काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि उनको सरकार समावेशी बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । सरकार गठन भएको तीन महिनामा देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् तर पनि सरकार भने समावेशी चरित्रको नदेखिएको हो ।
देउवाको नेतृत्वमा गत २९ असारमा सरकार गठन भएको थियो । ८८ दिनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । तर, देउवाले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी छैन ।
देउवा सरकारमा खस आर्य समुदायकै बाहुल्य रहेको देखिन्छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा खस/आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री रहेका छन् । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने खस-आर्य समुदायको ४४ प्रतिशत सहभागिता छ ।
३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि महिलाको सहभागिता २४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मधेसी समुदायबाट चार जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् । प्रतिशतका आधारमा मधेसी समुदायको सहभागिता १६ प्रतिशत रहेको छ । आदिवासी समुदायको सरकारमा आठ जनाको सहभागिता रहेको छ । प्रतिशतका आधारमा आदिवासी समुदायको सहभागिता ३२ प्रतिशत छ ।
यसैगरी, दलित समुदायबाट देउवा सरकारमा एक जना मात्रै सहभागी छन् । प्रतिशतका आधारमा दलित समुदायको सहभागिता ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । देउवा सरकारमा मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता शून्य रहेको छ । मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायबाट कसैलाई मन्त्री बनाइएको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया