यमा देहको अस्तित्व नै संकटमा पुराउनेछ । जुन आणविक बम भन्दा हजार गुणा शक्तिशाली हुनेछ । नेपाली विकास योजनाको मोडल परिमार्जन गर्नुपर्ने कारणहरु मुख्यतया निम्निलिखित रहेका छन् :

युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन समावेश नहुनु
प्रथम आवधिक योजना देखी वर्तमान योजना सम्म पनि देशका युवा जनशक्तिको स्वदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ठोस कार्यक्रमको अभाव रहेको छ । विश्वव्यापीकरण, भुमण्डलीकरण र सूचना प्रविधिको विकासमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनका कारणले गर्दा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा युवा हुनु, स्वदेशमा रोजगार र स्वरोजगारका अवसर अभिवृद्धिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नु, युवाका लागि उद्यमशीलताका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइनु, आदि विषयहरुले देशको आर्थिक विकासमा युवाको भुमिका अग्रहणीय रहने प्रमाणित गरेको छ ।

यद्धपि नेपालको सन्र्दभमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जडीबुटी र खनिजलाई आधार बनाई उद्यमशीलता विकास, तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहज वितरणको वातावरण तयार पारी युवालाई नेपालमा नै अवसर सिर्जना गर्न नसक्नुका कारणले गर्दा पनि विकास मोडलमा सुधारको आवश्यकता परेको छ । यस प्रकारको वातावरणको सिर्जना गर्न सकिएको अवस्थामा नेपालमा रहेका विषम आर्थिक समस्याहरु गरिबी, आय असमानता, बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

बाह्य तथा आन्तरिक प्रदेशस्तरीय अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेमिनार , वेभिनार र गोष्ठी मार्फत विचारको बहस, विश्वभरका राजनीतिक, सामाजिकआर्थिक, प्राविधिक र कानुनी विषयमा अन्तरक्रिया र मार्गदर्शन दिने जस्ता कार्यहरुमा युवा जनशक्तिले निकै नै प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने आधारलाई समेत नेपाली विकास योजनाले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

आर्थिक विकासका कार्यमा युवाको सक्रिय सहभागीता बिना कुनै पनि हालतमा गर्न नसकिने कुरालाई दिगो विकास र सहस्राब्दी विकासको लक्ष्यले पनि स्विकार गरिसकेको छ तर नेपाली विकास नमुनाहरु यस विषमा चुकिरहेका छन् । युवा शक्तिको शारीरिक तथा मानसिक क्षमताको अत्यधिक प्रयोगबाट हामीले कुनै पनि अर्थतन्त्र भित्र रहेका बैकं तथा वितिय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास तथा विस्तार, यातायात र सञ्चार, पर्यटन, उद्योग, व्यापार आदिमा गुणात्मक परिवर्तनको अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासमा युवा जनशक्तिको योगदानका बारेमा स्पष्ट ढाँचा सहितको विकासको मोडल वर्तमान समयमा नेपाली युवा जनशक्तिले अपेक्षा गरेको छ ।

ग्रामिण अर्थतन्त्रको सवलीकरणको अभाव
नेपाली आवधिक योजनाहरुले सुरुवाती समयदेखी नै ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई देशको आर्थिक समृद्धिको बलियो सहयात्रीका रुपमा स्वीकार नगरेकोले गर्दा यस क्षेत्रको सबलिकरणको प्रक्रिया रोकियो । जसको सिधा प्रभाव योजनाहरुले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रभावकारीतामा नकारात्मक रुपमा पह्यो ।

विगतमा अभ्यास गरिएका सम्पूर्ण आवधिक योजनाहरुले ग्रामिण अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण त्यहाँ रहेका परम्परगत कृषि प्रणाली र स्वदेशमा नै श्रम गरेर पनि जीवन चलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आधारका रुपमा बुझ्न र बुझाउन सकेनन् । नेपालको कुल जनंख्याको ८० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकहरु स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने क्षेत्रमा आर्थिक विकासका पूर्वाधार विकास गरि सोही क्षेत्रमा रहेका बहुमूल्य वनस्पतीको प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरेर नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टामा बजारशास्त्रले उत्पादन गरेका फेसनको उपभोक्ताका रुपमा ग्रामिण बस्तीलाई लिइएकोले गर्दा पनि नेपालका आवधिक योजना आंशिक रुपमा मात्रै सफल बनेका हुन् ।

