एमालेको महाधिवेशन चितवनमा, थापाको नेतृत्वमा मूल व्यवस्थापन कमिटी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन बाग्मती प्रदेशको चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सो महाधिवेशन लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा हुन सक्ने जनाइएकामा पार्टीको आठौँ महाधिवेशन पािन सोही स्थानमा भएकाले फरक स्थानमा गर्न माग उठेको थियो । आगामी मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन तय गरिएको छ । पार्टीको बाग्मती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीको बुधबारको बैठकले आफ्नो प्रदेशमा महाधिशन गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेको थियो ।

एमालेको आज भएको स्थायी कमिटी बैठकले उक्त महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नेता एवं बाग्मतीका इञ्चार्ज रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन पनि गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । व्यवस्थापन कमिटीमा योगेशकुमार भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु रिमाल, काशीनाथ अधिकारी, डा राजन भट्टराई, देवी ज्ञवाली, विनोद श्रेष्ठ, सीता पौडेल, आनन्द पाखरेल, कपिल पोखरेल, विष्णुभक्त पोखरेल, पार्वती रावलसहित सात वटै प्रदेश र सम्पर्क कमिटीका प्रतिनिधि रहने छन् ।

आमरुपमा तोकिएकै मितिमा वडा र स्थानीय पालिकाको अधिवेशन हुने र बाढी पहिराबाट प्रभावित स्थानमा केही पर सर्न सक्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । एमालेले वडास्तरमा यही कात्तिक ६ र पालिकास्तरमा कात्तिक ९ गते अधिवेशन गर्ने तय गरेको छ ।

९५ प्रतिशत स्थानमा १० बुँदे कार्यान्वयन

सो पार्टीको १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा सहजीकरण कार्यदलको बैठक आजै सम्पन्न भएको र त्यसका संयोजक डा भीमबहादुर रावलले शुक्रबार हुने स्थायी कमिटी बैठकमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, “अधिकांश स्थानमा १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन भएको छ, यो सिङ्गो पार्टीको प्रस्ताव हो, ९५ प्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको छ, समस्या भएका स्थानबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएमा स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ, यसमा मात्रै अल्झिएर पार्टीका कामलाई अवारोध नगरौँ भन्ने आग्रह हो ।”

नेकपाको नामसम्बन्धी विवादको रिटमा गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीचको २०७५ जेठ ३ मा भएको एकता कायम नरहेपछि एमालेभित्र पूर्ववत् संरचनाका विषयमा मतभेद उत्पन्न भएपछि एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाललगायतले असन्तुष्टि जनाएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालको सहमतिमा नेताहरु डा रावल, सुवाचन्द्र नेम्वाङसहिति १० नेता सम्मिलित कार्यदलले गत असार २७ गते सहमतिका लागि १० बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।

नेता नेपालले उक्त प्रस्तावपछि पनि थप सहमति माग गरेपछि एमाले विभाजन गर्नुभएको थियो भने डा रावललगायत नेता मूल पार्टीमा कायम हुनुहुन्छ । एमालेको गत भदौ ८ गतेको स्थायी कमिटी र भदौ १० गते भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १० बुँदे प्रस्तावलाई रचनात्मक कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुसार एमालेले पार्टीका केन्द्रीय कमिटी, निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी, स्थानीय तह कमिटी जनसङ्गठनलगायत सबै कमिटीमा रहेका पदाधिकारीलाई २०७५ जेठ २ गतेपूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको थियो । दश बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान तथा केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिने १० प्रतिशत सदस्यको सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।

सो पार्टीले २०७५ साल जेठ २ गते सदस्यतालाई आधार मानेर एकीकरणका क्रममा आवद्ध भएका सदस्यसमेतको पार्टी सदस्यता नवीकरण अगाडि बढाइने र २०७५ जेठ ३ गतेपछि दिइएका नयाँ सदस्यको पनि नवीकरण गर्ने तय गरिसकेको छ ।

विधान महाधिवेशन ऐतिहासिक

आजको बैठकले गत असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन भव्य र ऐतिहासिक भएको ठहर पनि गरेको छ । सो महाधिवेशनले विचार तथा नीतिमा सर्वसम्मति हुनाका साथै भावनात्मक एकतासहित पार्टीमा नयाँ ऊर्जा प्रदान गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । सो महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन र सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा छलफल गरी पारित गरेको थियो । पारित विधानलाई पार्टीले प्रकाशन गरी तल्ला कमिटीमा पठाइसकेको छ ।

बाढी प्रभावित किसानलाई राहत दिन माग

बैठकले हालै गएको बाढी पहिराका कारण ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचार र प्रभावित किसानलाई उचित राहत दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले राहत तथा उद्धारमा परिचालित हुन पार्टी कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।

सामाजिक संस्थामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह

बैठकले सरकारी निकाय अङ्गहरुमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेकामा विरोध गर्दै रेडक्रस जस्ता सामाजिक संस्था र गैरआवासीय नेपाली सङ्घजस्ता संस्थामा हस्तक्षेप हुनु निन्दनीय भएको ठहर गर्दै त्यस्ता कार्य रोक्न माग गरेको छ । रासस