लुम्बिनी प्रदेश : विषयगत समितिका निर्देशन कार्यान्वयन फितलो

बुटवल । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले दिएका १८ वटा निर्देशनमध्ये १० वटा पालना भएका छैनन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दिइएका १४ वटा निर्देशनमध्ये ८ वटा कार्यन्वयन नभएका हुन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएका ४ वटा निर्देशनमध्ये २ वटा कार्यन्वयन नभएको समितिले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

कृषि, वन तथा वातावरण समितिले दिएका निर्देशन र कार्यन्वयन अवस्था (हेर्नुस कार्यन्वयन नभएका केही निर्देशनहरु)
१) लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालिन सभापति विजय बहादुर यादवको अध्यक्षतामा २०७६ साउन २ गते बसेको बैठकले प्रदेशसभाद्वारा प्रत्योजित अधिकार अन्तरगत बनाइएका नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधी, आदेश तथा सूचनाहरु समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । मन्त्रालयले उक्त निर्देशनको कार्यन्वयन गरेन ।

२) सोही मितिमा बसेको विषयगत समितिको बैठकले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा किसानहरुलाई यथाशीघ्र सहज रुपमा मलखाद बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो । समितिको उक्त निर्देशनलाई पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन जुन पछि प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

३) २०७६ कार्तिक १६ गते कृषकहरुलाई क्षतिपूर्तिका लागि समितिले जारी गरेको निर्देशन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन । समितिले ‘बाँके जिल्ला लगायत तराईका अन्य जिल्लाहरुमा समेत धान बालीमा लागेका फौजी किराहरुको प्रकोपले भएको हानी नोक्सानी एकीन गरी पीडित किसानहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु’ भनि निर्देशन दिएको थियो ।

४) कृषि समितिकै २०७६ कात्र्तिक १७ गते बसेको ३४ औं बैठकले ‘कृषि विकास कार्यक्रम तथा कृषि अनुदानमा भएको अनियमितता’का बारेमा गरेको निर्देशन पनि कार्यान्वयन नभएको समितिद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६मा ‘कृषि विकास कार्यक्रम’, ‘स्मार्ट कृषि कार्यक्रम’, कृषि अनुदान, कृषि यान्त्रिकरण अनुदान, ‘पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम’ र ‘भूमि, गुठी, सहकारी र गरीबी निवारण कार्यक्रम’ अन्तरगत अनुदानग्राहीसँग सम्झौता भई वितरण गरिएको अनुदान रकम सम्बन्धमा कृषि, वन तथा वातावरण समितिबाट गठित संसदीय टोलीहरुले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा गरेको स्थलगत अनुगमनमा भेटिएको अनियमितताका बारेमा प्रश्न उठाउँदै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो । समितिले पुनः २०७६ पौष १३ गते बैठक बसी यसअघि गरिएको निर्देशन र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेपनि त्यसको समेत कार्यान्वयन नभएको पाइयो ।

५) कृषि समितिले बाँके बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लाहरुमा वन क्षेत्र बढी अतिक्रमणमा रहेको भन्दै सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको निर्देशनलाई पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन । समितिले बाँकेको झोरा, हजरत लगायतका सामुदायिक वनहरु तथा राप्ती सोनारी र नारायाणपुर गाउँपालिकाभित्र भएको वन अतिक्रमणलाई रोक्न भन्दै निर्देशन दिएको थियो । उक्त क्षेत्रहरुमा बाढी पीडित, गैह्र बाढी पीडित र सर्वसाधारणले बसोबास गरी अतिक्रमण गरेको समितिको ठहर थियो । अतिक्रमित क्षेत्रलाई पुनः सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन र अतिक्रमण गर्नेहरुलाई तत्काल हटाउन गरेको निर्देशनलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको हो ।

६) २०७६ चैत्र ०५ गते विषयगत कृषि, वन तथा वातावरण समितिको बैठकले असिना पानीले कृषकहरुको बालीनाली क्षति भएको हुँदा सोको निरीक्षण गरी पीडित कृषकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले भने कार्यान्वयन गरेको पाइएन ।