ग्रामिण इलाकामा पनि उत्पादन, उपभोग , वितरण जस्ता आधारभूत क्रियाकलापहरुको स्थापना, विकास तथा विस्तार गर्नका लागी पनि नेपाली विकास मोडलमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ । नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका स्रोतहरु रहेका छन् । जसको उचित व्यवस्थापन गरि अधिकतम फाईदा लिन सक्ने किसिमका विकास योजनाहरुको प्रतिक्षा यो क्षेत्रले गरेको लामो समय भएकोले अब यसमा सम्झौता नभई सुधार गर्न नेपाली विकासविद् , योजना आयोग तथा सम्बन्धित सबै पक्ष आजकै दिनदेखी लाग्नुको विकल्प छैन।

दातामा केन्द्रित गतिविधिहरु
प्रथम आवधिक योजनादेखि चालू आवधिक योजनासम्म आइपुग्दा पनि हामी हाम्रो माटो सुहाउँदो किसिमको विकास मोडल तयार पार्न सकिरहेका छैनौ । हामीसँग विकासका लागी आवधिक योजना सुरुवात गरेका चीन र दक्षिण कोरिया विश्ककै समुन्न्त देशका रुपमा स्थापित भईसकेका छन ।

हामी भने तिनकै सहयोगमा विकास गतिविधि सञ्चालन गर्न उद्दत छौ । विश्वका वर्तमान समयका देशहरुले सफतला प्राप्ति गर्नुको प्रमुख कारण आफ्नै परिवेश सुहाउँदा योजनाहरु हुनु नै मुख्य प्रमाण हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा विकासका योजना तर्जुमादेखि त्यसको कार्यान्वयनका लागी समेत विदेशीको सहायता लिने प्रणालीको विकास भएकोले प्रगती प्राप्त गर्न सकिएन । दाताको आर्थिक , भौतिक र बौद्दिक सहायता रहेको विकास योजनाले मुलुकमा आमुल परिवर्तन भन्दा पनि देशलाई थप परनिर्भरता तर्फ धकेलिरहेको वर्तमान परिवेशमा नेपालले दाताको सहयोगमा आवधिक योजना सञ्चालन गर्दा आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै स्वीकार गर्ने नीतिको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

दाताको सहयोगमा देशको आर्थिक विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन गरेकोले वर्तमान समयमा तिनबाट प्रशिक्षित भएको स्थानीय जनशक्तिले देशमा श्रम गर्न नचाहने वातावरणको सिर्जना भएको छ । विकास साहयता प्रदान गर्ने बाहनामा नेपाल प्रवेश गरेका विभिन्न संघ सस्थाहरुका गतिविधिले देशको राष्ट्रिय एकता, जातिय सद्भाव, आपसी प्रेम जस्ताँ पक्षमा सुरक्षा चुनौती थपिएका छन् । यसकारणले गर्दा दाताको सहायता परिचालन गरि सञ्चालन गरिने आवधिक योजनामा सबै प्रकारका गतिबिधिको अवलोकन र नियन्त्रण राज्य सँगै हुने गरी सञ्चालन गर्न दिने गरी विकास मोडलमा परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ ।

प्रशाशनिक कम्जोरी
विकास निर्माणको गुणतरीयतालाई कमिसनमा लगेर सम्झौता गर्ने विद्यमान प्रसाशनिक गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरिकन आवधिक योजनामा शत प्रतिशत उपलब्धी प्राप्त गर्न सकिदैन। यसका लागि आवधिक योजनाको कार्यान्वयनमा सहभागी हुने प्राविधिक र गैर प्राविधिक कर्मचारीसँग योजना आयोगले कार्य सम्पादन तथा न्यूनतम टिकाउ अवधि समेत किटान गरी करार सम्झौता गर्ने प्रणालीको सुरुवात सहित प्रशाशनिक कम्जोरीलाई सुधार्ने गरी अबका आवधिक योजनाहरु आउनु पर्दछ ।

वर्तमान समयमा रहेको एक पुल बनाउँदा मेरो कति पुस्तालाई पुग्ने रकम आउँछ भन्ने सोँचमा परिवर्तन गरी सो कार्यमा गल्ती भएमा मेरा कती पुस्ताले समेत सजाय भोग्नु पर्दछ भनेर स्पष्ट रुपमा कार्वाही समेत तोकिनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका विविध सम्भावनाका क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने किसिमकका आवधिक योजनाहरुको निर्माण गरिनु जरुरी छ। नोबल पुरस्कार विजेता अमात्य सेनले भने जस्तै देशका जनताको आवश्यकता र माटो सुहाउँदो विकास मोडलको निर्माण र सोको सफल प्रयोगमा सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान पुगोस् ।