५० वर्ष पूरानो बस्ती मासेर स्थायी राजधानी बनाउँदै लुम्बिनी सरकार

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको एक वर्ष हुँदा पनि संरचना निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन। सरकारले प्रस्ताव गरेको स्थानमा बस्ती भएको हुँदा स्थायी राजधानीका संरचना बनाउँदा बस्ती विस्थापित हुने देखिएको छ । आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि प्रस्तावित ६० विगाह जग्गा भित्र रेहका ५० वर्ष पुराना बस्ती विस्थापित हुने भएपछि स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि राप्ती गाउँपालिका वडानम्बर ३ मा ५० वर्ष पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्ती हटाउन थालेपछि उनीहरुले बिरोध जनाएका हुन् । सरकारले राप्ती गाउँपालिका वडानम्बर ३ मा पर्ने ६५ नम्बर, नयाँ वस्ती, वागढड्डी उत्तर मसुरिया, मुक्तकमैयां टोल र वडा नम्बर २ को एकता नगर, डुडिखेल टोल, महाप्रभु टोल, मुक्ति नगर टोल र कटेशनाला नयाँवस्तीबाट करिब ४ सय घर परिवारलाई विस्थापित गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारले हटाउने गरी जग्गा प्रस्तावित गरेपछि स्थानीयले बिरोध राप्ति गाउँपालिकाको कार्यालय अगाडी बिरोध प्रदर्शन गर्दै आफूहरु बस्दै आएको बस्तिमा पुगेर सभाको आयोजना गरेका छन्।

स्थानीयले वस्ती हटाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्व नयाँ वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समिति गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नयाँ वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समितिले वस्ती हटाउन नदिने र ५० वर्ष अघिदेखि बसोवास गर्नेहरुलाई लालपूर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आज बुधबार निरन्तर वर्षाको समेत प्रवाह नगरी विरोधमा उत्रिएका छन् । लालपूर्जाविहीन जनतालाई जग्गाको लालपूर्जा दिने बेला प्रदेश सरकारले बस्ती नै हटाउने षडयन्त्रविरुद्व मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको नयाँवस्ती संघर्ष तथा समन्वय समितिका सदस्य दलबहादुर घर्तीले बताए।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिक हुँदा पनि राज्य पक्षबाट अपहेलित हुनु परेको संघर्ष समितिका सदस्य धनीराम घर्तीले गुनासो गरे । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय आसपासमा अवस्थित वस्तीमा ५० वर्ष पहिलेदेखि जनजाति आदिवासी, दलित,भूमिहीन सुकुम्वासीहरु बस्दै आएका छन् ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित भालुवाङ नजिकै सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन विभागको करिब ६० विघा खाली जग्गालाई सिफारिस गरिएको हो । सो क्षेत्रको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहितका टोलीले मंगलबार निरीक्षण गरी राजधानीका लागि उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । उक्त स्थानमा मन्त्रालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

मंगलवार राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री केसीसहितको बैठकले सशस्त्र प्रहरीको नाममा दर्ता कामय भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि आवश्यकता अनुसार चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले १५ दिनभित्र वस्ती खाली गराउन डिभिजन वन कार्यालय लमहीलाई पत्राचार गरेपछि त्यसका विरुद्व नयाँ वस्ती संघर्ष तथा समन्वय समितिले बिरोध जनाउँदै आएको छ । संघर्ष समितिले ५० वर्ष पहिलेदेखि बस्दै आएका जनतालाई लालपूर्जा दिनुपर्ने, जनतालाई झुक्काउने काम बन्द गरिनुपर्ने र बस्ती हटाउने ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको गत भदौ ५ गतेको निर्णय खारेज गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित तीन बुँदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाई सकेको छ ।

प्रदेश सभाले एक वर्षअघि प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रलाई घोषणा गरेपनि संरचना अभावमा अहिलेसम्म बुटवल मुकामबाट कार्यसम्पादन भइरहेको छ । अहिले सरकार फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सो क्षेत्रमा खोलेका छन् । गतवर्ष उनै केसीको प्रस्तावमा प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्र तोकेको हो ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यो वर्षबाट राजधानीको प्रशासनको भवनहरु निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्ति र प्राप्त जग्गासँगै निकट भविष्यमा सम्झना लायक गुरुयोजनासहितको सुन्दर राजधानी र शहर निर्माण गर्ने बताएका छन् । उनले आवश्यक जग्गा संघीय सरकारले उपभोग गर्न अधिकार दिएकै दिनबाट भौतिक संरचना निर्माणको कामलार्ई अगाडि बढाउने गरी बजेट विनियोजन भइसकेको बताएका छन् ।