७) २०७७ असार १३ गते बसेको समितिको अर्को बैठकले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सलह किराको ठूलो झुण्डहरुबाट भएको क्षति र आगामी दिनमा हुन सक्ने क्षति नियन्त्रण र उन्मुलनका उपायहरु अबलम्बन गर्न दिएको निर्देशन पनि कृषि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका निर्देशनहरुको कार्यन्वयन अवस्था पनि कमजोर नै देखिएको छ । लेखा समितिले दिएको निर्देशन र लेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो । लुम्बिनीको प्रदेशसभा सचिवालयले समितिको निर्देशन विपरित मापदण्ड तथा कार्यविधि र निर्देशिका विपरित सवारी साधन खरिद गरेको छ । एकै समयमा खरिद गरिएका सवारीको मूल्य समेत फरक-फरक पाइएको भन्दै लेखा समितिको २०७५ माघ २५ गते बसेको बैठकले सचिवालयसँग जवाफ माग्नुका साथै सुधारका लागि आग्रह गरेपनि उक्त निर्देशनको कार्यान्वयन भएन ।

उक्त विषयमा छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.को स्थानीय बिक्रेता सफल अटो इन्टरनेशनलले टाटा सफारी स्ट्रोम भीएक्स ४ वाई ४ सजावट र विमा समेत सर्वसाधारण र स्वयं प्रदेश नं. ५ कै बिभिन्न निकायलाई एउटै बिक्रेता कम्पनीले एउटै ब्राण्डका गाडीहरु एकै समयमा उपलब्ध गराएको मूल्यहरु बमोजिम फरक फरक देखिएकाले उपभोक्ताहरुबीच बिक्रेता कम्पनीले भेदभाव गरेको ठहर हुन्छ ।’

प्रतिवेदनमा थप उल्लेख गरिएको छ, ‘सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि. र सफल अटो इन्टरनेशनलले टाटा सफारी स्ट्रोम भीएक्स ४ वाई ४ को बिक्री एकै समयमा फरक-फरक उपभोक्तालाई फरक फरक मूल्यमा उपलब्ध गराइएकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ को खण्ड (क) अनुसार विना भेदभाव उपभोक्तालाई वस्तु विक्री गर्ने बिक्रेताको दायित्वको उलघंन भएकोले सोही ऐनको दफा ३८ को खण्ड (ख) र दफा ४० को उपदफा (३) को खण्ड (ख) आकर्षित हुने ठहर्छ ।’

यसरी लेखा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपनि सम्बन्धित सचिवालय तथा मन्त्रालयहरुले भने निर्देशनको कार्यन्वयन गरेको देखिँदैन ।

लेखा समितिको २०७६ असोज ६ गते बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ०७५/०७६ मा वितरण गरिएका विभिन्न किसिमका अनुदान कार्यक्रमहरुअन्र्तगत अनुदान वितरण प्रणाली वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले दिएको उक्त निर्देशन र महालेखा परीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने यहाँ पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयबाट सूचना आह्वान समेत नगरी कपिलवस्तु, बाँके र रुपन्देहीका २३ जना कृषकलाई पम्पसेट, बोरिङ लगायतका सामग्री खरिद गर्न ३४ लाख ३८ हजार अनुदान वितरण गरिएको छ । यसैगरी सम्झौता नै नगरी मेशिनरी सामग्री वितरण, कार्य सम्पादन नै नगरी भुक्तानी, सामग्री गरिद गर्दा गुणस्तरीयताको प्रमाण बिनानै खरिद लगायतका कमजोरीहरुलाई पनि औल्याइएको छ ।

मन्त्रालयहरुमा देखिएका बेरुजु रकमले पनि संसदीय समितिको निर्देशन पालनाको अवस्था फितलो भएको कुरालाई स्पष्ट पारेको छ । महालेखाले तयार पारेको प्रतिवदेन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा एक करोड २० लाख १५ हजार रुपैयाँ अनियमितता देखिएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ८१ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून् मन्त्रालयमा ४१ लाख १६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ५ करोड ३८ लाख ८६ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ करोड ८७ लाख २९ हजार अनियमितता देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा २८ करोड २३ लाख २७ हजार अनियमितता देखिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड २८ लाख ३७ हजार अनियमितता छ । मन्त्रालयमा देखिएका यी अनियमितताहरु बढी देखिनुको कारण लेखा समितिले दिएका निर्देशनहरुलाई पालना नगर्नु नै मूख्य कारण भएको हालका ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्री र तत्कालिन सार्वजनिक लेखा समिति सभापति डिल्लिबहादुर चौधरीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सामाजिक विकास समितिले दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन भने अन्य समितिहरुको तुलनामा राम्रो देखिन्छ । समितिले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जारी गरेका ३१ वटा निर्देशनमध्ये २२ वटा कार्यान्वयन भएका छन् भने ९ वटा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । कार्यन्वयन नभएका केही निर्देशनहरु यस्ता छन्-

क) २०७६ साउन २ गते सामाजिक विकास समितिका तत्कालिन सभापति दुर्गानारायण पाण्डेयको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले आयुर्वेदको सम्बन्धमा छुट्टै निर्देशनालय खडा गर्न निर्देशन दिएको थियो जुन कार्यान्वयन भएन ।

ख) २०७६ साउन १५ गते बसेको सामाजिक समितिको बैठकले प्रदेशका राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज बाँके, देवदह मेडिकल कलेज रुपन्देही, यूनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पालाई प्रदेश मातहतमा राखी निरीक्षण, अनुगमन, पुरस्कृत तथा कार्यवाही समेतको आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

ग) २०७६ फागुन १६ गते बसेको सामाजिक समितिको ३० औं बैठकले मन्त्रालय अन्तरगतका निकायबाट सामुदायिक क्याम्पस, धार्मिक शिक्षालय अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत बजेट विनियोजन गर्दा छुट भएका विशेष शिक्षा सञ्चालन गरेका अन्य शैक्षिक संस्थाहरुलाई समेत परिवेश र परिस्थिती हेरी सोही आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयन गरेन ।

समग्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा विषयगत समितिहरुले दिने निर्देशनको पालना सन्तोषजनक देखिएको छैन । समितिले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनको पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका तथ्याङक र प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो । सरकार तथा संसदको काम कारबाहीलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउनका लागि संविधानको धारा १९३ अनुसार प्रदेशमा विषयगत समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले सरकारले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीलाई निगरानी र निर्देशन गर्ने दायित्व हो ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सांसद, पूर्व भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले विषयगत समितिलेहरुले दिने निर्देशनहरुलाई एकै पटकमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । पछिल्लो समय समितिले दिएका निर्देशन पालनाको प्रगति सकारात्मक हुँदै गएको जनाउँदै उनले एकै पटक सबै कुरा सम्भब नहुने उल्लेख गरिन् । समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नेमध्ये उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय अघि देखिएको थियो । यो विषयमा पूर्व मन्त्री पौडेलले समितिले दिने निर्णयहरु ठोस र विषयबस्तु केन्द्रितभन्दा पनि सतही कुरा मात्रै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका ग्रामीण तथा शहरी बिकास मन्त्री डिल्लिबहादुर चौधरीका अनुसार विषयगत समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु पालनाको अवस्था कमजोर छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत भएर काम गरिसकेका उनले सुशासन तथा आर्थिक मितव्ययिताका लागि समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निर्देशन कार्यान्वयनको पक्षलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व सामाजिक बिकास मन्त्री तथा माओवादीका तर्फबाट प्रदेश सांसद सुदर्शन बरालले संघीय प्रणाली र प्रदेशमा सरकारको संरचना नयाँ भएका कारण कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरु आएको बताए । विषयगत समितिहरुले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न पनि जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए । कतिपय विषयहरुमा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि निर्देशन दिने गरेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । निर्देशन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल र राय संकलन गरी समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार समितिहरुले दिने निर्देशनहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा जोड दिन आवश्यक छ । कर्मचारीहरुको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै उनले समिति र मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई थप सफल बनाउन सबै तहबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई नै जोड दिनुपर्ने बताए ।